आप्रवासीलाई समस्या

अमेरिकामा अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता

अमेरिकामा अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता
फाइल तस्बिर।

अमेरिका : अंग्रेजी भाषालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भाषाको मान्यता दिने कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका छन्। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै एक भाषालाई राज्यको आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइएको हो।

शनिबार राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको यो कार्यकारी आदेशले अब अमेरिकाको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायहरूलाई सेवा प्रवाहमा अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने वा नगराउने बारे छनौटको अधिकार प्रदान गरेको छ। संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारी एजेन्सी र संगठनहरूलाई अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा कागजात तयार पार्ने वा नपार्ने छनौटको सुविधा प्राप्त भएको छ। अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा कागजात र सेवा प्रदान गर्न पूर्णतः रोक भने नलगाइएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। राष्ट्रिय भाषाका रूपमा अंग्रेजीलाई घोषणा गरिनुले राष्ट्रिय एकता बलियो बन्ने र साझा संस्कृतिलाई बढावा पुग्ने ह्वाइट हाउसले दाबी गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो कदमले सन् २००० मा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले गैर अंग्रेजी भाषीहरूलाई भाषा सहायता प्रदान गर्न संघीय एजेन्सीहरू र संघीय अनुदान प्राप्त कर्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने कागजात विभिन्न भाषामा तयार पार्नका लागि गरेको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ सँगै आप्रवासीविरुद्व कडा कदम चालिरहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पाँच हप्तामै अर्को दुरगामी महत्वको आदेश जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै ह्वाइटहाउसको बेवसाइटमा स्पेनिस भाषाका सामग्रीहरू हटाइएको थियो र भाषा छान्ने विकल्प समेत हटाइएको थियो। अमेरिकामा पछिल्लो ५० वर्षमा विभिन्न देशबाट सयौं भाषा बोल्नेहरू आएका छन्। 

अमेरिकामा ३ सय ५० भन्दा बढी भाषा बोलिने अमेरिकी जनगणना ब्युरोको तथ्यांकले देखाउँछ। जसमा अंग्रेजी भने सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा हो। झन्डै ७८ प्रतिशतले घरमा प्राथमिक भाषाका रूपमा अंग्रेजी बोल्ने गरेको ब्युरोको तथ्यांकले देखाउँछ। आप्रवासीहरूले मात्र अमेरिकामा आफ्नो देशमा बोलिने भाषा भिœयाएका छैनन्। अमेरिकामा ठूलो मात्रामा आप्रवासनको प्रक्रिया अघिदेखि नै यहाँ बसोबास गर्नेहरूले स्पेनिस, ई–अपोलेले नाभाजो, युपिक, डकोटा, अपाचे, केरेस, चेरोकी जस्ता भाषाहरू पनि बोल्दै आएका छन्। पछिल्लो समय चिनियाँ, हिन्दी, उर्दु, भियतनामी लगायतका भाषा बोल्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। 

‘हाम्रो गणतन्त्रको स्थापना भएदेखि नै, अंग्रेजीलाई हाम्रो राष्ट्रिय भाषाका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले अंग्रेजीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भाषाका रूपमा घोषणा गरिएको धेरै समय बितिसक्यो,’ पहिलो पटक राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरिए पनि कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका अनुसार अमेरिकी नागरिक बन्नका लागि नेचुरलाइजेसनको प्रक्रियामा अंग्रेजीबाट नै परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत रूपमा अंग्रेजी पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने क्षमतासहित अंग्रेजी भाषाको बुझाई प्रर्दशन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अंग्रेजीलाई देशको आधिकारिक भाषा तोक्नाले नयाँ नागरिकलाई थप सशक्त बनाउनेछ, नयाँ आगन्तुकहरूलाई राष्ट्रिय परम्परामा भाग लिनसमेत सहयोग पुर्याउनेछ।’  

अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएसँगै यसले आप्रवासीहरूमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएको छ। खासगरी अदालती प्रक्रिया, मतदाता शिक्षा, राज्यद्वारा प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्तिको प्रक्रिया लगायतमा यसले प्रभाव पार्ने छ।  हुनतः अमेरिकाका ३० राज्यले अंग्रेजीलाई आफ्नो आधिकारिक भाषा घोषणा गरिसकेका छन्। हवाई राज्यले मात्र अंग्रेजी सँगै हवाइएन भाषालाई राज्यको आधिकारिक भाषाको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। अंग्रेजी भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा लिइए पनि विभिन्न राज्यले त्यहाँका बासिन्दाको उपस्थितिलाई हेरेर संख्यात्मक उपस्थितिमा जोड दिई उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषालाई समेत कागजातहरूमा समावेश गर्दै आएका छन्। कतिपय कार्यालयहरूले ट्रान्सलेटर (अनुवादक)को सुविधासमेत दिँदै आएका थिए अब त्यो सुविधासमेत अनिवार्य हुने छैन।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्सका अनुसार सरकारी कामकाजका लागि एक वा एकभन्दा बढी आधिकारिक भाषाहरू हुँदा राष्ट्रको चरित्र र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको सांस्कृतिक पहिचान परिभाषित गर्न त्यसले मद्दत गर्छ। अंग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनका लागि यसअघि पनि प्रयास नभएका होइनन्। सन् २०२३ मा अहिलेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सहितका कंग्रेस सदस्यहरूले अंग्रेजी भाषा एकता ऐन प्रस्तुत गरेका थिए। तर, त्यो सफल हुन सकेको थिएन।
 
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अंग्रेजी राष्ट्रिय भाषाका रूपमा घोषणा गरिएसँगै अंग्रेजीबाहेक अन्य मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका समुदायहरू प्रभावित हुने भएका छन्। अन्य समुदायसँगै अमेरिकन नेपाली समुदायसमेत त्यसमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएको छ। अझ नेपाली भाषी यसको मारमा पर्ने भएका छन्। 

भुटानमा बस्न नसकेपछि त्यहाँबाट नेपालमा आई लामो समय शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएको ९६ हजार नेपाली भाषी भुटानी अमेरिकामा राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा छन्। जसमा निरक्षरको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। ‘अमेरिकामा अंग्रेजीलाई राष्ट्र भाषा घोषणा गरिनुले भावनात्मक र व्यावहारिक दुवै कोणबाट चिन्तित बनाएको छ। ‘सन् २००९ मा अमेरिका पुनर्वास भएका र हाल अमेरिकाको ओहियो राज्यको सिटी अफ रिनोल्ड्सवर्गका सिटी काउन्सील मेम्बर भुवन प्याकुरेलले भने, ‘हामीहरू भुटानबाट विभिन्न कारणले नेपाल आउनुपरेको थियो, त्यसमध्ये एक कारण एक देशमा एक भाषा र एक संस्कृति हुनुपर्छ भनेर त्यहाँको सरकारले थालेको अभियान पनि थियो,तर घुम्दै फिर्दै यहाँ पनि त्यही अवस्था देखिने संकेत आइरहेको छ। भावनात्मक रूपले पनि अलि नमज्जा लाग्दो रहेछ। व्यावहारिक ढंगबाट त अंग्रेजी नबुझ्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ समस्या त परिहाल्ने भयो नि !’

