दुई-चार सयलाई जागिर खुवाउने परम्परालाई बन्द गर्न भूमि अध्यादेश ल्याइएको हो : योगेश भट्टराई

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारे ल्याएको अध्यादेश देशको हितमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भट्टराईले अध्यादेशले देशलाई समृद्धिको बाटो लैजाने प्रस्ट पारे।

उनले प्रत्येक बन्ने सरकारले भूमि आयोगलाई जागिर खाने थलोको रूपमा बनाएकाले त्यसमा ब्रेक थ्रु गरिएको बताए। 'जंगल फाँडेर बस्ती बसाउन भूमि अध्यादेश ल्याइएको होइन। व्यवस्थित बसोबासका लागि ल्याइएको हो। यसअघि जुन सरकार आयो, आफ्ना दुई चार सयलाई जागिर खुवाउन भूमि आयोग बनायो। यो परम्परा हटाउन कसै न कसैले ब्रेक थ्रु गर्न पर्थ्यो। यो सरकारले गरेको हो,' उनले भने।

सांसद भट्टराईले अध्यादेशले आइटी क्षेत्रमा विदेशी पुँजी आउने वातावरण बनेको दाबी गरे। उनले नेपालका थुप्रै युवाहरू विदेशी आइटी कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको र त्यस कम्पनीको पुँजी ल्याउन वातावरण सरकारले गरिदिएको बताए। 'अध्यादेशले आइटी क्षेत्र खुसी छन्। आइटी क्षेत्रमा अहिले रहेको ७ अर्बको पुँजी बढेर १० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अनि यो अध्यादेश कसरी खराब भयो? उद्योगी व्यवसायी खुसी छन्। 'लगानी ल्याउने वातावरण बनेको छ' भनेका छन्। अनि यो अध्यादेश कसरी गलत भयो?,' भट्टराईले प्रश्न गरे।

उनले संविधान संशोधनमार्फत लोकतन्त्र र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए। 'हामीले संविधान संशोधन एजेन्डा पनि ल्याएका छन्। यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउने, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पहिचानलाई अझ स्थापित गराउने विश्वास लिएका छौं,' उनले भने, 'तीन तहका सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ-आफ्नै कार्यक्षेत्र छ। ढुक्क हुनुस्, कसैलाई राजनीतिबाट पछि पार्नेगरी संविधान संशोधन गरिँदैन।'