बदला लिन सरकारले लामिछानेलाई पाँच जिल्ला घुमायो

भुटानीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छिनोफानो अब हामी गर्छौं : स्वर्णिम वाग्ले

भुटानीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छिनोफानो अब हामी गर्छौं : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारविरुद्ध सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने बताएका छन्। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्य प्रतिशोध र पूर्वग्रहका साथ खनिएको बताए। लामिछानेमाथि लगाईएको निलम्बनप्रति आपत्ती जनाउँदै  सरकारले बदला लिन लामिछानेमाथि अनेक खालका मुद्दा चलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

वाग्लेले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम उल्लेख नभएपनि जवरजस्त संगठीत अपराधका नाममा फसाउने काम भएको धारणा राखे । यो सरकार विधिको शासन विपरीत गइरहेको उनको  आरोप छ।

'सरकारले बदला लिन पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेको हो। पाँचपाँचवटा जिल्लामा प्रमाण जुटाएर केन्द्रमै सीआईबीले अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । तर बदला लिन नै सभापति लामिछानेलाई पाँच जिल्ला घुमाइयो,'उनले भने,'लामो समय दु:ख दिनका लागि संगठित अपराधको मुद्दा लगाइयो।'

उनले अब न्यायिक आयोग गठनको आफ्नो प्रमुख माग हुने बताए। 'नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ छ। हाम्रो अब चीरस्थायी माग हुनेछ। नेपालको पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्नेछ। सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर हामी अगाडि जानुपर्नेछ,'उनले भने,'अहिले चलनचल्तीमा आएका सबै काण्डहरूको पनि एकएक संसदीय छानबिन समिति माग्ने वाला छौं। भुटानीदेखि कम्बोडियासम्म, वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म ,बालुवाटारदेखि गिरिबन्धुसम्म यी सबैको छिनोफानो अब हामीले गर्नुपर्नेछ।'

उनले दुईतिहाइको सामथ्र्य भएको वर्तमान सरकारले विधिको शासन स्थापीत गर्न नसकेको बताए । उनले अध्यादेशलाई नियमित लयको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु आपत्तीजनक रहेको धारणा व्यक्त  गरे।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने कास्की,काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्। सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्कीबाट ६५ लाख,काठमाडौंबाट ६० लाख र रुपन्देहीबाट १ करोड धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.