काठमाडौं : प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक ४ महिनापछि बसेको छ। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीचको विवादका कारण बोर्ड बैठक बस्न सेकेको थिएन। सरकारले सोमबार घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै मंगलबार साँझ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो।
बैठकले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए। उद्योगमा क्षेत्रमा भइरहेको बिजुली कटौतीलाई सम्बोधन गर्न भारतसँग समन्वय गरी विद्युत् आयातका लागि कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै बैठकले प्रतिमहिना २० युनिटभन्दा खपत गर्ने निम्न आय आयका भएका विपन्न वर्ग ५० प्र्रतिशत छुट दिने निर्णय र ३ महिनामा मिटर रिडिङ गर्ने बताइएको छ। २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले भारतको पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पीइसी) मार्फत यही चैत १९ गते (अप्रिल १ तारिक) बाट आयात गर्ने बिजुलीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै अघि बढ्ने बताइएको छ। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले यही माघ ३० गते पीइसीसँग आयात गर्ने बिजुलीको दर सरकारलाई नसोधी बढाएको भन्दै ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्पष्टीकरण सोधेको कारणले त्यहाँबाट नै निर्णय हुनुपर्ने संचालक समितिको बुझाइ भएको ती सदस्यले बताए। सरकारले पीइसीबाट आयात गर्ने बिजुलीमा असहमति जनाए पनि प्राधिकरणले साँझको समयमा भारतबाट बिजुुली माग नगरेको बताइएको छ। भारतबाट अहिले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्र बिजुली आयात भइरहेको छ।
पीइसीमार्फत नेपाल आयात हुने विजुली यही चैत्र १८ (मार्च ३१ तरिक) सम्म आउनुपर्नेमा चैत ३ बाट कटौती भएको छ। नेपालमा बिजुली भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार भार सम्प्रेषण केन्द्रबाट आउने गरेको छ। उत्तर विहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीबाट नेपालमा बिजुली ल्याइने गरिन्छ।
पीइसीबाहेक पनि बिहार भार सम्प्रेषण केन्द्रसँग भएको छुट्टै सम्झौताका कारण चैत्र ३ सम्म मात्रै विद्युत आयात गर्न सकिने व्यवस्था भएको र त्यसपछिको सम्झौता नवीकरण नभएकाले बिजुली कटौती भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताए ।
शाक्यको प्राधिकरणमा इन्ट्री, लोडसेडिङ नहुने प्रतिबद्धता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शपथग्रहण गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा शपथग्रहण गराएका हुन्।
शाक्य नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको चैत ११ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्। सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारीमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत मध्यनजर गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। मन्त्री खड्काले ग्राहकहरूमा लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाउन पनि शाक्यलाई निर्देशन दिए।
शाक्य यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए। तर, २०७८ साउन २५ मा शाक्यलाई हटाएर सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयमा शपथग्रहणसँगै मंगलबार नै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यलय गई पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि शाक्यले आफूले न्याय पाएको बताए। ‘अघिल्लो कार्यकाल पूरा नभइकन सरकारले मलाई निकालेको थियो। न्यायका लागि साढे ३ वर्षदेखि अदालत धाएँ। यही माघ २५ मा त्यो नियुक्ति अवधि सक्किएको थियो, अब केही हुन्नँ भनेकोमा अहिलेका सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्ति दिएको छ। मैले न्याय पाएँ,’ शाक्यले भने।
यसअघिको आफ्नो योजनाअनुसार प्राधिकरणलाई अघि बढाउने उनले बताए। उनले प्राधिकरणभित्र रहेका समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। लोडसेडिङ हुने हल्ला निराधार मात्रै रहेको भन्दै जनताको घरमा अब लोडसेडिङ नहुने उनले प्रष्ट पारे।
‘२०७७ सालमा पनि लोडसेडिङ हुन्छ भनेको हो तर, भएन। त्यो वर्ष भारतबाट विद्युत् आयात बढाउँदा नाफा कम भएको थियो तर उद्योगमा अहिलेको जस्तो लोडसेडिङ गरिएको थिएन। लोडसेडिङ हल्ला मात्रै हो। २ हप्तामा रिजल्ट देखाउने गरी काम गर्छु,’ शाक्यले पत्रकारहरूसँग भने। प्राधिकरणलाई बाहिर सबै ठीक छ जस्तो देखाए पनि भित्र भने धेरै चुनौती रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अब लोडसेडिङमा नअल्झि प्राधिकरणले विश्वसनीय विद्युत् प्रवाहमा जोड दिने बताए।
शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताका विषयमा प्रक्रियागत ढंगले समाधान निकाल्ने दाबी गरे। यो विषयलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याउने शाक्यको भनाइ हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सहयोग नगरेको र सरकारले सोधेको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको भन्दै घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको हो। २०८२ साउन मा कार्यकाल सक्किनै लागेका घिसिङलाई सरकारले ४ महिना पहिला नै पदबाट बर्खास्त गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
