कसैका लागि कोही किन रैती होस् ?

नेपाली राजनीतिमा खास विशेषता छ, कहिले मिल्ने कहिले चिल्ने। इतिहास खोतल्ने हो भने मुलुक र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएको अवस्था छ। जतिसुकै लडे पनि राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको बेला नेपालमा दलहरू मिल्छन् भन्ने सन्देश छ। मुलुकले २४० वर्ष शाहवंशीय शासन बेहोरिसकेको छ। नेपालमा राजतन्त्र भएको बेला विश्वका अन्यले कहाँबाट कहाँ पुगे ?     तर नेपालमा राजपरिवार आपसी कलह, झगडामा नै रुमालियो। देश र जनताका लागि अपवादमा बाहेक सिन्को पनि भाँच्न नसकेको, हाम्रो अघिल्ला पुस्ताको अवस्था हेर्दा छर्लंग हुन्छ।

२०आंै शताब्दीसम्ममा विश्वका धेरै देशले कायापलट गरे तर नेपालको अवस्था २१औं शताब्दीमा गरिब मुलुक सूचीमा नै छ। यो सबै पछिल्लो ३४ वर्षको अवधिलाई दोषारोपण गर्नु अतिशयोक्ति मात्रै हुन्छ। पछिल्लो समयमा जति हुनुपर्ने त्यति हुन नसकेकै हो, यसमा दुई मत छैन। राजनीतिक दलहरूले जति गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न नसकेको अवश्य नै हो। सोचेजति, चाहे जति प्रगति नभएको हो। यो समयमा अपेक्षा धेरै भयो। नेपालीले विश्व हेर्ने अवसर पाए तर नेपाल हेर्दा उनीहरूलाई कहाली लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर आज देशको यो अवस्था हुनमा ३४ वर्षमात्रै जिम्मेवार भनेर मान्न सकिँदैन।

मुलुक जुन गतिमा प्रगति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्नुमा प्रमुख जिम्मेवार २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै हो। अब राजतन्त्र फर्किने कुरा कोरा कल्पनाभन्दा केही होइन। त्यो प्रयास गर्नुभन्दा राजाले पार्टी खोलेर राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री हुने विकल्प जान सक्छन्। पछिल्लो समय अराजकता, अस्थिरता, दलबीचको आपसी आरोपप्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, कुशासन कारण नै असन्तुष्टिले व्यवस्थाका विरोधीहरू हौसिएका हुन्। यसमा अदृश्य शक्तिले पनि भूमिका खेलिरहेको पूर्वराजाको स्वागतमा देखिएको भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिरले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। तर शक्ति लाग्दै सबै हुन्छ भन्ने पनि छैन, संविधान नगर्न पनि कम दबाब सिर्जना नभएको होइन तर देशका सबै राजनीतिक शक्ति मिल्दा कसैको केही लागेन।

२००७ सालकै कुरा गरौं। त्यो बेला १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासन फाल्न राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, कम्युनिस्ट र तत्कालीन राजा त्रिभुवन मिलेका थिए। यो शक्तिले राणाशासन अन्त्य भयो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था सुरुआती चरणमा कांग्रेस कम्युनिस्ट एक ठाउँमा थिएनन्। सुरुआतमा उनीहरू मिल्नुभन्दा आपसमा लडाइएका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सभापति बीपी कोइराला त कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुँदैन भन्थे तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिलिकन पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्न सक्दैन भन्ने महसुस कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई भयो। उनकै आह्वान कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति मिल्दा ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएको थियो। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर लडेका थिए। २०४७ सालको संविधान पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर नै बनाएका थिए।

