गरुडाका १० निजी अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

गरुडाका १० निजी अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
सुन्नुहोस्

रौतहट : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बिहीवार रौतहटको गरुडा र शिवनगरमा सञ्चालित विभिन्न निजी अस्पतालहरूको छड्के अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका १० वटा निजी अस्पताल बन्द गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शिवनगरको आनन्द हस्पिटल एण्ड एक्युपञ्चर सेन्टर, गरुडाका अनामीका, रोमा, सरस्वती, सन सिटी लगायतका अस्पतालहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यी अस्पतालहरू आवश्यक स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका, योग्य तथा दक्ष चिकित्सक नभएका, अव्यवस्थित प्रयोगशाला तथा औषधि व्यवस्थापनका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले कारबाही गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि लापरबाही सह्य हुँदैन। नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूले जनताको स्वास्थ्य जोखिममा पारिरहेका छन् । अबदेखि कुनै पनि गैरकानुनी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुन दिइने छैन ।'

मुख्यमन्त्री सिंहले कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएकोले मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न भन्दै उनले नियम प्रक्रिया नपुगुन्जेलसम्म हस्पिटल बन्द राख्न सञ्चालकहरुलाई पत्र थमाएका थिए ।

उनले प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुधारका लागि कटिबद्ध रहेको र यसलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न कडाइका साथ अगाडि बढ्ने बताए । साथै, उनले अन्य जिल्लामा समेत यस्ता अस्पतालहरूको अनुगमनलाई तीव्र बनाइने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशनपछि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। 

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गर्दै आएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.