मुखमा समावेशी नारा, अवसरमा आफ्नै प्यारा

वीरेन्द्रनगर : २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ ४ सिट जित्यो । चारै जना महिला सांसद बने । तर, प्रदेशसभा सांसद बन्ने सौभाग्य पाएका चारै जना माओवादी केन्द्रका नेताका पत्नी थिए ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं डोल्पा जिल्ला इन्चार्ज रामलाल विककी पत्नी उर्मिला विक, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीप्रसाद चौलागाईंकी पत्नी यसुदा न्यौपाने, पार्टीको रुकुम संयोजक सचिन रोकाकी पत्नी मिलन खड्का र हुम्ला जिल्ला सरकेगाड गाउँपालिका पार्टी अध्यक्ष चन्द्रबहादुर कार्कीकी पत्नी जुम्कित लामा कार्की प्रदेशसभा सांसद बने । केन्द्रीय सदस्य चौलागाईंकी पत्नी यसुदा त प्रदेशसभा उपसभामुख पनि बनिन् । 

कांग्रेसले ०७९ को प्रदेशसभामा समानूपातिकतर्फ ५ सिट जित्यो । तर, सांसद बन्ने मौका पाए, नेता निकट भएकाहरूले मात्रै । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत निकट सुर्खेतकी जानकी सिंह र कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही निकट (भान्जी) विजया बुढा हुम्लाबाट सांसद बने । विजया त प्रदेश सरकारको ऊर्जामन्त्री छिन् ।

यस्तै, कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षबाट दैलेखकी इन्द्राकुमारी शाही र सल्यानकी लक्ष्मी सुनार प्रदेशसभा सांसद बनिन् । कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट सुर्खेतकै बलिमाया बुढाले पनि प्रदेशसभा सांसद बन्ने मौका पाइन् । केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतबाट दुई जना प्रदेश सांसद बने । तर, कालीकोटबाट दलित महिला समानुपातिक उम्मेदवार छाया सुनार सांसदको अवसरबाट वञ्चित भइन् ।

एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं हाल मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गोरख बोगटीका नजिकका मान्छेहरूले मात्र अवसर पाएँ ।

माओवादीमा विभेद 

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसद छनोटमा माओवादी केन्द्रले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको थियो । जबकी पार्टीको राम्रो जनाधार रहेको कर्णालीबाट एक जना महिलालाई मात्रै माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सांसद बनायो । जुम्लाकी छिरिङल्हामु लामा समानुपातिक सांसद बनिन् ।

माओवादीका एक नेताले भने, ‘पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रमा पैसा, पावर र चाकरी हाबी हुन थाल्यो । त्यसैकारण शक्तिमा रहेका व्यक्ति तथा शक्तिसँग नजिक रहेकाहरूको राजनीतिक अवसरमा हालीमुहाली हुन थाल्यो ।’

कालीकोटबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज विष्णु विकलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइयो । तर, सांसद बनाएन् । चुनावमा भोट बटुल्नका लागि एकै जिल्लामा तीन जनालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको थियो । जबकी, माओवादी केन्द्रले कालीकोटका ८३ वडामध्ये ५१ वडा, ९ पालिकामध्ये ७ पालिका र दुईवटै सांसद जितेको थियो । जिल्लामा राम्रो जनाधार भए पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको भन्दै माओवादीका सबै दलित नेताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिए । विष्णुलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बनाइयो ।

महिला, दलित,जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिमलगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै माओवादीले कर्णालीमा जनमत बटुलेको थियो । तर, राजनीतिक अवसरमा भने विभेद गरिरहेको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन् । माओवादीका एक नेताले भने, ‘पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रमा पैसा, पावर र चाकरी हाबी हुन थाल्यो । त्यसैकारण शक्तिमा रहेका व्यक्ति तथा शक्तिसँग नजिक रहेकाहरूको राजनीतिक अवसरमा हालीमुहाली हुन थाल्यो ।’

गरिब, निमुखा र पछि परेका समुदायको उत्थान र विकासका लागि माओवादीले विगतमा लगाएका नारा बिर्सँदै गएकाले पार्टीको जनाधार खस्किँदै गएको ती नेताले बताए । ‘राजनीतिक अवसरमा उच्च तहका नेताहरूले जसको शक्ति उसैको भक्ति गरे,’ ती नेताले भने, ‘जसका कारण समुदाय स्तरमा माओवादी केन्द्र निकै कमजोर बन्दै गयो ।’ आधार इलाकाका रूपमा रहेका रुकुम, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला, मुगुलगायतका जिल्लामा जनाधार गुमाउँदै गएको ती नेताले बताए । 

