संसद् अधिवेशन आजबाट

अध्यादेशमा अडिग सत्तापक्ष, रोक्ने मुडमा विपक्षी

अध्यादेशमा अडिग सत्तापक्ष, रोक्ने मुडमा विपक्षी

काठमाडौ  : संघीय संसद् अधिवेशनको अघिल्लो दिन बिहीबार विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो। बैठकको निर्णय छ– अध्यादेश अस्विकार गर्ने।’ यसअघि कांग्रेस–एमाले लगायतका सत्तापक्षको बैठकको निर्णय छ– अध्यादेशका पक्षमा एक भएर उभिने। फास्ट ट्रयाकबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने।’ सत्तापक्ष र विपक्षीका विरोधाभाष निर्णयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘टकराव’ को स्थिति देखा पर्दै छ। अर्थात्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने–सामने हुँदै छन्। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदै छ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा हालै जारी भएका अध्यादेशबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति देखा पर्दै छ। सदनमा बहुमतले पेल्न खोजे सडकमा जाने विपक्षी दलको भनाइ छ। किनभने, सत्तापक्षसँग सुविधाजनक बहुमत छ। अध्यादेश अनुमोदन गर्न र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न बहुमत भए पुग्छ। तर, विपक्षीले अवरोधको अवस्था सिर्जना गरे सत्तापक्षको तयारीमा ठेस लाग्न सक्छ। हालै जारी भएका ६ वटा अध्यादेश पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सत्तापक्षसँग छ। सरकारले पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। तर, प्रतिपक्ष अध्यादेश रोक्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रतिपक्ष दलहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरेका छन्। सरकार पेस गर्ने र प्रतिपक्ष रोक्ने अवस्थाले पहिलो दिन नै संसद्को माहोल असमान्य हुने देखिन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आआफ्नै तयारीमा जुटेका छन्। 

सत्ता पक्षले केही अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेको बैठकले एकढिक्का भएर सशक्त रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका बैठकले पनि अध्यादेशको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन्। विपक्षले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विरोध गर्ने बताएका छन्। 

सत्तापक्षको तयारी

यो विधेयक अधिवेशन भएकाले सत्तापक्ष त्यसलाई सफल र परिणाममुखी बनाउनेमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। सत्तापक्ष अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षामा सशक्त रूपमा उत्रिने तयारीमा छ। एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला प्रतिपक्ष दल मुडभेडको स्थितिमा आए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताउँछन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष मुडभेडमा आएमा सत्य, तथ्यका आधारमा प्रस्तुत भएर सशक्त प्रतिवाद गर्ने छौं,’ उनले भने। 

संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा आएका अध्यादेशको विरोध गर्नु तुक नरहेको उनको दाबी छ। सत्तापक्ष लामो समयदेखि अलपत्र रहेका विधेयक यही संसद्बाट पारित गर्ने लक्ष्यमा छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नभए पद नै छोड्ने घोषणा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले गरिसकेकी छन्।

संसद्मा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७), विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा थन्किरहेको अवस्था छ। मुख्य सचेतक बर्तौलाले सदन नीति निर्माणको महत्वपूर्ण थलो भएकाले सरकारले दिएका ‘बिजनेस’ लाई दायित्व र काम सम्झेर अगाडि बढाउन लागि पर्ने बताए। उनले यो अधिवेशनबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने बताए। 

कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्यामकुमार घिमिरे विपक्षको अध्यादेश अस्विकार गर्ने अधिकार रहेको तर, रोक्न पाउने अधिकार नरहेको बताउँछन्। उनले संविधानअनुसार नै अध्यादेश जारी भएका र पूर्ववर्ती सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएकाले रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारे। ‘अध्यादेशहरू कुनै पनि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्, आर्थिक प्रकृतिका छन्, सहकारी समस्या समाधान गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या संशोधन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र लगानी बढाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको छन्,’ उनले भने, ‘यसको विरोध गर्नुको कुनै कारण छैन।’

अध्यादेश ल्याउनै नपाउने भए संविधानबाटै अध्यादेश ल्याउने प्रावधान हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘आवश्यकता छैन भने संविधानबाटै अध्यादेशको प्रावधान हटाउनुप¥यो, होइन भने विरोध गर्नुको कारण नै म देख्दिन,’ उनले भने। प्रमुख सचेतक घिमिरेले अधिवेशनको मुख्य लक्ष्य नै महत्वपूर्ण विधेयक बढीभन्दा बढी पारित गर्ने रहेको बताए। 

विपक्षीको तयारी 

विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेश गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए। 

पाण्डेले भने, ‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठीक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ। त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो। सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ।’

