‘प्रणालीगत सुन आयात र बिक्रीले मुलुकलाई हित’

काठमाडौं : सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक परिमार्जन गर्ने कार्यमा जुटेको छ। अहिले दैनिक सुनको कोटा २० किलो छ तर व्यवसायीहरू भने बजारमा सिजन र अफसिजनअनुसार कोटाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 

विशेष गरेर विवाह मौसममा सुनको माग अधिक हुने र अन्य बेला कम हुने भएकाले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुन व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूको माग छ। तर अहिले कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा रहँदा केही निश्चित घरानाहरूले भने खुला तरिकाले सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गरेकाले यो मुलुकको हितविपरीत भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। सुन आयात खुला गर्दा सीमित स्वार्थ समूहले जति पनि सुन ल्याएर झन् हुन्डीको कारोबार फस्टाउनेलगायतको विकृतिले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक प्रणालीगत सुन आयातकै पक्षमा रहेको हो। जबकि यसअघि २०६७ सालसम्ममा सुन व्यवसायीहरूलाई सीमा नतोकेकाले जति पनि लिन पाउँथे। त्यतिबेला खुला सामान्य निर्यात इजाजतपत्र (ओजीईएलएस) प्रणालीबाट सुन ल्याउँदा मुलुकले विदेशी मुद्रा धान्न नसकेपछि सरकारले बैंकमार्फत निश्चित कोटामा मात्रै खरिद गर्ने गरी कार्यविधि लागू गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्य समितिले सुन आयात तथा बिक्रीवितरण कार्यविधि २०६८ परिमार्जनमा जुटेका छन्। उनको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल बैंकर संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरू उक्त समितिमा रहेका छन्। गत पुस १५ गते गठित समितिले कार्यविधिको खाका फागुन १५ गतेसम्म तयार पार्ने गरी धमाधम काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्भवतः फागुन १५ गतेसम्म कार्यविधिको खाका तयार पार्दैछौं। ‘सुरुमा हामी कार्यविधिको प्रतिवेदन तयार गर्छौं। अहिले सम्बन्धित संघ, संस्थाहरूबाट सुझावसमेत लिएका छौं। सबैको सुझावलाई हेरेर प्रतिवेदन बनाएपछि यसलाई राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि नीतिगत परिवर्तन गर्ला,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। करिब १४ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ। तर, केही वर्षअघि अर्थात् २०७८ फागुनतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसिलो थियो। त्यतिबेला ६.६ महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति थियो। त्यतिबेला चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। सञ्चितिमा दबाब पर्दा केन्द्रीय बैंकले करिब एक सय वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको थियो। यसर्थ अब सुनलाई प्रणालीगतबाट उल्टै खुला आयात गर्न दिँदा मुलुकका लागि चुनौती र झन् विकृति निम्त्याउने बताउँछन्, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ। ‘कोटा प्रणाली हटाएर पहिलाको जस्तै खुला ग¥यो भने आध्याधिक मात्रामा सुन भित्रिन सक्ने हुँदा राज्यले नै धान्न सक्दैन। झन् यो अव्यवस्थित हुँदा भोलि धान्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यसको जिम्मा कस्ले लिने ? यसर्थ प्रणालीलाई चलाउनु भएन,’ उनले भने, ‘कोटा प्रणालीले दार्चुला, रुकुम, रोल्पादेखिका साना व्यवसायीले समेत सुन खरिद गर्न सहज भएको छ। तर यसो नभए ती साना व्यवसायीले सुन खरिद गर्न आफैं धाउनुपर्ने, बैंकसँगको पहुँचमा अप्ठ्यारो हुने भएकोले अहिलेको प्रणालीलाई चलाउनु हुँदैन।’

यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल पनि सुन आयात खुला छोडिदिँदा सञ्चितिमा चुनौती हुने बताउँछन्। सुन आयात खुला छोडिदिँदा सञ्चिति कम हुँदा मुलुकलाई चुनौतीका साथै विकृति आउने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘खुला छोड्दा जोखिम हुनेबारे सबैले बुझेकै कुरा हो। एक माघले जाडो जाँदैन। अर्को पटक पनि त आउँछ नि।’ उनको यो आशय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले पर्याप्त छ भन्दैमा सधैं यही अवस्था रहन्छ भनेर सुन आयात खोल्नु उपयुक्त नहुने भन्ने देखिन्छ। हुन पनि अब राज्यले हुन्डी, कालोबजारी फस्टाउन नदिन सचेत हुन जरुरी छ। उसो त नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम भएकाले पनि यस्ता कालोबजारी हुन नदिने व्यवस्थाप्रति उच्च सतर्कता आवश्यक छ। 

बिक्रीका आधारमा आयात खुलाउँदा अव्यवस्थित हुने भएकाले अहिलेकै सिफारिस प्रणालीमा रहेर गर्न उपयुक्त भएको महासंघको ठहर छ। महासंघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ बरु सुन आयात कोटा विवाह मौसममा बढी र बेमौसममा कम ल्याउन न्यूनतम र अधिकतम तोक्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्। राज्यले दैनिक २० किलोको क्यापले गर्दा सिजनमा पर्याप्त नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, बरु राज्यले वार्षिक सीमा तोकिदिए हुन्छ। सिजनमा अलि बढी र अफ सिजनमा कम ल्याएर वार्षिक सिमाअनुसार कारोबार गथ्र्यौं। बरु पुस–माघमा कम कारोबार भए। कम खरिद गर्छौं र चाडपर्व र विवाह मौसममा आवश्यकता अनुसार माग गर्छौं।’

यसै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का उपाध्यक्ष (एसोसिएट) रत्न तथा आभूषण महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ अबको परिमार्जित कार्यविधिले कोटा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर विवाहको मौसममा बढी र बेमौसममा कम हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको बताउँछिन्।