ट्रेलर नै काफी, नो राजतन्त्र !

ट्रेलर नै काफी, नो राजतन्त्र !

देशमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आवश्यकता भएको भनेर केही दल र व्यक्तिहरू उष्ण आवाज मुखरित गर्दै छन्। विशेषत गएको प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्वराजाले आक्रोशयुक्त सन्देश जारी गरेपछि माहोल अलिक तातिएको थियो। फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदा सडकमा देखिएको स्वागतले संशयको दायरा बढायो। निश्चित सत्यता, निःसन्देह असम्भाव्यता र वस्तुगत आवश्यकता कुनै पनि आधारले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आवश्यकतालाई खासै सघाउन सक्ने माहोल थिएन र छैन।

यद्यपि केही दल र व्यक्तिको अस्वाभाविक हठलाई पनि संविधान प्रद्धत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ओत प्राप्त गर्ने सुविधा थियो। आफ्ना विचार राख्न पाउनु र मन लागेको राजनीतिक परिवर्तनको वकालत गर्न पाउनु उनीहरूको राजनीतिक अधिकारसमेत हो। 

लेखक गेराल्ड ए कोहेनले पुस्तक ‘ह्वाई नट सोसलिज्म’मा व्याख्या गरेका स्वीकार्यता र सम्भाव्यताको दायरा अन्वेषणबिनै आत्मरतिका लागि गीत गाउन पाउने छुट संविधानत प्रत्याभूत नै थियो। उनीहरू यसैको विणा बजाइरहे। एकादुई कसैकसैले सुनिदिए होलान्, अधिकांश निःसन्देह थिए।

यद्यपि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलन भनेर सुरु गरेको गतिविधिको पहिलो दिन नै राजावादीको समूहले एउटा आत्मघाति ट्रेलर भने पस्किसकेको छ। चलचित्र घरमा कुनै चलचित्र हेर्न जानुभन्दा अगाडि आम दर्शकलाई आकर्षण गर्न सकियोस् भनेर ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने चलन हुन्छ। सोही ट्रेलरका आधारमा चलचित्र हेर्न जाने-नजाने निर्णयमा पुग्न दर्शकलाई सहजता महसुस हुन्छ। राजनीतिक परिवृत्तमा पनि एउटा सानो समूहलाई कतै राजतन्त्र आउने त हैन, सम्भावना त छैन भन्ने अनिश्चितता थियो। अनि कथं कदाचित राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएमा देशले प्रगतिको बाटो लिन्छ होला, राजतन्त्र र यसको वकालत गर्नेसँग देश निर्माणको मार्गचित्र अथवा त्यस्तो विशेष रोडम्याप छ होला भन्ने भ्रम पनि थियो।

तर, राजावादी भनेको समूहको आन्दोलनले जे गर्‍यो, जस्तो रौद्ररूप देखायो, जसरी आततायी कदम उठायो। त्यसले राजतन्त्रको शासनमा के हुन्छ भन्ने पूर्णकहानीको सानो तर एकदम सही टे«लर पस्कियो। अधिकांशलाई त पहिल्यै राजतन्त्र र राजाको पुनस्र्थापना न त स्वीकार्य न त सम्भाव्य लाग्थ्यो। तर, दुविधामा रहेकाहरूका लागि पनि शुक्रबारको राजावादी आन्दोलनको ट्रेलरले एउटा गतिलो बुझाइ निर्माणमा सहयोग गर्‍यो, दुविधाको घेराबाट बाहिर निस्कन सघायो। राजतन्त्रको पुनस्र्थापना सही, स्वीकार्य र सम्भाव्यसमेत हुँदैन अनि छैन भन्ने स्पस्ट विचरण गरायो। शुक्रबार आन्दोलनको नाममा भएको अराजक बबन्डरले मात्र होइन, राजवादी रूझान र रोदनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने दर्जनौं बलिया आधारहरू पहिल्यैदेखि थिए र अझै पनि छन्।

