समानताका लागि संघर्ष

नेपालको इतिहासमा महिलाहरूले आफ्नो हक, अधिकार तथा सामाजिक परिर्वतनको पक्षमा गर्दै आएको संघर्ष र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन। प्राचीनकालदेखि महिलाहरू सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा निकै सीमित घेराभित्र बाँधिएका थिए। पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा पुरुषको अधीनस्थ रहने परम्परा चलिआएको थियो। महिलाहरू आत्मनिर्भर सक्ने हुने अवस्था थिएन। शिक्षा, निर्णय प्रक्रिया सहभागी हुने र बाहिर निस्केर काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित राख्ने प्रचलन थियो। घरको काम र पारिवारिक जिम्मेवारीमा मात्र महिलालाई सीमित राखिन्थ्यो। यद्यपि, समयसँगै महिलाहरूले आफ्ना अधिकार, सामाजिक परिवर्तन र समानताको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्, जसले नेपालको समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। विशेषगरी २०औं शताब्दीको मध्यतिर महिलाहरूले शिक्षा, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु गरे, जसले नेपालको समाजमा महिलाको स्थान र भूमिका पुनः परिभाषित गरिदियो।

माथि चर्चा गरे जस्तै नेपालको पुरातन समाजमा महिलाहरूको भूमिका शून्य रहेको थियो। पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाका कारण शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता लगभग नगण्य थियो। महिलालाई केवल घरको काम र परिवारको पालनपोषणमा सीमित राख्ने परम्परा थियो। महिलाहरूको सामाजिक स्थिति दयनीय थियो। घर बाहिरका गतिविधिहरूमा सामेल हुन प्रायः बन्देज थियो। १९५० को दशकमा महिलाहरूले शिक्षा र समान अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालिरहँदा, नेपालको महिलाका अधिकारमा उल्लेखनीय परिवर्तनको आरम्भ भएको थियो। महिलाहरूको शैक्षिक र सामाजिक उत्थानका लागि सचेत संघर्ष गर्दा, नेपालका प्रमुख सहरहरूमा महिला विद्यालय र कलेजहरूको स्थापना भए। यसले महिलालाई शिक्षा र व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू दिलायो, जसको परिणामस्वरूप महिलाहरूका लागि समाजमा नयाँ भूमिका निर्माणभएको हुन थाल्यो।

विगतलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा महिलाहरूको राजनीतिक अधिकार पनि सधैं सीमित रहेको देखिन्छ। २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि महिलाहरूलाई केही हदसम्म राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए। यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा महिलाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। यस आन्दोलनले महिलाहरूको संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको थियो। महिलाहरू आफ्ना अधिकारका लागि सचेत हुँदै गर्दा २०६३ सालको संविधानसभामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको थियो, जसले महिलाको अधिकार र समानताको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका निभायो। नेपालको संविधानले महिलालाई समान राजनीतिक अधिकार र अवसर प्रदान गर्दै महिलाहरूलाई राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारका निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। यसले समाजमा महिला र पुरुषबीचको खाडललाई केही हदसम्म पुर्दै महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने मार्ग खोलेको छ।

महिला सशक्तीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्वतन्त्रता हो। नेपाल समाजमा रहेको संस्कार र परम्पराले महिलाहरूलाई घरको आँगनभित्र मात्र सीमित गरेको थियो। उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधिहरूमा भाग लिन दिइँदैनथ्यो। आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून थियो र महिलाहरूलाई आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउनका लागि प्रोत्साहन दिइँदैनथ्यो। तथापि, समयसँगै महिलाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नका लागि संघर्ष गर्न थाले। महिलाहरूको यो संघर्षले विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको उपस्थिति बढाएको छ। आजकल महिलाहरू कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, प्रविधि, सञ्चार र वित्तीय सेवामा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाइसकेका छन्। महिलाहरूको संघर्ष र समर्पणले नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ। महिलाहरूको आर्थिक सक्रियता र उद्यमशीलताले देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। महिला उद्यमीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ। उदाहरणका रूपमा, महिलाहरूले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर आफ्ना समुदायमा रोजगार सिर्जना गरेका छन् र यसले उनीहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाएको देखिन्छ। तर आमरूपमा अझै पनि गाँउघरतिर महिलाहरूको स्थिति सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन। 

नेपालमा महिलाहरूको सामाजिक अधिकार र सम्मानका लागि लामो समयदेखि संघर्ष भइरहेको छ। अहिले पनि महिला अधिकारका लागि गरिएको संघर्ष विशेषगरी दाइजो प्रथा, बालविवाह र घरेलु हिंसाजस्ता सामाजिक कुरीतिहरूको विरोधमा केन्द्रित गरिरहनुपर्ने अवस्था छ। महिलाहरूलाई दाइजो प्रथा र बालविवाहका कारण प्रायः शोषण र अत्याचारको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पूर्णरूपमा उन्मूलन भएको देखिँदैन। महिलाहरूले यी समस्याहरूसँग जुध्नका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन र सामाजिक सचेतनासम्बन्धी जागरण अभियान चलाएका छन। दाइजो र बालविवाहका विरुद्ध महिलाहरूले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन। जसले समाजमा यी समस्याहरूलाई न्यून बनाउँदै लगेको छ भन्न सकिन्छ। साथै, महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका विरुद्धमा महिलाहरूले कानुनी र सामाजिक संघर्ष गर्दै आएका छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारको रक्षामा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदै गरेको देखिन्छ। महिलाका संघर्षहरूले समाजमा समानता र न्यायको परिभाषा पुनर्परिभाषित गरेको छ र महिलाप्रति भएको अन्यायलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गरेको छ।