राजनीतिक दल मिल्दा जसरी सशस्त्र द्वन्द्व मिलेर निमिट्यान्न पारे। २०५२ सालदेखि २०६२-६३ सालसम्म नेपालमा युद्ध थियो भन्दा अहिलेको पुस्ताले पत्याउने अवस्था छैन। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका हिंसा, आंतक भोग्नेलाई मात्रै त्यो बेला अवस्था थाहा होला। द्वन्द्वको त्यो भुँमरीमा परेको मुलुकले कति मज्जाले निकास पायो। मुलुकमा आज सशस्त्र द्वन्द्व नामोनिसान नै सकियो। यो पनि राजनीतिक दल मिल्दाको परिणाम नै हो। २०६२-०६३ जनआन्दोलनमा तत्कालीन अवस्थामा सात दल, माओवादी र सम्पूर्ण नागरिक एक ढिक्का भए। शाही शासनलाई धुलो चटाइदिए। त्यसपछि मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने देशीविदेशी शक्तिले ठूलो चलखेल गरे। पहिलो संविधानसभा नै तुहियो पनि। तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ मा संविधानसभामा नेपालमै पहिलो संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुन नदिन त्यो बेला पनि ठूलो प्रयास भएको थियो। तर देशभित्रका सबै शक्ति मिलेर संविधान जारी गरेरै छोडे। त्यो बेला केही राजनीतिक दललाई उक्साहट पनि भयो। संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीका पनि सबै मिलेर प्रतिवाद गरे। २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी भयो। त्यो अध्यावधिक नक्सालाई संसद्ले नै सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो। यो नेपाली राजनीतिक शक्ति मिल्दा अर्को ठूलो ऐतिहासिक कदम हो। जुन काम न इतिहासमा नै भएको छ, न त भविष्यमा नै होला।

पछिल्लो समयमा देशलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउने तानाबाना भइरहेको छ। विदेशी शक्तिहरू उक्साहटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधि बढिरहेका छन्। उनमा सिंहासनको मोह पलाएको छ। तर यो सम्भव छैन। जनता पुनः रैती हुन तयार छैनन्। राजतन्त्र फर्काउन लागेका भनिएका शक्तिले यो व्यवस्थाको पटकपटक स्वाद चाखिसकेका छन्। २०४६ यता चार पटक त राप्रपाले सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ। 

राप्रपाकै नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा दुई-दुई पटक गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि त यसबीचमा कति पटक मन्त्री भए ? त्यसको हिसाबकिताब लामै होला। अहिलेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत यही व्यवस्थामा मन्त्री भइसकेका छन्।

राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धीको समयमा जलस्रोत मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री राप्रपाका नेता थिए। त्यो बेला जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए। राप्रपाका नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा (जलस्रोत मन्त्री) तथा प्रकाशचन्द्र लोहनी (परराष्ट्र)ले पनि महाकाली सन्धिसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बहुदल र गणतन्त्रमा मन्त्री हुन्न भनेर त उनीहरूले भनेनन्। सत्ताकै अझ तँछाडमछाड गर्दैै पटकपटक पार्टीसमेत फुटाए। मुलुक राजनीतिक शक्ति नमिल्दा अस्थिरता, अराजकता र कुशासनको अवस्था हुन्छ। राजनीतिक शक्ति मिल्दाका सुखद क्षण छन् तर लड्दाको अवस्थामा अन्य शक्ति खेलेर मुलुकलाई धराशायी बनाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनमा पटकपटक मिलेका एउटै विषय जसमा दलहरू मिल्न सकेका छैनन्, विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा। अब राजनीतिक दलले विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्छ। अन्त्यमा, राजनीतिक दल मिलेर मुलुक विकास समृद्धि र सुशासनका कायम गर्नुको विकल्प छैन। अब मुलुक थप आन्दोलनको आवश्यक पनि छैन। पटकपटक परिवर्तनका नाममा आन्दोलन भइसकेका छन्। देश पश्चगमनमा फर्कन पनि सक्दैन। दलको विकल्प निर्दल, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र, संघीयताको विकल्प एकात्मक व्यवस्था हुन सक्दैन। अर्थात् राजतन्त्र फर्किने कुरा असम्भव नै हो। यो व्यवस्थालाई उन्नत बनाउनु पर्छ। देश बनाउन दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। देशलाई संसारकै एक समृद्ध मुलुक बनाउन सबै एकजुट हुनैपर्छ।