अंग्रेजी नजान्ने मात्र होइन पढेलेखेका अंग्रेजी जान्ने र बुझ्ने पहिलो पुस्ताकालाई पनि अमेरिकाको लवजमा अंग्रेजी बोल्न नै अप्ठ्यारो पर्ने प्याकुलेरले बताए। ‘कतिपय प्रोनाउनसेसन नमिलेर कन्भरसेसन नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अझ यसमाथि अंग्रेजी अनिवार्य रह्यो भने अदालती प्रक्रिया, सोसल सेक्युरिटी बेनिफिट प्राप्ति, धेरै कामहरूमा कठिनाइ हुनेछ, जसले अंग्रेजी बुझ्दैनन्, वा जान्दैनन् उनीहरूका लागि ढोका नै बन्द हुने भयो, छोरा छोरीलाई ट्रान्सलेटर गर भन्ने  अवस्था रहन्छ, यसमा पनि कतिपय छोरा छोरीवाट नै ठगिएको पनि सुनिएको छ, यसले त अब झन् अप्ठ्यारो आउने भयो।’

अमेरिकाको परिचय र अमेरिकालाई जान्नेहरूले अमेरिका विविधताले भरिएको आप्रवासीहरूको देश भनेर चिनिन्छ। तर, अब विस्तारै त्यो विविधता नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको उनले बताए। भुटानबाट नेपाल आइपुगेकामध्ये पहिलो पुस्ताको ठूलो हिस्साले अंग्रेजी नबुझ्ने र त्यही पुस्ता पनि अमेरिकामा आएको अवस्था छ। 

यसले त स्वाभाविक रूपमा नै अप्ठ्यारो पार्ने नै भयो
अमेरिकामा राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी घोषणा गरिनुले अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका समुदायमा चिसोपना बढाएको युनाइटेड नेपाली पोलिटिकल एक्सन कमिटीका चेयरपर्सन एड्रियन पोखरेलले बताए। ‘यहाँ अंग्रेजी नै बोल्ने हो, धेरैले अंग्रेजी नै बोल्ने गर्छन्, सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषानै प्रयोग हुने हो। 

त्यो घोषणा गर्नुको अर्थ भने फरक छ,’ पोखरेलले भने, ‘मनौवैज्ञानिक रूपमा भाषालाई देखाएर अरू नै गर्न खोजिएको संकेत यसले गर्छ, विस्तारै अमेरिकाभित्र डिभिजन बढ्दै जानेछ, मूलतः रेसिजम बढ्नेछ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानकै क्रममा चर्चामा रहेको प्रोजेक्ट २०२५ अनुसार सबै भइरहेको हुन सक्ने पोखरलले बताए। पोखरेलले थपे, ‘अबको चार वर्ष अमेरिकामा धेरै कुराहरू हुने देखिन्छ, सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै अस्थिरता पैदा गर्ने छ।’अमेरिकामा धेरैले अंग्रेजी बोल्दै आएका छन्, यही अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरेर के फरक पर्छ र भनेर भन्ने अवस्था नभएको सामाजिक अभियन्ता एवं लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायको निम्ति अधिकार प्राप्तिका लागि अभियान चलाउँदै आएका मोहन ज्ञवाली बताउँछन्। 

‘अमेरिका सबै भाषा, सबै धर्म, सबै जात जातिका आप्रवासीहरूले बनेको महासागर जस्तै हो, महासागरमा थोपाको महत्व भएझै, यहाँ पनि सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र जात जातिको महत्व छ, यो विविधता नै अमेरिकाको परिचय हो।‘भाषा भनेको ठूलो कुरा हो, भाषामै समस्या रहे त्यसले ठूलो समस्या पैदा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने हो भने गाडी चलाउन लाइसेन्ससमेत प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि त हामीले धेरैं समयसम्म आफ्ना कुराहरू उठाउँदै आउनुपरेको थियो र त धेरै राज्यहरूले अहिले नेपाली भाषामा समेत परीक्षा दिने व्यवस्था गराएका छन्, उनले भने, ‘अहिलेको घोषणाले त संघीय संरचनामै प्रभाव पार्नेछ, यो अवस्था रहे हामी नेपालीले पल पलमा  समस्याको सामना गर्नुपर्ने छ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले अंग्रेजीलाई राष्ट्र भाषा तोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा अदालतले के गर्ला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका कतिपय कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाउँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.