निजी वनका सालका रुख काट्न कार्यविधि

निजी वनका सालका रुख काट्न कार्यविधि
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको रुख कटान कार्य सुरुवात गर्न सोको अनुगमन कार्यविधि तयार पारेको छ। वन निर्देशनालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको दुई दिने दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गोेष्ठी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा.केदार बरालले निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्। 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले अहिले निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्रीवतरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मस्यौदा तयार गरिसकेको अवस्था छ।’ यो कार्यविधि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ। यो कार्यविधिबमोजिम दर्ता भएका निजी वनधनीहरूले आफ्नो निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका सालका रुखहरू स्वीकृति लिई कटान र उपयोग गर्न सक्नेछन्। संघीय सरकारको २०८० साल मंसिर ७ गते नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशन गरेको सूचना १ को ५ (ग) मा दर्ता भएका निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिको रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न पाउने र यसको प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले निजी वनको साल कटान तथा उपयोग कार्यको अनुगमन गर्न यो कार्यविधि तयार गरेको हो। 

कार्यक्रममा प्रदेशको वन तथा वतावरण मन्त्रालयका मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले कार्यविधिले कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी ढंगबाट अन्य निजी वनधनीको जग्गामा रहेको रुख चोरी कटानी तथा निकासी गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको बताए। यस्तै त्यसको अनुगमन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, वन निर्देशनालय र मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने जनाइएको छ। 

कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूले अन्तिम रूप दिएको कार्यविधि प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तुरुन्तै लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.