‘विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठीक भयो। त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ,’ उनले थपे।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासअनुसार प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘हामीले संसद्मा समग्रमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता माथिको प्रश्न उठाउँछौं,’ गुरुङले भने, ‘भ्रष्टाचार विरुद्घमा सुशासन कायम राख्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हुनेछ। 

आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि सरकारलाई संसद्बाट खबरदारी गर्ने। पछिल्लो समय जुन अध्यादेश जारी भएका छन्। सदन बोलाउने मुखमा आएर अध्यादेश जारी गरिएका छन्। त्यो प्रक्रिया पद्धतिविपरीत भएको छ। सदन छलियो। सदनलाई ओझेलमा पारियो। त्यसको विरोध गर्छाै।’ छिट्टै, सजिलै ढंगले ति विधेयकहरू पास हुने अवस्था भए तापनि सरकारले छलेर सदन खुल्ने मुखमा आएर अध्यादेश ल्याएको गुरुङको आरोप थियो। 

‘समय हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर ल्याउने काम गरियो त्यसमा हाम्रो विरोध हो,’ उनले भने, ‘जारी अध्यादेश फिर्ता नगरी फेरि नयाँ विधेयक ल्याउने भनेको संसदको प्रक्रियानै मिचेको मानिन्छ।’ सार्वजनिक महत्व र समसामहिक महत्वका विषयत सामान्य हुन्।

विपक्षी दलको बैठकमा रास्वपाले घुमाउरो पारामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवाका लागि विपक्षी दलले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

उक्त विषयलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्र जोगाउने साझा एजेन्डामा मात्र सहमति हुन सक्ने बताएका थिए। केसीले भने, ‘लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिन लागेको भएर हामीले विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गरेको हो। विपक्षी मोर्चाले कसैको एजेन्डा बोक्ने कुरा हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हुनुपर्छ। जुन औंलामा विष लाग्छ, त्यही औंला काटिन्छ। रविको मुद्दा उठाउने हो भने संघीयता खारेजीको जनमोर्चाको मुद्दा उठाउन राजी हो? ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा माओवादी–रास्वपाले लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिएर पक्राउ र मुद्दा चलाइएको भन्दै विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। संसद् अधिवेशनमा विपक्षी गठबन्धनको धारणा बनाउन बसेको बैठकमा रास्वपाले रविको विषयमा पनि उक्त प्रस्ताव संसदमा लैजाउ भन्ने पक्षमा बोलेका थिए। 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अध्यादेश अस्विकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै लग्न लागिएको बताए। ‘यो हिउँदे अधिवेशन हो। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले जुन अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट संसदलाई अवमूल्यन गरेर जसरी अध्यादेश ल्याएको छ त्यसको प्रतिरोध हुन्छ।’ उनले पार्टी सभापतिका विषयमा भने, ‘उहाँको सांसद पद निलम्बन भएको छ। त्यो प्रतिनिधिसभाको नियमावली र संविधानसँग मिल्दैन। उहाँलाई अन्य मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ। त्यो संविधानको विपरीत छ। हामी यो विषय संसद्मा उठाउँछौं।’

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने हतार हतारमा ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको बताए। उनले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनतालाई सहज हुने किसिमका कानुन निर्माणमा पार्टीले सहयोग गर्छ। हतारमा ल्याइएका अध्यादेश प्रतिहाम्रो विरोध हो।’

एकीकृत समाजवादीले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गिरीबन्धु टिस्टेटको प्लटिङलाई वैध बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। 

पार्टीका उपमहासचिव तथा कार्यालय सचिव रामकुमार भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत देश लुट्न खोजिरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध संसद्मा प्रस्तुत हुने बताए। 

‘अध्यादेश हेर्दा सामान्य देखिन्छ। तर, कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले महँगी बढाएको छ। मुठ्ठीभर व्यापारीको पक्षमा चलेको छ। यसैको प्रतिकारमा हामी संसदमा प्रस्तुत हुने छौं।’ 

माओवादीले ओली सरकार बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढेको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गराएको, आफू निकटकालाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै खरो रूपमा उत्रिने तयारी गरेको छ।

माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार पूर्णरूपमा विपक्षीहरूको घेरामा पर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बदनीयत ढंगले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नका लागि ल्याइएको छ। सरकार अहिले आतंकित छ। अब भोलिदेखि विपक्षीहरूले घेराबन्दीमा पर्दै छ।’

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका धु्रवबहादुर प्रधानलगायत उपस्थित थिए। शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा अध्यादेशसहित जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने भएका छन्। अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको गलत मनसाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परेर सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी सबै विपक्षी दलहरूले दिएका छन्।

