कृषि बिमाको अनलाइन प्रणालीबाट ८ हजार किसानले लिए लाभ

कृषि बिमाको अनलाइन प्रणालीबाट ८ हजार किसानले लिए लाभ

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी बिमा ‘रियल टाइम सफ्टवेयर’ अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको २ महिनामा ८ हजार १ सय ८९ किसान लाभान्वित भएका छन्। उक्त संख्याका किसानहरूको बिमालेखबाट बिमा कम्पनीहरूले ८ करोड ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँबराबरको कुल बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। तर उक्त बिमा शुल्कमा किसानहरूले १ करोड ७६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्कमात्रै बुझाउनु परेको छ भने बाँकी सबै सरकारले अनुदानबापत प्रदान गरेको छ। उक्त कुल बिमा शुल्कमा सरकारले अनुदानबापत ६ करोड २७ लाख १४ हजार रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमै अनलाइन प्रणाली सञ्चालन घोषणा गरे पनि नेपाल बिमा प्राधिकरणले गत मंसिर १६ गतेदेखि सुरुवात गरेको थियो। अनलाइन प्रणाली लागू भएदेखि माघ १८ गते सम्ममा किसानहरूबाट १० हजार ३ सय ७२ आवेदन परेको छ। आवेदनमध्ये ८ हजार १ सय ८९ किसानको बिमालेख जारी भइसकेको छ। हालसम्म कुल आवेदन दिनेमध्ये अधिक पशुधनमा छन् भने तरकारी बालीमा न्यून देखिन्छन्। कुलमध्ये पशुधनतर्फ १० हजार ३ सय ७० र तरकारी बालीतर्फ ५४ आवेदन परेको छ। जसमध्ये पशुधनमा मात्रै ८ हजार १ सय ५२ र तरकारी बालीमा ३९ बिमालेख जारी भएको छ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका किसानहरू बिमामा आबद्ध छन्। उक्त प्रदेशबाट ४ हजार ५ सय ६९ ले आवेदन दिएका छन् भने हालसम्म ३ हजार ९ सय ९ किसानहरूले बिमालेख खरिद गरिसकेका छन्। यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बिमालेख जारी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ। उक्त कम्पनीले अनलाइन प्रणलीमा कुल बिमालेखमध्ये ३ हजार १ सय ४१ किसानलाई बिमालेख जारी गरेको छ। यो २ करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्कको हो। उक्त बिमाशुल्कमध्ये किसानहरूले ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँमात्रै बुझाएका छन् भने बाँकी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँबराबर सरकारले अनुदानबापत शिखर इन्स्योरेन्सलाई बुझाउँछ। 

बिमा प्राधिकरणले हालसम्म कृषि र पशुसँग सम्बन्धित २९ वटा उत्पादनमा बिमालेख जारी गररेको छ। यसमा पनि २ वटाको बिमालेखलाई मात्र अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले पाइलटिङको रूपमा सबैभन्दा धेरै जारी हुने पशुधन र तरकारी बालीको बिमालेख छनोट गरेर सुरुवात गरिएको बताउँछन् नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता निर्मल अधिकारी। उनका अनुसार नेपालभर उक्त दुई उत्पादनको अनिवार्य अनलाइनबाट मात्रै बिमा गर्ने व्यवस्था भएकाले भौतिक रूपमा हुँदैन। उनी भन्छन्, ‘यो प्रणाली परीक्षणकालमै भएकाले टिकाउ हुन्छ हुन्न भनेर कम्पनीहरूलाई पहिला गरेको बिमालाई ब्याकअपमा राख्न भनिएको छ।’

अब प्राधिकरणले यसको सफल परीक्षणपछि अब दुई महिनाभित्र अरु बिमालेखलाई पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन सुरु गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। ‘सुरुमा अब जारी गर्ने बाँकी प्रडक्टको परीक्षण सबै कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर गर्न लगाउँछौं। प्रत्येक बिमालेखको बिमांक निकाल्ने तरिका, तिनीहरूको प्राविधिक प्रोभिजन फरकफरक छ। यसैले कम्पनीलाई टेस्ट गर्न लगाएपछि कम्पनीहरूलाई सञ्चालन गर्न भन्ने छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उक्त दुई उत्पादनको बिमालेख बाह्रैमास गर्न सकिने भएकाले पनि अनलाइन प्रणालीमा सुरुमा यही उत्पादनबाट पाइलटिङको रूपमा सुरु गरेको हो। अन्य मौरीको, माछा, केरा, आँपजस्ता बिमालेख सिजनेवलमात्रै हो।’ 

हाल यस्तो बिमालेख १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबाट मात्रै हुने गरेको छ। अब बाँकी ४ वटा निर्जीवन लघु बिमा कम्पनीहरूमार्फत गराउने प्राधिकरणको योजना छ। 

यसैबीच अनलाइन प्रणाली किसानलाई झन्झटिलो भएको किसानको गुनासो छ। सुरुवात अवस्थामा झन्झटिलो भए पनि कृषि बिमालाई व्यवस्थित गर्न यो धेरै सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। हुन पनि सरकारले यसलाई अनलाइनमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य कृषि बिमामा दिँदै आएको अनुदान पारदर्शी देखियोस् भन्नका लागि पनि हो। प्रवक्ता अधिकारी भन्छन, ‘अब यो अनलाइन प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि किसानले कहिले बिमा आवेदन दिए, प्राविधिकले कति दिनभित्र सिफारिस गरे र बिमा कम्पनीले कति दिनभित्र बिमालेख निष्कासन ग¥यो भनेर प्रणालीबाटै बिमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्न सक्ने भयो। दाबीको केसमा पनि यसैगरी समयमै भयो, भएन भनेर मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ।’

कसलाई कति अनुदान ? 

गत असोज १४ गते गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बाली तथा पशुधन बिमाको बिमा प्रिमियममा ३ सिलिङमा अनुदान प्रतिशत तोकेअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको छ। जसअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमालेखमा ६५ प्रतिशतमात्रै अनुदान तोकिएको छ भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमांक रकममा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.