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले गठबन्धन गरे । गठबन्धनले जसलाई उम्मेदवार बनाए पनि जित्ने प्रशस्त आधार थिए । तर, नतिजा उल्टो आयो । किनभने शक्तिको आडमा उम्मेदवार बनाएकाहरूलाई स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले स्वीकार गरेनन् । पार्टीभित्रै द्वन्द्व भए ।

जुम्लामा माओवादी केन्द्रकी नेता गोमा कुँवरले गठबन्धनको टिकट पाइन् । तर, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जिते । कांग्रेसले एक प्रदेशसभा सदस्यमा ललितजंग शाहीलाई टिकट दियो । उनले पनि चुनाव हारे । बागी बनेर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका कांग्रेसकै देवेन्द्र शाहीले चुनाव जिते । देवेन्द्र कांग्रेसमा फर्किसकेका छन् । कांग्रेसले गरेको कारबाही फुकुवा गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचन परिणामले शक्ति र पहुँचको भरमा केन्द्रबाट ‘लादिएका’ उम्मेदवारलाई कार्यकर्ताले स्वीकार गरेनन भन्ने स्पष्ट गरेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । 

माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी कुँवरलाई माओवादीकै स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले स्वीकार गरेनन् । माओवादीभित्रै महिला, दलित, जनजाति समुदायका नेताहरूलाई अवसरबाट रोक्ने र तिनीहरूका नाममा सीमित नेताका आफन्तहरूलाई अवसर दिने गरिएको पार्टीभित्रकै स्थानीय नेताहरूको आरोप छ । 

कांग्रेसमा आफ्नैलाई च्याप्ने समस्या 
कर्णालीमा अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ । ०४८ सालको निर्वाचनमा पार्टीका संस्थापक नेता तिलकप्रसाद न्यौपानेले कालीकोटबाट सांसद पद जिते । त्यसपछि ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट टिकट पाएका न्यौपानेका विरुद्ध कांग्रेसकै विष्णुबहादुर शाही बागी उम्मेदवार लडे । न्यौपानले चुनाव हारे । त्यसयताका निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी बन्न सकेका छैनन् ।

पार्टीभित्रका जुनसुकै गुट बलिया भए पनि नेतृत्व तहमा पुगेका पूर्णबहादुर खड्का र जीवन शाहीले कहिल्यै पनि कालीकोटलाई अवसर नदिएको स्थानीय नेताहरूको आरोप छ ।

०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका कारण कालीकोट (ख) प्रदेशबाट कांग्रेस नेता हिक्मतबहादुर विष्ट निर्वाचित भए । विष्ट कांग्रेसकोे प्रदेशसभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक छन् । कांग्रेसले कालीकोटबाट ०६४ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा कुनै न कुनै नेतालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएर भोट बटुलिरहेको छ । तर, ०६४ सालदेखि कालीकोटाका कुनै पनि नेतालाई कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको छैन । 

०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा कालीकोटबाट कर्णवीर टमटालाई समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखियो । तर, कांग्रेसले सांसद बनाएन । ‘सांसद पक्का भनेर तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले समानुपातिकामा मेरो नाम राख्नुभएको थियो,’ टमटाले भने, ‘तर कर्णालीकै नेताहरूको असहयोगका कारण सांसदबाट बञ्चित गरियो ।’ पार्टीभित्रका जुनसुकै गुट बलिया भए पनि नेतृत्व तहमा पुगेका पूर्णबहादुर खड्का र जीवन शाहीले कहिल्यै पनि कालीकोटलाई अवसर नदिएको स्थानीय नेताहरूको आरोप छ । तर, सुर्खेत र हुम्लालगायत केही जिल्लाका नेताहरूले मात्रै नेतृत्वबाट केही न केही लाभ पाइरहेको कांग्रेस नेताहरूको गुनासो छ ।

‘उच्च तहका नेताहरूले आफ्नो इसारामा चल्ने कार्यकर्तालाई अवसर दिन्छन् । त्यसमा पनि नजिकको सम्बन्ध भएका, सकेसम्म १३ दिने नाता लाग्ने, भोलि आफूलाई राजनीति गर्दा कतै अवरोध नगर्ने, क्षमताका हिसाबले पनि केही गर्न नसक्नेहरूलाई रोज्छन्,’ कांग्रेस नेतृ छाया सुनारले भनिन्, ‘हामीजस्ता क्षमतावान् दलित समुदायका नेतालाई नेता बन्नबाट रोक्छन् । सल्यानबाट प्रदेश सांसद बनेकी लक्ष्मी सुनारको माइती सुर्खेत हो । नेताहरूसँग पनि नजिक भइन् । उनलाई एक नम्बरमा राखियो । मलाई दोस्रो नम्बरमा राखे ।’

कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रभाव राख्ने नेताको नजिक बन्न नसक्दा आफू अवसरबाट बञ्चित भएको छायाले दाबी गरिन् । ‘चाकडी गर्न पनि सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिक समावेशिता जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । त्यसअनुसार छैन । नेताहरूले कसैलाई गुन लगाउने, छाप लगाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि उपयुक्त माध्यम बनाएका छन् । यो गलत हो । हाम्रो पार्टीभित्र मात्र नभई सबै राजनीतिक दलभित्र यस्तो समस्या छ ।’

यस्तै अर्की नेतृ भावना शाहीले पिछडिएको क्षेत्रबाट आफूलाई उम्मेदवार बनाए पनि अवसरबाट बञ्चित गरिएको बताइन् । ‘सुरुमा पिछडिएको क्षेत्रको एक नम्बरमा मेरो नाम थियो,’ उनले भनिन्, ‘पछि त नेताहरूले पहिलो नम्बरमा कान्तिका सेजुवाल, दोस्रोमा जाजरकोटकी मैना कार्की र तेस्रोमा मेरो नाम राख्नुभयो । कान्तिका सेजुवाल खस आर्यबाट सांसद बनिन् । मैना कार्की पिछडिएको क्षेत्रबाट सांसद बनिन् । कालीकोटजस्तो पिछडिएको जिल्ला, ३० वर्षदेखि सांसद नपाएको जिल्ला भए पनि फेरि पनि अवसरबाट रोकियो ।’ कान्तिका सेजुवाल जुम्लाबाट देउवा टिम र मैना कार्की जाजरकोटबाट शेखर टिमबाट सांसद बने ।

सुरुमा पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिकमा मेरो नाम एक नम्बरमा थियो । पछि त आफू निकटलाई प्राथमिकतामा राखेर मेरो नाम पछि धकेले छन् । समानुपातिकमा नेताहरूले आफू निकटलाई मात्रै स्थान दिने गरेका छन्  । 
- भावना शाही

ठूला नेताले आफ्नो इसारामा चल्ने कार्यकर्तालाई अवसर दिन्छन् । नजिकको सम्बन्ध भएका, सकेसम्म १३ दिने नाता लाग्ने, भोलि आफूलाई राजनीति गर्दा कतै अवरोध नगर्ने, क्षमताका हिसाबले पनि केही गर्न नसक्नेहरूलाई रोज्छन् । 
- छाया सुनार

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समेत ३० वर्षसम्म कालीकोटमा कांग्रेसबाट सांसद बन्ने अवसर नपाएका बेला ०७९ सालमा गठबन्धनबाट प्रदेशसभा (ख) मा हिक्मतबहादुर विष्टले प्रत्यक्ष टिकट पाए । पहिलो पटक सांसद बने । वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटाउँदा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा समेत साथ दिएका पार्टीको कर्णाली प्रदेश उपसभापति कालीबहादुर सहकारी अवसरमा जहिल्यै पेलिए । ०७४ सालमा वाम गठबन्धनका विरुद्ध चुनाव लडे । तर, माओवादी केन्द्रका नेता तथा तत्कालीन बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग सहकारी झिनो मतले पराजित भए ।

०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदको सूचीमा नाम सिफारिस गरियो । तर, उनी समानुपातिकको अन्तिम नामावलीमा नाम पनि परेन । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले जुम्लाबाट कान्तिका सेजुवाल, जाजरकोटबाट मैना कार्की, दैलेखबाट सीताकुमारी राना गरी तीन जनाले समानुपातिकमा अवसर पाए । एक जना कांग्रेस नेताले भने, ‘ती तीनै जनामा कान्तिका सेजुवाल शेरबहादुर देउवालाई दाइ मानेकी, मैना कार्की शेखर टिमले दबाब दिएको र सीताकुमारी राना देउवा टिम चलाउने कोर टिमका मान्छेहरूसँग नजिक भएर अवसर पाइन् ।’ 

एमालेको पनि उही 
एमालेभित्र पनि कर्णालीमा नेता केन्द्रित राजनीति छ । एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं हाल मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गोरख बोगटीका नजिकका मान्छेहरूले मात्र अवसर पाएँ ।

पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका, अवसर नपाएका नेताहरू सधैं पाखा लागिरहेका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई असर गर्नेछ । 

प्रदेशमा पाँचवटा समानुपातिक कोटा पाएकोमा जुम्लाबाट कलबहादुर हमाल, कालीकोटबाट दक्षिणा शाही, रुकुमपश्चिमबाट तुलसा मल्ल, दैलेखबाट गमता विक, सुर्खेतबाट नन्दा गुरुङ समानूपातिक सांसद बने । यस्तै प्रतिनिधिसभामा रुकुमपश्चिमबाट चन्द्रबहादुर विक र दैलेखबाट सूर्यकुमारी श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद बने ।

