सञ्जाल सामाजिक, हर्कत असामाजिक

संसद्को जारी विधेयक अधिवेशन खासै उल्लेख्य र परिणाममूलक हुन सकिरहेको छैन। सरकारले प्रस्तुत गरेका वा गर्न खोजेका अधिकांश विधेयक विवाद अनि उल्झन उन्मुख देखिँदैछन्। अध्यादेशको सवालमा त निकै लामो रस्साकस्सी भयो, अन्ततः भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारलाई निकै गलायो। यही समय राजतन्त्रको पक्षमा आवाज बलियो हँुदै गएकाले आगामी राजनीतिक परिदृश्यमाथि परस्पर विपरीतार्थक अनुमानको बहाव उच्च र उष्ण हुँदैछ। सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यान संसद् अधिवेशनलाई कामकाजी बनाउनुको सट्टा विकसित अन्योल तथा असमाञ्जस्यतालाई व्यवस्थापन चाहिँ बढी भारी परेको सत्य खासै लुकेको छैन।

विधेयक अधिवेशनलाई पेचिलो बनाउँदै गरेका अनेकन विषयमध्ये सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले समेत बहस र प्रतिबहसका फरक धार निर्माण गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले संसद्मा सत्ता अथवा विपक्षी कित्ताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने गरी यसको चरम विरोध अथवा निःसर्त समर्थन गरिरहेका वक्तव्यबाजी बाहिरिनु सामान्य नै हो। तर वास्तविक धरातलीय यथार्थलाई प्रधान आधार मानेर हेर्ने हो भने बहसको विषय सामाजिक सञ्जाल भए पनि यसको प्रचलित प्रयोग तथा समर्थन वा विरोधमा भएका दुबै पक्षका अभ्यासको प्रकृति चाहिँ बढी नै असामाजिक बनिरहेको देखिन्छ। समर्थन र विरोध गर्ने दुवै पक्षले वास्तविकतालाई सापेक्षतामा नहेरीकन निःसर्त अनि निरपेक्ष बहस पैरवीको अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिले असामाजिक स्पन्दनको विशाल बहाव निर्माण हुँदैछ।

विधायन प्रक्रियाको विरोध संसद्को पनि विरोध हो किनकि संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउनु हो। संसद्को विरोध गर्दा र विधायनको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध बनाउँदा यसले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि नागरिक अविश्वास प्रवाह गर्छ। विधेयक संसद्मा आएपछि धारावाहिक छलफल गर्ने, गहन अध्ययन गरी आवश्यक महसुस भएमा संशोधन पेस गर्ने र यसलाई अझ परिस्कृत बनाउने अभ्यास गर्न सकिन्छ। तर केवल विरोध र बहिष्कारको शैलीमा अवरोध गर्ने पक्षले मर्यादित संसदीय अभ्यास प्रस्तुत गर्दैन। 

यदि कोही पक्ष वा सरोकारवाला निकायले हरेक कुराको विरोधमात्र गर्छ भने कानुन नरहेको अवस्थाबाट गलत फाइदा उठाउने मनसाय रहेको छ कि भन्ने गलत अन्तर्य बन्न सक्छ। जो जसले प्रस्तावित विधेयको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरू कतै यो रिक्तताको अवस्थाबाट नाजायज फाइदा लिइरहेका अथवा कुनै गलत अभ्यास गरिरहेका त छैनन् भन्ने शंका उब्जन सक्छ। आम मानिसले उक्त समूह लक्षित प्रश्नहरू पेस गर्न सक्छन्।

पछिल्लो समयमा साइबर र सामाजिक सञ्जाल आधारित अपराध तथा कुकृत्य बढेकाले यसमा नियमन आवश्यक छ। इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी चरित्रहत्या, हिंसा पैmलाउने कार्य, असामाजिक अफवाहको प्रवाह, यौनजन्य हिंसा, अरूको पहिचानको अनाधिकृत प्रयोग, बैंकिङ ठगी, उपहार चिट्ठालगायतको भ्रामक प्रचारजस्ता अनेकन अपराध भएका छन्। नेपालमा यसरी हुने अनलाइन ठगी र अपराधमा फेसबुक तथा ह्वाटसएप सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भएको पाइन्छ। अश्लील सामाग्री निर्माण गरी हुने अपराधको ग्राफ सबैभन्दा उच्च छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार २०७९/८० मा झन्डै पाँच हजार हाराहारीमा परेका यस्ता जम्मा उजुरीमा वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै साढे दुई गुणा बढोत्तरी भएको हो। यसरी जघन्य अपराधको अखडा बनिरहेको एउटा माध्यमलाई नियमन आजको प्रमुख आवश्यकता भइसकेको छ।

अहिलेको जमनामा हुने वारदात र लडाइँ विद्युतीय माध्यमबाट हुन्छ। अब गोला, बन्दुक र तोप अथवा आधुनिक हतियारको स्थान सामाजिक सञ्जालले लिएको छ। इमरसन ब्रुकिङ र पी सिंगरकृत पुस्तक ‘लाइक वार : वेपनाइजेसन अफ सोसल मिडिया’ले यसको चरित्र र अभ्यासलाई सविस्तार वर्णन गर्दछ। भौतिक शक्ति अथवा सैन्य खरखजनाको वारदात अब प्राचीन भइसक्यो। आम नागरिकका धनसम्पत्ति घर फोरेर चोर्ने अभ्यासबाट अनलाइन ह्याकिङ गर्ने, सिस्टममाथि साइबर आक्रमण गर्नेमा परिवर्तन भइसके। बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी तथा अन्य सबै अफिसका तथ्यांक र सूचनाहरू समेटिएका अनि सेवाप्रवाहका लागि प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरू पुनः स्थापित हुन नसक्ने गरी कसैले नियन्त्रणमा लियो भने क्षतिको परिपूर्ति त होइन, आकलन गर्न पनि असम्भव छ।