नयाँ दर्ता विधेयक के–के हुन् ? 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा तीन÷तीनवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएको संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभामा माघ १५ गते सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नगारिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ र नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ दर्ता भएका नयाँ विधेयक हुन्। 

यस्तै, राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता भएको छ। पुस २३ मा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक,२०८१ र पुस १ मा पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ विधेयक दर्ता भएका छन्। 

संसद्मा १९ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा

राष्ट्रियसभामा ४ वटा विधेयक छन् भने प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले १९ विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेको बताए। विचराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छन्। यी दुवै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएका हुन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, विद्युत् विधेयक २०८०, भंसार विधेयक २०८०, निर्माणमुखी समाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८० विचराधीन अवस्था छन्। विद्युत् व्यापार ऐन २०८०, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तिय संख्यासम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक २०८१, सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ विचाराधीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायीपरिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। जसमा दुई÷दुईवटा विधेयक समितिबाट पारित भइसकेका छन्। 

प्रतिवेदन पेस भएर बसेका तीन विधेयक

संसद् सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक प्रतिवेदन प्राप्त भएर बसेका छन्। यस्ता विधेयकमा संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, बैंकिक कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० छन्। विधायकसम्बन्धी विधेयकचाहिँ राष्ट्रियसभामा छ। एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)विधेयक २०८० फिर्ता भएको छ। एउटा विधेयक प्रस्तुत मात्र भएको। गैरसरकारी विधेयक ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९’ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत मात्र भएको छ। 

तीन विधेयक दर्ता मात्रै

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० (गैरसरकारी), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० दर्ता मात्रै भएका छन्। यी दुवै विधेयक निष्क्रिय छन्। मानव शरीर जल नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक,२०८१ (गैरसरकारी) पनि दर्ता मात्रै भएको छ।

कसले–कसले पेस गर्दै छन् अध्यादेश ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्ने छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्ने छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकको अवस्था 
कुल विधेयकहरू ४० (सरकारी ३७ र गैरसरकारी ३)

पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (१०)

१.     अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ ( रा. स )
२.     अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ (रा.स)
३.     खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ (रा.स)
४.     सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९
५.     संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९
६.     बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९
७.     सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ (रा.स)
८.     सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ (रा. स )
९.     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ (रा.स)
१०.     भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ (रा.स)

दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (११)

१.     केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० 
२.     आर्थिक विधेयक, २०८०
३.     विनियोजन विधेयक, २०८०
४.     राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०
५.     मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० ( रा.स)
६.     नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० (रा. स )
७.     विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
८.     विद्युत् विधेयक, २०८०
९.     औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ( नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० (गैर सरकारी)
१०.     बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०
११.     भन्सार विधेयक, २०८०

तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (९)

१.     निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० 
२.     राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० 
३.     राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ (रा. स) (गैरसरकारी) 
४.     विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० (रा.स)
५.     सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० (रा.स) 
६.     विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० (रा. स )
७.     संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०
८.     बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०
९.     आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०

चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (१०)

१.     आर्थिक विधेयक, २०८१
२.     विनियोजन विधेयक, २०८१
३.     राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१
४.     भन्सार महसुल विधेयक, २०८१
५.     लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ 
६.     जलस्रोत विधेयक, २०८१
७.     सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (रा.स)
८.     मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ 
(गैरसरकारी) 
९.     धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१
१०.    आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ 

प्रस्तुत मात्र भएका विधेयक  (१)
१.     राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ ( रा. स ) (गैरसरकारी)

दर्ता मात्र भएका (३)

१.     औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० (गैरसरकारी) (निष्क्रिय)
२.     आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (निष्क्रिय)
३.     मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ 
(गैरसरकारी)

समितिको प्रतिवेदन पेस भएका ( ३ )

१.     संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ २. विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० (रा.स)
३.     बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०

राष्ट्रियसभामा विधेयकको अवस्था

सोह्रौं अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (४)
१.     मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०
२.     नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१
३.     तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१
४.     नेपाल कानुन व्यवसायीपरिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ 

सत्रौं अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरू (२)
१.     पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१
२.     राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१


पहिलो बैठक तयारी के छ ? 

संसद् सचिवालयले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको कार्यसूची तयार गरेको छ। सभामुखले राष्ट्रपतिबाट आएको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएर बैठक सुरुवात हुनेछ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाइने छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन्। सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गरिने पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने छन्। पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शीर्ष नेताहरू सम्बोधन गर्ने छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गर्ने छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.