वैदेशिक सहयोगको बदलिँदो परिदृश्य

केही समयदेखि वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी विमर्शले राजनीतिक पर्यावरण निकै गर्माएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत विभिन्न देशलाई दिइएका थुप्रै वैदेशिक सहयोगहरू कटौती गरिदिए। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईएड) मार्फत नेपालले प्राप्त गरिरहेको लगभग ९० अर्ब र एमसीसीमा ५५ अर्बबराबरको सहयोग पनि रोकियो। 

राज्य निर्माणको लामो समयचाहिँ देशहरूबीच आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र बढाउने र अर्काको देश कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा व्यतीत भयो। द्वितीय विश्वयुद्घपछि उपनिवेशीकरणको चरित्र कमजोर बन्यो। निश्चित सीमा प्रणाली सुरु भयो। पहिलेजस्तो भौतिक र सैनिक हमलाले अन्य देशलाई अधीनस्थ पार्ने गतिविधि वैदेशिक सहयोगको आवरणमा परिवर्तित भए। राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न ‘हार्ड पावर’बाट ‘सफ्ट पावर’को प्रयोग सुरु भयो। यही क्रममा संसारका शक्तिशाली देशहरूले अन्य मुलुकलाई निगाहा गरेजस्तो देखाउन विभिन्न प्रकारका सहयोगको अभ्यास बन्यो। सन् १९४८ को युरोप पुनर्निर्माण कार्यक्रम अथवा मार्सल प्लान र सन् १४४९ को कोमकन प्लानबाट यसको उद्घाटन भयो। सन् १९५१ मा युनाइटेड स्टेट एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभेलोपमेन्ट (यूएसएड) भनेर औपचारिक संस्थालाई जन्म दिइयो। विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न देशमा यसले अमेरिकी प्रभाव कायम गर्ने उद्देश्य बोकेका सहयोगहरूको विस्तार तथा वितरण गर्न थाल्यो। 

नेपालमा पनि सन् १९५९ मा पहिलो पटक एक हजार थान टेलिफोन लाइन निर्माणमा सहयोग गरेर यो संस्थाको उपस्थिति जनाएको पाइन्छ। यद्यपि नेपालले प्राप्त गरेको पहिलो वैदेशिक सहयोग भने यो होइन। सुन्दरीजल विद्युत्गृह निर्माणार्थ सन् १९५१ मा बेलायत सरकारबाट प्राप्त सहयोगलाई पहिलो सहयोग मानिन्छ। अलिक धेरै पुस्तकहरूमा चाहिँ सन् १९५२ को कोलम्बो प्लानलाई वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात मानिएको छ। तर १९७४ सम्मका सहयोग सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्यांकहरू कतै देखिँदैन। सन् १९७५ मा जम्मा वैदेशिक सहयोग झन्डै २ अर्बबराबर थियो। आजसम्म आउँदा समग्र वैदेशिक सहयोग लगभग ५ सय अर्ब प्रतिवर्ष भएको देखिन्छ। ती सहयोगमध्ये यूएसएड एउटा मुख्य हिस्सा हो। यूएसएडले पछिल्लो पटक पाँच वर्षका लागि विभिन्न २१ वटा परियोजना तथा कार्यक्रममार्फत लगभग ६५९ मिलियन डलर अर्थात् ९० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबर सहयोग परिचालन गरिरहेको तथ्यांक छ। यद्यपि ट्रम्पको पुनरोदयसँगै यो सहयोग बन्द भएपछि यसले धेरैलाई असर गरेको भन्ने संकथन निर्माण केवल सतही र कपोलकल्पित दाबीमात्र हो। यस प्रकारका सहयोगले लक्षित वर्गसम्म परिणाम आउनेगरी नतिजा दिन सकेको छैन। वैदेशिक सहयोग भनेको एक प्याकेट आलु क्र्याकर किन्दा चार पिस क्र्याकर तर प्याकेटभरी हावा सित्तैमा पाएजस्तै मात्र हो।

