बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजियो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको बताएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको पाँचौ अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्क सहकार्यसहित विभिन्न सम्झौता/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराए।

‘चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं. २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने. रू. २ अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन आरएमबी (करिब ने.रू. ९ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भयो।’ओलीले भने,
‘भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भावी कार्यदिशा समावेश गरिएको छ।’

उनले मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प नेपालसँग नभएको बताए। बीआरआई होस् वा एमसीसी, वर्ल्ड बैंक होस् वा एबिडी वा एआइआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा नभएको उल्लेख गरे। ‘चीन भ्रमणताका बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको थियो। उनले भने, ‘पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएका छौं। बीआरआई होस् वा एमसीसी, वल्र्ड बैंक होस् वा एबिडी वा एआइआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा छैन। अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेण्डेढ फिनान्स – मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेक सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। ओलीले भने,‘दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुबै मित्रराष्ट्रहरुले हासिल गरेका द्रूत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी पारस्परिक सहयोग, विश्व शान्ति र समृद्धिको पक्षमा रहन्छौं। र, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडिग छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले समय फेरिएकाले  राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण/सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले भने,‘चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गर्न हुन्न।’