‘कर्णालीमा गठबन्धन सरकार निर्माण हुँदा ०७४ र ०७९ मा एमालेले दुवै पटक माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रले गरायो, एमालेका एक नेताले भने,‘दुवै पटक पार्टीको नेतृत्वका कारण कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेले गुमायो । पार्टीभित्र सांसद बनाउँदा पनि नेताहरूले प्रदेश र केन्द्रका नेताहरूको नजिककाले अवसर लिए ।’

पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका, अवसर नपाएका नेताहरू सधैं पाखा लागिरहेका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई असर गर्नेछ । ‘कुनै बेला साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला एमालेका ‘लाल किल्ला’ भन्ने नारा थियो,’ ती नेताले भने,‘ यसैकारण पार्टी संगठन धराशायी बन्दै गएको छ । अवसरमा गरिने विभेदको प्रतिफल पार्टीले भोगिरहेको छ ।’

३ पार्टीका ६ नेताको हालीमुहाली 
कर्णालीमा मुख्यतः प्रमुख तीन राजनीतिक दलका ६ जना नेताको हालीमुहाली छ । कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं हाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको हालीमुहाली छ । उनीहरूको चाहना विपरित अवसर पाउन गाहे हुन्छ । केही फाटफुट नेताहरूले गुटको भागबन्डामा मात्रै अवसर पाएका छन् । तर, कर्णालीमा आउने हरेक राजनीतिक अवसरहरू उनीहरू नजिककाले नै लिन्छन् । 

एमालेमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटीको हालीमुहाली छ । पार्टीको भूमिका र अन्य संसदीय अवसरहरू उनीहरूले चाहेका व्यक्तिहरूले नै लिन्छन् । केन्द्रबाट अन्य ठूला नेताहरूले दबाब दिएपछिमात्र फाट्टफुट्ट नेताहरूले अवसर पाउँछन ।

यस्तै माओवादी केन्द्रमा पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र शक्तिबहादुर बस्नेतको हालीमुहाली छ । माओवादीका एक जना नेताले भने, ‘जनार्दन शर्माले आफ्ना भाइ राजकुमार शर्मालाई रुकुमपश्चिमबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष टिकट दिएर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाए । अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि उनको परिवार छुट्दैन । शक्तिबहादुर बस्नेत र उनकी पत्नी सत्या पहाडी निरन्तर आलोपालो संसदीय लाभ लिइरहेका छन् । माओवादीभित्रको जनार्दन र शक्तिको राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले तेस्रो धार निर्माण गर्न थालेका छन् ।’ जसका कारण कर्णालीमा माओवादीका तीन गुट सक्रिय छन् ।

कर्णालीबाट समानुपातिकमा क–कसले पाए मौका ?

०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत, दूधकुमारी हमाल डोल्पाले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाए । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा हुम्लाबाट रीता शाही, रुकुमपश्चिमबाट मिठ्ठु मल्लले अवसर पाइन् । यस्तै, ०७४ मा कर्णालीबाट एक जना हुम्लाकी रंगमती शाहीले मात्र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाइन् । माओवादी केन्द्रबाट ०६४ सालमा रुकुमका लोकेन्द्र विष्ट, जाजरकोटका मायाप्रसाद शर्मा, सुर्खेतका मंगल विक, डोल्पाकी सत्या पहाडी, हुम्लाकी छिमी दोर्जे लामा, दैलेखकी भरतकुमारी रेग्मी, कालीकोटकी धीरेन्द्रा उपाध्यायले समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाए । 

यस्तै, ०७० सालमा जुम्लाबाट गोमा कुँवर, सुर्खेतकी सीता नेपाली, दैलेखकी ललिता रेग्मीले समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाए । ०७४ मा कर्णालीबाट माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतकी पत्नी सत्या पहाडीले मात्र समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाइन् । 

एमालेबाट ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुर्खेतका यामलाल कँडेल, कमला शर्मा र दैलेखका राजबहादुर बुढाले समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाए । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जाजरकोटबाट रीता रावल, जुम्लाबाट बलबहादुर महत, कालीकोटबाट तुलाराज विष्टले सांसद बन्ने अवसर पाए । ०७४ सालमा मुगुबाट मोहन बानियाँ समानुपातिक सांसद बने ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा विभिन्न नौवटा समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ । यस्ता समूहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी समुदाय) मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदाय पर्छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर कर्णालीमा त्यसो हुँदैन । शक्तिशाली नेताको आशीर्वाद पहिलो मापदण्ड बन्ने गरेको छ ।