दोलखा : सदरमुकाम चरिकोट जोड्ने लामोसाँघु–जिरी सडकअन्तर्गत मुडे–चरिकोट खण्ड पुनर्निर्माणमा पुरानै निर्माण कम्पनी फर्किएको छ। लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाले निर्माण कम्पनीले यो खण्ड ८ वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि गत वर्षको चैतमा ठेक्का तोडेको थियो।
आयोजनाले ठेक्का तोडेर नेपाली निर्माण कम्पनी शंकर माली र सुनौलो खिम्तीसहित भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदरलाई कालोसूचीमा राखेर हर्जाना समेत लगाएको थियो। काम सकिने अन्तिम समयमा ठेक्का तोडेको भन्दै निर्माण कम्पनीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठेक्का तोड्ने आयोजनाको पक्षमा निर्णय गर्दै करिब ३० करोड हर्जाना लगाउने फैसलासमेत गरेको थियो। त्यसपछि निर्माण कम्पनीले आफूहरूले काम अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको बेला अन्याय पूर्वक ठेक्का तोडिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालतको फैसला बदरको मागसहित पुनरावेदन गरेको थियो।
निर्माण कम्पनीको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनले सरकारलाई हानी-नोक्सानी नपुग्ने गरी पुरानै निर्माण कम्पनीलाई काम गराउन, हर्जाना नलिन र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश पछि निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको हो।
यसैबीच निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गरेको र गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि बागमती प्रदेश सांसद भरत बहादुर केसीले सडक निर्माणको स्थलगत अनुगमन गर्दै गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्।
२०७२ सालबाट ७० करोड लागतमा मुडे–चरिकोट ३० किलोमिटर सडक सुधारको ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि स्थानीयले लामो समय आन्दोलन समेत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
