अमेरिकामा नेपालीमाथि धरपकड, दुई महिनामा २९ जना निष्कासित

अमेरिकामा नेपालीमाथि धरपकड, दुई महिनामा २९ जना निष्कासित

काठमाडौं : अमेरिकामा नेपालीहरूमाथि धरपकड हुने क्रम जारी छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि नेपालीहरूमाथि धरपकडको क्रम बढेको हो। गत जनवरी २० मा सपथ लिएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासन नीतिसम्बन्धी नयाँ कार्यकारी आदेशका जारी गरेका थिए। सोही कार्यकारी आदेशपछि नेपालीहरू निशानामा पर्दै आएका छन्।

पछिल्लो दुई महिनामा कम्तीमा २९ जना नेपालीहरूलाई अमेरिकाले निष्कासन गरेको छ। जनवरी २० पछि उक्त संख्यमा बढोत्तरी भएको स्रोतको दाबी छ। अमेरिकाले अंग्रेजी महिना जनवरी र फेब्रुअरीमा गरी २९ जनालाई निष्कासन गरेको हो।

'ट्रम्पले आप्रवासन नीतिसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि निष्कासनमा पर्ने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। दुई महिनामा मात्रै २९ जनालाई नेपाल फर्काइएको छ,' स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो। केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि पक्राउ परेका थिए। नेपालबाट अमेरिका जाँदै गर्दा उनलाई पेन्सिल्भेनियाको फिलाडेल्फिया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको थियो। उनी अहिले फिलाडेल्फिया संघीय हिरासत केन्द्रमा छन्। 

अमेरिकामा अवैधरूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू बढी निशानामा पर्दै आएका छन्। त्यसो त विद्यार्थी भिसामा गएर कानुन विपरीत काम गर्ने नेपालीहरूलाई पनि ट्रम्प प्रशासनले निशाना बनाइरहेका छन्। अमेरिकाबाट फर्काइएकाहरूमाथि अवैध प्रवेश, गैरकानुनी तरिकाले बसोबास र अध्यागमन कानुन विपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ। स्रोतका अमेरिकाबाट फर्काइने नेपालीहरू प्रत्येक हप्ता काठमाडौं आइपुग्ने गरेका छन्। अमेरिकाले नेपालीहरूलाई विभिन्न एयरलायन्सबाट नेपाल फर्काउने गरेको ती स्रोतको भनाइ छ। फर्काइनेहरू, एयर इन्डिया, कतार एयरलायन्स, टर्किस एयरलायन्स, सिंगापुर एयरलायन्सबाट नेपाल आउने गरेका छन्।   

त्रासमा नेपाली
अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेसँगै गैरकानुनी ढंगले अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरू त्यहाँको सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा परेका छन्। अवैध आप्रवासीमात्रै होइनन्, रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा छन्। त्यहाँका नेपालीहरूका अनुसार अमेरिकामा रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरूले अवैधरूपमा बसेका आप्रवासीहरूलाई काम दिन अप्ठयारो मान्न थालेका छन्। 

मानवीय कारण देखाएर कसैले अवैध आप्रवासीलाई काम दिइहाले पनि धेरै कम्पनीहरूले काम दिन अस्वीकार गर्न थालेको त्यहाँका नेपालीहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक अवैधरूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई समेत भटाभट निष्कासन गर्न थालेको छ। प्रवेशाज्ञा (भिसा)को म्याद सकिएपछि (ओभर स्टे) समेत लुकीछिपी बसेका नेपालीहरूको दैनिक जनजीवन पनि कष्टकर बनेको छ। काम गरौं दिनहुँ जसो सुरक्षाकर्मीको निगरानी, काम नगरौं दैनिक गुजारा चलाउन धौ-धौ पर्न थालेको छ।

प्रहरीको निशानामा पर्न थालेपछि नेपालीहरूलाई मानसिक समस्या देखिएको एक नेपालीले अन्नपूर्णलाई बताए। अमेरिकी नागरिक भइसकेका वा ग्रीन कार्ड पाइसकेका नेपालीहरू समेत कागजपत्र नभएकाहरुलाई सहयोग गर्न डराउन थालेका छन्। उनीहरुलाई सहयोग गर्दा उल्टै आफैँमाथि कारबाही हुने हो की भनेर उनीहरू समेत आतंकित छन्।  

यसरी गरिन्छ निष्कासन
अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइसीई) प्रहरीले अध्यागमनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएको छ। उसैले गैरकानुनी तरिकाले बसोबास गर्नेहरूमाथि निगरानी गर्दै आएको छ। आइसीई प्रहरीले जोकोहीलाई पक्राउ गर्ने वित्तिकै  सिधै निष्कासन गर्न सक्दैन। अदालतले फैसला गरेका व्यक्तिबाहेक अरु कसैलाई पनि सिधै निष्कासन गर्न नसक्ने अमेरिकी निवासी बरिष्ठ कानुन व्यवसायी गिरिजा गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार जो बिना भिसा बसिरहेका छन्, जोसँग कुनै कागजात छैन, जसले आफ्नो स्टाट्सका बारेमा भन्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सोझै पक्रेर निष्कासन गर्न मिल्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा अध्यागमनले 'एनटीए' जारी गर्छ। 

'उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने हेर्छ, आतंकवादी संगठनमा आबद्ध थिए कि थिएनन् पनि हेर्छ। त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा जान्छ। अदालतले फैसला नसुनाएसम्म उनीहरूलाई निष्कासन गर्न मिल्दैन। नेपालीहरू आपराधिक वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको मैले देखेको छैन। यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा धेरै गएको हुन्छ। मुद्दा जितेमा ग्रिनकार्ड पाउँछन्। हारे भने निष्कासनको अर्डर पाउँछन्,' अन्नपूर्णसँग उनले भने। अदालतले निष्कासनको फैसला सुनाएपछि सम्बन्धित कन्सुलेटबाट व्यक्तिको पहिचान हुने आइडी र ट्राभल डकुमेन्टहरू बनाएर फिर्ता पठाउने गरिएको उनले बताए।

बरिष्ठ अधिवक्ता गौतमले ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख निशानामा विद्यार्थीहरू रहेको बताए। विद्यार्थीहरूले भिसाको दुरुपयोग गरिरहेको आइसीइ प्रहरीलाई जानकारी रहेको उनी बताउँछन्। 'अमेरिकामा विद्यार्थीहरूको संख्या ठूलो छ। विद्यर्थीको ठूलो जमातले भिसाको दुरुपयोग गरेपछि तिनीहरूलाई निशाना बनाइएको बुझिएको छ,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.