ट्रम्पद्वारा प्रतिशोधात्मक कर लगाउने चेतावनी

ट्रम्पद्वारा प्रतिशोधात्मक कर लगाउने चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं (एजेन्सी) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउने बताएका छन्। 

डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए। उनले भने, ‘हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दै छौं। अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ। त्यसैले, हामी यसको घोषणा गर्न जाँदै छौं।’

ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्यपुस्तिकामा भनिएको थियो, ‘केवल अमेरिकालाई मात्र अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन र व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन्।’

ह्वाइट हाउसले भनेको थियो, ‘क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर संकलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैरपारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रतिवर्ष २ अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन्।’ 

हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करका लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उनले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ सुरु गरेका थिए।

जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसीडी) को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचाअन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो। तर, जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसीडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि न्यूनतम कर सम्झौताको  अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १ सय ४० देशसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.