नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सेटिङ

नेपालमा ६ हजार नदीनाला छन्। हाम्रा नदीनाला राजस्वको हिसाबले हीरा खानी नै हो। तर, ती खानीहरू लुटिखाने प्रवृत्तिको सिकार भएको छ। कानुन हातमा लिने। नियामक निकायदेखि माफियाहरू सबै मिल्ने। अनि राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति नदीनालाको दोहन गर्दै ब्रह्मलुट मच्चाउने कामको देशैभरि सम्राज्य नै खडा छन्। प्रकृति बचाउनेहरूलाई दिलीपकुमार महतोको हालत बनाइदिने धम्की तस्करहरूबाट आउँछन्।

तर, राज्यका निकाय नदीनाला संरक्षण गर्दै बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन, ढुवानी र प्रयोगबाट राजस्वको संरक्षणभन्दा व्यक्तिगत गोलीमा कुम्ल्याउने प्रवृत्त बाढीको भेल जस्तो तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसले राज्य, जनता र प्रकृति सबैतिर जनधनको क्षति भइरहेको छ। अर्बौं राजस्व गुमेको छ। जथाभावी उत्खननले खोलानालाको प्रकृति स्वरूप नै बिथोलिएको छ।

नदीको उत्खननको ठेक्का पालिकाहरूले लगाउँछ। उसैले ठेक्कादेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननको बन्दोबस्त मिलाउँछ। उसले नै पहिलो अनुगमनको अधिकार राख्छ। दोस्रो अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। तर, पुलिसको आँखा अगाडि चोर चोरी गरेर जान्छ। प्रहरी हेरेकै हेरै जस्तै अवस्थामा नदी र नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सरोकारवालाहरूको छ। जो रक्षा गर्ने हो उसैले तस्करहरूसँग नीतिगत रूपमै सेटिङ मिलाएर बस्छन्। अनि किन नहोस् नदी र नदीजन्य पदार्थको तस्करी ? यस्तै प्रवृतिले बर्सेनि नदीजन्य पदार्थबाट उठ्ने अर्बौं राज्यमा माफियाहरूको हालिमुहाली हुनेको छ। 

वास्तवमा अहिले उत्खननको अवस्था हेर्दा गहिराइको कुनै प्रभाव नगरी नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन भएको छ। यसरी संघीय सरकारले बनाएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा भएको व्यवस्थाको धज्जी उडाइएको छ। थोरै पनि नीति र विधिको कार्यान्वयन भएको छैन। ठेक्का लगाउने पालिकाहरू, जिल्ला समन्वय समिति र अनुगमन गर्ने अन्य निकायसमेत मापदण्डविपरीत नदीदोहन हुँदा टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। गरे पनि त्यसको प्रभाव नै छैन। किन सरकारका निकायभन्दा तस्कर र ठेकेदार बोलवाला भयो ? प्रश्नको उत्तर दिइराख्नु परेन।

गैरकानुनी उत्खननलाई उनीहरूले वैधता प्रदान गर्नु पनि अर्को अपराध हो। अवैध उत्खननको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा परेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा नदीको वहाव परिवर्तन भएको कारण हरेक वर्ष नदी कटान हुनुको साथै ठूलो, धनजनको क्षति हुँदै गएको छ। यसको जवाफदेही सम्बन्धितले निकायले लिनुपर्छ र व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज अदालतसम्मै उठेको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। तर, सरोकारवालाहरू गर्न चाहदैन। जोखिम उठाउन पनि खोज्दैन। तस्कारहरूसँग बरु मिल्न सिपालु छन्। यो उनीहरूका लागि व्यक्तिगत, राजनीति लाभ र हानिसँग जोडिएको पनि छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ मा ठेक्का प्राप्त गरेको क्षेत्रमा उत्खननकर्ताले सूचना पाटी टाँसेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने मापदण्ड छ।

तर उत्खनन गर्दा आजसम्म कसैले पनि सूचना राख्दैन। किनभने जनताले थाहा पाएर प्रश्न गर्छन्। सूचना पाटी टाँस नगर्नुको कारण ठेक्का लिएको क्षेत्रफल वा उत्खनन गर्ने परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ध्याउन्नमा ठेकेदार हुन्छ। वैध रूपमा लिएका ठेकेदारहरू नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा तोकिएको भन्दा फरक काम गरेर मालामाल हुन्छन्।

