हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि नारी दिवस तँछाड–मछाड र हस्याङ–फस्याङ गर्दै पर्व मनाइयो। तीन चारवटा कार्यक्रम भए। लाग्छ, नारी दिवस कुनै एक दिन मनाउने चाडपर्व होइन। औपचारिकतामा सीमित पार्ने विषय पनि होइन। यो महिलाको समानता, सम्मान र न्यायका लागि आवाज उठाउने आन्दोलन हो। जबसम्म महिला र पुरुषमा बराबरी पहुँच सहितको वास्तविक समानता स्थापित हुँदैन, तबसम्म नारी दिवसको औचित्य रहिरहन्छ। तसर्थ एकदिन मात्र हैन, विश्वभरका महिलाले आआफ्नो ठाउँमा रहेर समानताको नारालाई विश्वसामु स्थापित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यी सबैका लागि सम्पूर्ण महिलाको सामूहिक मुद्दा बनाएर एकजुट हुन जरुरी छ। यो नै नारी दिवसको सन्देश हो। तर सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत समस्यामा केन्द्रित रही यो पाइनँ, त्यो पाइनँ, यो भएन र त्यो भएन भन्ने मात्र आवाज सुन्न र देख्न पाइयो। तर, खासमा यो आवाज सामूहिक हुनुपथ्र्यो। महिलाहरूले राज्यपक्षका साथै सामाजिक संरचनाहरूमा ३३ प्रतिशत सहभागिता र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा धेरै जोड दिइएको पाइएन। झन् ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या लक्षित नाराले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिशतको अधिकारको कुरा पनि कसरी बुलन्द हुनु ? नेपाली राजनीतिक पार्टीका सम्पूर्ण संरचना (वडा स्तरदेखि केन्द्रसम्मका संरचना प्रणाली गाउँ, टोल, वडा, नगर, क्षेत्रीय प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, संघ)मा महिलाले आफूलाई समावेशी सहभागिताको रूपमा मात्र होइन, ३३ प्रतिशत कार्यान्वयनकै पक्षमा खरो उत्रनु जरुरी छ।
नगर र गाउँपालिकाहरूका उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा त धेरै नै प्रतिनिधित्व भइसकेको छ तर प्रमुख र अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदहरू भने अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व छ। ‘कि पोस्ट’का लागि अब सामूहिक आवाज बुलन्द हुन जरुरी छ। पार्टीभित्रको संरचनामा पनि सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष जस्ता निर्णायक पदहरूमा पनि नेतृत्व लिन समानताको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आजसम्मको अभ्यासले मुख्य पदहरू केवल पुरुष केन्द्रित देखिन्छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामूहिक सरोकारका विषयमा अधिकारको आवाज पनि सामूहिक रूपमै आउनु पथ्र्यो तर त्यसो भएको छैन। जे हुनुपर्ने हो, त्यसको ठीकविपरीत व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी भएको देखियो।
के यस्ता व्यक्तिवादी सोच र जनआवाजले हामी समग्र महिलाको हक अधिकार र समावेशी सहभागिताको सुरक्षा गर्छ ? अधिकार कहाँ, कसले, कसलाई र कुन बेला दिने हो ? अनि सुनुवाईका लागि कुन पक्ष र कुन ढोका ढक्ढक्याउने हो ? कहाँ गएर दर्ता गर्ने हो ? नारीलाई खादा, माला र प्रशंसामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। दिवसलाई पनि उत्सव मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। बरु सामाजिक परिवर्तनको सशक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न अति नै आवश्यक छ। समाज निरन्तर परिवर्तनशील छ। सोही अनुसार नै नारीवादको धारणा पनि समयानुकूल परिमार्जित हुनुपर्छ। परम्परागत रूपमा नारीवाद पुरुषप्रधान समाजले थोपरेको असमानता, विभेद, हिंसा र शोषणविरुद्ध संघर्ष गर्ने आन्दोलन थियो। तर आजको युगमा र विशेषगरी नेपाली समाजमा नारीलाई सन्तुलित, समाजसेवी र व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ।
समानतामूलक नारीवाद पुरुष विरोधी अवधारणा होइन। यो त केवल समानताको खोजी हो। त्यसैले नारीवादी सिद्धान्तले पुरुष र महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हैन, एकअर्काप्रति सम्मान र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्छ। महिलालाई मात्र हैन, पुरुषलाई पनि लैंगिक भूमिका र समानताबारे सचेत गराउन जरुरी छ। पुरुष र महिला दुवै मिलेर समान अवसर, जिम्मेबारी र कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेमात्र समाजले चाँडो निकास पाउने छ। पुरुष शक्तिशाली र महिला कमजोर भन्ने भाष्य बदल्नु पर्छ।
आजको बदलिँदो विश्व परिपेक्षमा महिला आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा नारीवादकै नाममा समाज, राज्य वा पुरुषले मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो। महिलाले पनि आत्मनिर्भरता र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको नारीवाद केवल मध्यम वर्गीय वा महिला केन्द्रित मुद्दामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
ग्रामीण क्षेत्रका महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका महिला र अल्पसंख्यक महिलाले पनि आफूलाई केन्द्रमा पुग्ने सोच राख्नुपर्छ। महिलाको अधिकार खोज्दा पुरुष विरोधी गतिविधि देखाउने प्रवृत्ति गलत हो। परिवार, समाज र कार्यक्षेत्रमा समान उत्तरदायित्व बाँड्ने परिपाटी बसाल्दै पारिवारिक सम्बन्धलाई टकराव हैन, समझदारी र समन्वयको माध्यम बनाउनु पर्छ। आजको नारीवादले समग्र रूपमा महिलाले मात्र सबै अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नु पनि गलत छ। बरु ‘सबैलाई समान अवसर र न्याय’ भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ। आपसमा हातमा हात, साथमा साथ मिलाउँदै नयाँ युग निर्माण गर्ने सोच अब केवल अधिकारको मात्र कुरा नभई उत्तरदायित्व र जवाफदेही दुवै हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हालको संविधान हेर्दा समावेशी र समानताको आधार महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानतालाई सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भइन् भने नेपालको पहिलो महिला सभामुख ओनसारी घर्ती मगर र नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की भइन्।
नेपालका राजनीतिक दलमध्ये प्रमुख ५ दलभित्र सभापति वा अध्यक्षमा आजसम्म महिलाको नेतृत्व छैन। खासमा अब चाहिँ देशले महिला प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ। तबमात्र महिला पनि पुरुषसरह नै देशको निर्णायक भूमिकामा खरो उत्रन सक्छन्। महिला पनि नेतृत्व लिन सक्षम छन् र आजको युगान्तकारी परिवर्तनको धरोहर महिला पनि हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न जरुरी छ। किनभने पुरुष दृष्टि हुन् भने महिला अन्तरदृष्टि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