व्यवस्था परिवर्तनको दुबाई दिँदै हिँडेका अनि व्यवस्था परिवर्तनले स्थापित गर्नुपर्ने भनिएका दुवै खालका पात्रहरूको पृष्ठभूमि तथा विगत नागरिकसँग लुकेको छैन। स्थापित गरिदिने, हुन चाहने, त्यसपछि रोलक्रममा रहने सबै व्यक्तिलाई देखेर नागरिकलाई टिठ लाग्ने अनि हाँसो उठ्नेभन्दा अतिरिक्त केही विश्वास जाग्दैन। न त राजा फर्काउने आन्दोलनका अगुवा भनिएकाहरूको छवि नागरिकका लागि स्वीकार्य छ, न त अन्य राजावादी भन्ने दलहरूकै लागि पनि। समाजले पत्याएका र विश्वसनीयभन्दा पनि कुन्ठा बोकेका, समाजमा विध्वंस र भ्रम सिर्जना गर्ने, चर्का अनि आडम्बरी कुरा गरेर आफ्नो आलिसान जीवन सुरक्षित गर्नेहरूलाई समाजले स्वीकार्दैन। अधिकांश ती मानिसमाथि नागरिक विश्वास र सत्यता दुवै नकारात्मक छन्। व्यक्तिले गर्ने शासन अबको समयमा ग्राह्य हँुदैन। त्यसमा पनि जीवनभर एउटै व्यक्ति र कुनै कुल खानदानमा जन्मिएकै आधारमा शासक बन्न पाउने प्रथा प्रजातान्त्रिक पनि होइन। विगतमा यो अनुभव र भोगाइबाट नमिठो पाठ ग्रहण गर्नु परेकै कारण राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको हो।

प्रजातन्त्र जति नागरिकलाई अधिकार तथा सार्वभौमसत्ता सुम्पने अन्य कुनै व्यवस्था छैन। राजतन्त्र अथवा राजाको शासन अथवा सामान्य उपस्थिति भन्नेबित्तिकै त्यहाँ रैतिको परिकल्पना हुन्छ। विसंरचनावादका विख्यात दार्शनिक लेभिस ट्रसकृत ‘बाइनरी अपोजिसन’को सिद्घान्तले समेत यही भन्छ। सार्वभौम र सम्प्रभुताले सुसज्जित नागरिकलाई आफ्नो हैसियतमाथि आत्मघाती सम्झौता गरेर पुनः रैती हुने कुनै सोख अथवा विलासी बाध्यता छैन। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, पूर्वाधार विकास, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पहिचानले यही लोकतन्त्रको समयमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। अधिकांस सूचकहरूमा लोकतन्त्रको योगदान स्तुत्य छ। विश्वका दुईतिहाई देशमा लोकतन्त्र छ। राजतन्त्रीय भन्दा लोकतान्त्रिक समयमा नेपालको सर्वपक्षीय उन्नयनले धेरै फड्को मारेको छ। यो सत्यतालाई नागरिक बिर्सन चाहँदैन, बरू अझै उपल्लो तहको प्रगतिउन्मुख यात्रा अनुभव गर्न चाहन्छ।

२०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा झन्डै २५ लाख मतदाता त २०६२-६३ को आन्दोलन पनि नदेखेका हुनेछन् भने झन्डै ७० प्रतिशत मतादातालाई २०४६ सालको आन्दोलनको पनि केही स्पस्ट भोगाइ हुने छैन। अनि त्योभन्दा अगाडिको राजतन्त्र र त्यसको कृत्रिम महिमामन्डन गाएर प्रभावित हुने संख्या कहाँ बाँकी छ अब ? कसले र किन अनि केका लागि राजतन्त्रको औचित्य खोज्नुपर्छ ? राजावादी समूहले आफ्नो पक्षमा माहोल निर्माण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य हेतु केही गलत दलिलहरू पस्कँदै समाजमा वैमनश्यता र बेमेल बढाउन खोजिरहेका छन्। 

गणतन्त्रसँग नागरिक खुसी छैनन्, जनता यो व्यवस्थासँग वाक्क भैसके भन्छन्। तर, उनीहरूले सार्वजनिक खपतका लागि धुत्र्याइपूर्ण तवरले भन्ने गरेको यस्तो सन्देश एक प्रकारको फलेसी (सुन्दा सही लाग्ने तर भ्रम र गलत तर्क) मात्र हो।