ठेक्का सर्त र मापदण्ड लुकाएर पालिका र ठेकेदारहरूले अधिकार, कानुन र मापदण्डको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। प्रदेशहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५, कार्यान्वयन गर्न पनि तयार छैनन्। यसमा पनि सेटिङकै कुरो हो। उठेको राजस्वमा पालिका र प्रदेश सरकारको अधिकार हुन्छ। तर, यिनीहरू नै आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर तस्कार र माफियाहरूलाई अवैध ढंगबाट खोला खन्न सघाउँछन्। यसले समाज र तस्करहरूबीच लामो सामान्यदेखि मनमुटाव हुँदै जनताको ज्यान पनि जाने गरेको छ।

कानुनले ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी कार्य गरेमा दर्ता खारेज गर्ने, उत्खनन रोक्का गर्ने र पुनः ठेक्का नदिई कालोसूचीमा राखी नसिहत दिनु पर्ने प्रावधानहरू छन्। तर पालना छैन। अब अवैध काम गर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न छुट्टै कानुन हुनुपर्छ। तर, कानुन बनी नसकेकोले नदीजन्य पदार्थ माथि खुल्लारूपमै ब्रह्मलुट भइरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको गैरकानुनी उत्खनन राज्य शक्तिको आडमा नै भएको छ। यसमा राजनीतिक दल र नेताहरूको सहभागिता छ। राज्य शक्तिको सञ्जालभित्र नपसी ठेक्का प्राप्त गर्न सकिँदैन। सामान्य जनताले गैरकानुनी उत्खननको विरोध गरे घर छाड्नुपर्नेसम्मको अवस्था हुने भएकोले उजुरीसम्म गर्न नसकी जनताहरू हेरेर बस्नु बाध्य भएका छन्।

प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यले सही रूपमा चिन्न नसक्नु नै ठूलो समस्या हो। राज्यले आर्थिक लाभ नै नलिएको नै त भन्न सकिँदैन तर लिनुपर्ने आर्थिक लाभ नलिई नगन्य रूपमा मात्र आर्थिक लाभ लिइएको छ। यसको मुख्य कारण अनुगमन गर्न नसक्नु र अवैध उत्खननलाई दण्डित गर्न नसक्नु नै हो। साथै राज्यशक्ति नै ठेक्कावालाको पञ्जामा पर्नु नै मुख्य आर्थिक लाभ लिन नसक्नुको अर्को कारण हो।

अवैध दोहन रोक्नको लागि सबैभन्दा पहिला उत्खनन गर्ने अधिकार पाएको कम्पनीको सही अभिलेख, परिणामको अभिलेख, बिक्री वितरणको अभिलेख राखी नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। अनुमति प्राप्त गरेको परिणाम र मापदण्डमै उत्खन्न गर्न दिनुपर्छ। यसमा कडाइ गर्नुपर्छ। ठेक्कादेखि अनुगमन प्रणाली नै कसिलो बनाउनुपर्छ। यसका लागि नियामक निकास र सरकारकै इच्छा शक्तिको आवश्यक्ता छ। अर्कोतर्फ अनुमति प्राप्त नभएको अवैध उत्खननलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अर्को नदीको दोहनले पर्यावरणमा पनि असर परेको छ। यसको संकट विकास बनिसक्यो। आज हेर्नुहोस् त नदीको वहाव परिवर्तन भई बाढी पहिरो गइरहेको छ। असोजको रोशीको बाढी यसैको उदाहरण त हो। अवैध उत्खननले नदी प्रणाली माथि प्रहार गरिरहेको छ। यसले नदीको पर्यटन र नदी पर्यावरणमा समेत असर परिरहेको छ। पर्यावरण र नदीको अधिकारलाई जोगाउन पनि सरकारले कानुनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

उत्खनन कसरी दिगो गर्ने, उत्खननले नदी प्रणालीलाई असर नपारी कसरी निकाल्ने र राजस्वलाई कसरी चुवाहट बिना संकलन गर्ने तथा गैरकानुनी उत्खनन कसरी रोक्ने भन्ने विषय नै आजको चुनौती हो। यसमा सरोकारवालाहरूले सर्तक हुन जरुरी नै छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा फैसलाहरू दिएका छन्। तीमध्ये मिति २०७७ चैत्र ९ गते फैसला भएको एक मुद्दामा भनिएको छ, स्वच्छ वातावरण कायम राख्‍नु, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्नु, सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत उपर नागरिकको पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हक रक्षा गर्नु। यसरी नै २०७९ चैत्र ७ गते फैसला भएको अर्को मुद्दामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू, नगराउनू।

प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न नीति, संरचना निर्माण गर्न गराउनु भनिएको छ। तर, फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार र सम्बधित निकायहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् जसको कारण मापदण्ड तथा कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अधिकार दुरुपयोग भएकोलाई समेत नजरअन्दाज नगर्नु आफैंमा हास्यस्पद विषय हो।

(श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)