गुगलमा सबैभन्दा धेरैपटक खोजिएको वा सोधिएको प्रश्नमध्ये पासवर्ड कसरी ह्याक गर्ने भन्ने पनि रहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। पछिल्ला पटक आएका कृत्रिम बौद्धिकताको प्रमुख साधन च्याट जीपीटीलगायतमा समेत यस्ता प्रश्न राखिएको अध्ययनहरूले बताएका छन्। तसर्थ सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुरामाथि आपत्ति त्यति शोभनीय पक्ष नहुन सक्छ। सञ्जालमा हुने वारदात अथवा बेइज्जती धेरै मानिसले थाहा पाउने हुँदा पीडित र पीडकबीच मेलमिलापमा रुचि जाग्नुको सट्टा जसरी पनि बदला लिने भाव हावी हुन्छ। माफी-मिनाहा र मेलमिलाप प्राथमिकतामा नपरेपछि समाज झन् हिंस्रक र अराजक बन्न सक्छ। पीडितले आपूmलाई सबलीकरण गर्न सक्ने आत्मविश्वास तथा अभ्यासमा गम्भीर गिरावट आउँछ। अफवाह सम्प्रेषणको दायरा फराकिलो भइसकेकाले त्यसलाई चिर्न र प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नरहेको महसुस गर्दै जसरी पनि पीडकलाई समान पीडा तथा प्रताडना दिने सोच हाबी हुन थाल्छ। यस्ता कुराहरूले सञ्जाल नियमन अपरिहार्य बनेको सत्यता कसैसामु लुकेको छैन।

यद्यपि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् नहोस् भन्नेमा सरोकारवाला पक्ष सतर्क रहनुपर्छ। हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत व्यवस्था गरेको छ। कसैलाई पनि आफ्ना मत अथवा भनाइ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत धरपकड, पक्राउ गरिने छैन। प्रकाशन भनेको सामाजिक सञ्जालबाट पनि हुन्छ होला, अब खाली पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको मात्र जमाना रहेन। 

प्रेसभित्र सामाजिक सञ्जाल पनि पर्छ अथवा पर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रेसको दायरा तथा प्रकाशनको परिभाषाले सामाजिक सञ्जालमा हुने पोस्टिङलाई जनाउने-नजनाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यदि सामाजिक सञ्जाल प्रेसको परिभाषामा आउने भएमा सायद प्रथम दृष्टिमा नै नियमन असंवैधानिक ठहर्न सक्छ।

अहिले प्रस्ताव गरिएका सबै जरिबाना लाखमा कायम गरिएका छन्। कुनै पनि जरिबाना सम्भावित कसुरदारको अथवा आमनागरिकको औसत आयसँग मेल खाने हुनु पर्दैन र ? १५ लाख जरिबाना तोक्ने सरकारले नागरिकलाई १५ लाख कमाइ गर्नसक्ने वातावरणको प्रत्याभूति गराउनु पर्दैन र अथवा गराएको छ ? दायित्व पारस्पारिक हुन्छ। सडकमा ५० किलोमिटरको गति सीमित निमय राख्नु भनेको चालकलाई नियन्त्रणमा राख्नुमात्र हैन, राज्यले पनि ५० किमि कुदाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुसमेत हो। के राज्यले यति आयआर्जन हुने वातावरण निर्माण गरेको छ ? राज्य केवल बेहोसीमात्र त भएको छैन, प्रश्न गर्ने अधिकार सबैलाई छ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा अफवाह, हेट स्पिच, बेइज्जतीजस्ता शब्दको स्पष्ट मापदण्ड अथवा उदाहरण भएनन्। कसैलाई लागेकै भरमा र तजबिजी निर्णय गर्ने चलनले प्रतिशोधको वातावरण निर्माण गर्छ। कुन तहको अभिव्यक्तिलाई घृणा र द्वेष भन्ने स्पस्ट छैन। घृणा शब्द अथवा वाक्यको प्रकृतिले जनाउँछ कि अर्थले ? तेरो बाउको टाउको फुटोस् भन्नु र हजुरको पिताजीको शिर भेदन होस् भन्नु दुवै घृणा हुन् कि एउटा मात्र ? आफूलाई मन नपर्दैमा ‘हेट स्पिच’ भनेर परिभाषित गर्न सक्ने छिद्र विधेयकको सबैभन्दा ठूलो अपरिपक्वता हो।

अहिलेका नेताहरू सामाजिक सञ्जालसँग त्रसित छन्। पहिले विद्यार्थी राजनीतिले आउने नेताहरू निर्माण गथ्र्यो। अहिले सामाजिक सञ्जाल नेता निर्माण गर्ने प्रयोगशाला भएको छ। तसर्थ वर्तमान नेतृत्व तर्सिएर अनाहकै यसको नियमन भनेको त होइन ? तसर्थ दलिल र दरारहरू आआफ्ना भए पनि सामाजिक सञ्जालको पक्ष-विपक्षका सबै निरपेक्ष बहस असामाजिक स्पन्दनमात्र हुन्। कुनै पक्षीय नभै सापेक्षीय अभिव्यक्ति अहिलेको आवश्यकता हो र हुनुपर्छ।