विदेशी सहयोग आकर्षण गर्न सुन्दर कागजी परियोजना बनाएर आफ्नो वृत्ति विकास गरिरहेका केही गैरसरकारी संस्था र यसका सञ्चालकहरूलाई सहयोग बन्द हुँदा धेरै नै घायल बनाएको हुन सक्छ। अहिले व्यापक रोदन प्रकट भएको अथवा आम मानिसको सहानुभूति प्राप्त हुन्छ कि भनेर दुःख सुनाउन प्रयासरत समूह पनि सायद यही नै हो। परियोजनामा जसरी समाजका विभिन्न समूह तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने सपना देखाइएको हुन्थ्यो ती वर्गलाई त न पहिले खासै लाभ प्राप्त भएको थियो। न त सहयोग अवरुद्घ हुँदा केही तात्विक फरक पर्नेवाला छ। किनकि यसरी आएको अधिकांश सहयोग तलब, भत्ता, तारे होटलमा हुने सेमिनार सम्मेलनलगायतका गतिविधिमा सकिने सत्य त तथ्यांकले देखाएकै छन्। जति रकम पूर्ण परियोजनाको लागि सहयोग भनिएको छ त्यस्को ७० प्रतिशतसम्म यस्तै केही निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरामा खर्च भइरहेको अध्ययनहरूले जनाएका छन्। सरकारी अभिलेख प्रणालीमा नसमेटिई आउने सहयोग यसै गरी सकिएका छन्। सरकारलाई आउने सहयोगहरू अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहयोग, परामर्श सहयोग र मानवीय सहयोगजस्ता विधामार्फत आउने गर्छन्। अनुदानबाहेक अधिक सहयोगचाहिँ सबै मौद्रिकीकरण गरी कालान्तरमा राज्यले फिर्ता गर्नुपर्ने सर्तसहितका पनि हुन्छन्। यी पनि भ्रष्टाचार अनि कागजी रिपोर्टमा सकिन्छ। राज्यलाई आर्थिक बोझमात्र बढ्छ। लक्षित वर्ग र समूहलाई चाहिँ केवल कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मत भने जस्तै हो। न त पहिले केही पाएका थिए न त अहिले केही गुम्ने डर छ। 

केही सानो संख्यामा यदाकदा आम सर्वसाधारण पनि लाभान्वित भएको अवस्थालाई पूरै नकार्न भने हुँदैन। तर यस्ता सहयोगकै कारण आममानिसमा सिर्जित आलस्यता, सहयोगका नाममा विकसित दुव्र्यसन, आत्मविश्वासमा कमी, देश तथा नागरिकको पहिचान तथा आत्मसम्मानमाथि विश्वका अरू मुलुकबाट हुने आक्रमणजस्ता अनेकन बेफाइदा छन्। अझ कतिपय सहयोग त सैन्य खरखजाना तथा युद्घको बढोत्तरी, धर्म परिवर्तन, सामाजिक विखण्डन र कलह निर्माण, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा प्रभाव, सरकारी संयन्त्रमाथि पहुँच निर्माण गरी आफ्नो स्वार्थप्रेरित नतिजा निर्माण गर्न दुरुपयोग भएका अनेकन अध्ययनहरू सार्वजनिक भएका छन्। सहयोगबाट यदि केही सर्वसाधारणले यदाकदा केही लाभ पाएका थिए भने पनि त्यो लाभको तुलनामा खराब अभ्यासबाट भइरहेको क्षति अथवा हानि रोकिँदा जोगिएर प्राप्त लाभको अनुपात तथा आयतन धेरै गुणा बढी हुन्छ। 

सहयोग रोक्नुमा अमेरिकाको पनि केही आन्तरिक कारण होलान्। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको संकट, संसारकै उच्च व्यापार घाटा, स्रोतको पहुँच तथा वितरणमा उष्ण असमानता, डलरको प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मुद्रा इकाइको बारेमा सम्भाव्यताको खोजीले अमेरिका आफू केन्द्रित भएको हुन सक्छ। पछिल्लो चोटी देखिएका ‘एन्टी ग्लोबलिजम’ र ‘थुसिडाइड ट्र्याप’का सम्भावना पनि अमेरिकी कदमको बलियो आधार बनेकै छन्। युरोप अमेरिका हुँदै एसिया आधारित बनेको सभ्यता र एक धु्रवीयबाट बहुधु्रवीय बनेको विश्वशक्ति समीकरणजस्ता चुनौतीबाट अमेरिकाले पाठ सिक्ने समय आएको छ। केही दशकपहिले फरिद जकारियाले ‘पोस्ट अमेरिकन वल्र्ड’ नामक किताब लेखेर यस्तो सम्भावना केलाएका थिए। केही वर्षपहिले रोष दुषीले ‘द लंग गेम’ नामक पुस्तक लेख्दै जकारियाको भविष्यवाणी पूरा भएको भनेर करिब आधा दर्जन दलिल पेस गरे। संसारभरबाट योग्य मान्छे तानेर आप्रवासी दिमागका आधारमा बनेको आफ्नो सभ्यता कमजोर हुँदै खण्डहर हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि अरूका लागि अनुदार बन्नु अमेरिकाको बाध्यता र अधिकार दुवै हो। 

थोरै लाभ र अधिक हानि अथवा ‘पिरिक भिक्ट्री’ बनिरहेका यस्ता सहयोग रोकिँदा दुःखभन्दा खुसी नै महसुस गर्नुपर्छ। अन्य सबै खालका सहयोग पनि रोकिँदै जाने हो भने कम्तीमा आफ्नो समृद्घि र प्रगतिको लागि स्वयं प्रेरित तथा प्रयासी बन्ने प्रचलनले पनि बढोत्तरी पाउने थियो। रोकिएको सहयोगको पराकम्पन मात्र ठूलो महसुस भएको हो। वास्तविक क्षति चाहिँ खासै ठूलो छैन।