नागरिकको निराशा गणतन्त्रमाथि होइन र गणतन्त्रको विरोध भएको छैन। केवल नेतातन्त्रको विरोधमात्र हो। नागरिकको जीवनचाहिँ नबनेको कारण हो। देशले विकास गर्न नसकेकोमा नागरिकलाई सदैव आपत्ति हँुदैन। तर नेताहरूको मात्र विकास भएको देखेर अलिकति नैराश्यता जन्मिएको हो। यदि नेताहरूको पनि जीवनशैली सायद आमनागरिकको जस्तै भएको भए नागरिकले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने थिए। एकैछिन र दिनमा देश बन्दैन, मिलेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो।

आफ्ना नेताहरू साह्रै कमजोर अनि बहिष्कृत हुनेगरी कतै प्रस्तुत हुन नपरोस् भनेर खुसीखुसी गाँस कटाएरै पनि सहयोग गथ्र्यो। 

मेरो नेता पनि मेरै जस्तो जीवन बाँचेको छ भनेर ऐक्यवद्घता बढाउँथ्यो। आमनागरिकलाई गुणस्तरीय जीवन दिन खटिरहेको छ, नागरिकसँगै एउटै समयमा मात्र उ पनि त्यसको लाभग्राही बन्छ भन्ने विश्वास हुनुपथ्र्यो। गणतन्त्रमा भएको एउटा मुख्य कमजोरी यही हो, नागरिकलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरूको मात्र विकास भयो। तर यही कारण नेताहरूको विकल्प राजा हो भन्ने राजावादीको बुझाइ केवल एउटा शानदार भुलभुलैयामात्र हो।

अनि नेताहरूले पनि जानी-जानी कमजोर कार्यसम्पादन गरेको पनि होइनहोला। नागरिक कतिसम्म गरेपछि चाहिँ विरक्त हँुदारहेछन् अथवा कुन हदसम्म निस्प्रभावी भएपछि मात्र विद्रोहले स्थान पाउँछ भनेर हेर्नलाई जानाजान बसेका अवश्य होइनन् होला। नेतृत्वले समेत मिलेसम्म नागरिकबाट खातिरदारी, वाहीवाही तथा गुणगान नै सुन्न मन पराउँछ होला। कम्तिमा जीवनकालमा र त्यस पर्यन्त पनि आफ्नो नाम अमर रहोस्, आममानिसले सदैव श्रद्धा गरून् भन्ने कामना अवश्य गर्छ होला। त्यसरी काम गर्न सकियोस् भन्ने आशा त राख्छ होला। तसर्थ अभ्यास गर्दागर्दै, कोशिष गर्दागर्दै विभिन्न सीमितता तथा बाध्यताका कारण अपेक्षित डेलिभरि दिन नसकेको मात्र होला नि। दिनै नचाहेको अथवा जानाजान बिन्दास भएको त हैन होला। यदाकदा प्रणाली र व्यवस्थामा केही समस्या नदेखिएका हैनन् तर त्यसको आशय भनेको नेतृत्व सामूल असफल भएर अब देशमा राजतन्त्रको आवश्यकता भएको भन्ने भ्रम आत्मसात गर्ने गल्ती गर्नु हँुदैन। त्यस्तो गल्ती गर्नसक्ने सम्भावनामा रहेको सानो समूहका लागि शुक्रबारको रौद्र ट्रेलर आफैंमा बलियो उत्तर बनिसकेको छ। 

उक्त अराजकता देखेपछि कतै राजतन्त्रको सानो सम्भावना छ कि भनेर दुविधामा परेकाहरू मात्रलाई हैन, स्वयं राजा हुन लालयितहरूलाई पनि लाज हुनुपर्छ। नागरिकसँग त्यो रौद्र रूपका लागि याचना गर्नुचाहिँ मानवीय हुन्छ। राजा ल्याउन गरिएको आन्दोलनको स्वरूप हेर्दै आममानिस त्राहिमाम भइसके। साँच्चै आयो भने के भोग्नुपर्ला, त्यो कल्पनासम्म गर्ने तागत पनि छैन। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, ट्रेलर नै काफी भयो, नो राजतन्त्र एनि मोर।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.