महिला सशक्तीकरणका लागि गरिएको संघर्ष केवल महिला अधिकारका लागि मात्र होइन, समग्र समाजको समृद्धिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। महिला सशक्तीकरण भनेको महिलालाई सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर, सशक्त बनाउँदै निर्णय लिने अधिकार दिने प्रक्रिया हो। महिला सशक्तीकरणले समाजमा समानता र न्यायको स्तरलाई उच्च बनाउँछ र देशको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्या‍उँछ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र नेतृत्वका क्षेत्रमा समान अवसर दिनुले महिला र पुरुषबीचको समानता स्थापित गर्न मद्दत पुर्या‍उँछ। नेपालमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्, जसले महिलालाई यी क्षेत्रहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गरेका छन्। यसले महिलाको सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। तर हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्दै गरेको लामो समय नभएको भएर पनि होला देखिने परिवर्तन अनुभूत हुन नसकेको। 

नेपाली महिलाहरूको संघर्षका बीचमा अझै थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी छन्। महिलाहरूले आफ्ना अधिकार र समान अवसर प्राप्त गर्नका लागि अझै विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। परम्परागत सोच र पुरुषप्रधान समाजले महिलाहरूको प्रगति र विकासमा अवरोध पु¥याइरहेको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू पनि अझै समाधान हुन सकेको छैनन्। संविधानले महिला हकका पक्षमा विभिन्न सुनिश्चिता गरेको भए पनि त्यसको व्यावहारिक पाटो हेर्दा अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। जनसंख्याको आधारमा पुरुषको तुलनामा धेरै रहेका महिलाहरूको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गरेको देखिए पनि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि महिलाहरू प्रताडित हुने गरेका छन्, विभेदबाट पिल्सिने गरेका छन्। महिलाहरूको शैक्षिक अवसरहरू सीमित छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम छ। लैंगिक हिंसा, बालविवाह र घरेलु हिंसाका समस्या अझै पनि प्रमुख चुनौतीहरूका रूपमा रहेका छन्। यसका अतिरिक्त, महिलाहरूको सुरक्षा र समृद्धिका लागि वातावरण बनाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यद्यपि नेपालमा महिलाहरूले गरेको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन् भनिरहँदा, समस्या र चुनौतीहरू देख्दा यो संघर्ष अझै पूर्ण भएको छैन भन्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरू महिलाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गरेर सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउँदै देशको समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउन राज्य र समाजको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। महिलाहरूको सशक्तीकरणलाई निरन्तर बढाउनका लागि महिला र पुरुषबीच समानता र अवसरको सिर्जनामा ध्यान दिन आवश्यक छ। निर्णायक तथा नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्दै सुनिश्चित गर्न महिलाहरूको समान अधिकार र अवसरको लागि गरिएको संघर्ष निरन्तर जारी रहनुपर्छ, ताकि महिलाहरू समाजको हरेक क्षेत्रमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकून्।

नेपालको भविष्य महिला सशक्तीकरणमा निर्भर छ। महिलाहरूको सशक्तीकरण केवल उनीहरूको अधिकारको लागि मात्र होइन, समग्र देशको प्रगति र समृद्धिका  लागि पनि अपरिहार्य छ। महिलाहरूलाई समान अवसर र अधिकार दिनु भनेको नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता हो। जब महिलाहरूलाई समान अधिकार र अवसर प्राप्त हुन्छ, तब उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउनका लागि आफूलाई समर्पित गर्नेछन् र यसले समग्र देशको सामाजिक र आर्थिक स्थिति सुधार्नमा मद्दत पुर्या‍उनेछ। समृद्ध समाज निर्माण गर्न महिला र पुरुषको भूमिका समान हुनु पर्दछ। महिलाहरूको समानताको लागि गरिएको संघर्षले हाम्रो समाजलाई अझ समावेशी र समान बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको छ। र यो निरन्तर उच्च मनोबलका साथ जारी रहनुपर्छ। हाल महिला सरोकारका समस्याहरूको  संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए पनि संविधानसँग बाझिने प्रावधानहरूको उपयुक्त सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सचेत पहल आवश्यक छ।  यसतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ।

महिलाहरूको सशक्तीकरण केवल उनीहरूको अधिकारका लागि मात्र होइन, समग्र देशको प्रगति र समृद्धिका लागि पनि अपरिहार्य छ। महिलाहरूलाई समान अवसर र अधिकार दिनु भनेको नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता हो।

डा. भण्डारी नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशकी कोषाध्यक्ष हुन्।