अन्नपूर्ण मिडियामा प्रेस काउन्सिलको स्थलगत अनुगमन, भन्यो- सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सुरक्षा देऊ

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिलले नेपालले अन्नपूर्ण मिडियाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। राजावादी आन्दोलनकारीले चैत १५ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा तोडोफड र आगजनी गरेपछि आइतबार काउन्सिलका निमित्त अध्यक्ष विजय अधिकारी नेतृत्वको टोलीले निरीक्षण गरेको हो। टोलीमा मुख्य अधिकृत कबिन्द्र भुसाल, प्रवक्ता दीपक खनाल र सूचना अधिकारी रामशरण बोहोरा थिए।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा भएको तोडफोड, आगजनी र पत्रकारको ज्यान जाने गरी भएको घटनाप्रति आपत्ति जनाए। उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे। 'चैत १५ गते प्रदर्शनकारीले मिडिया र पत्रकारमाथि जुन टार्गेट गरेका छन्। त्यो निन्दनीय छ। भर्त्सनायोग्य छ। सरकारले मिडिया हाउस र पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न काउन्सिलले माग गर्दछ,' उनले भने।

प्रेस काउन्सिलको टोलीलाई अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारी, डिजिटल विभागका सम्पादक शम्भु कट्टेल र महाप्रबन्धक मनोज बस्नेतले तोडफोड र क्षतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

त्यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले मिडियामाथि भएको ढुंगामुढा र तोडफोडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 'प्रेस काउन्सिल नेपालका निमित्त अध्यक्ष विजयराज अधिकारीको अध्यक्षतामा २०८१ चैत १७ गते बसेको बैठकले सञ्चार गृह तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, हमला गर्ने कार्यमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सञ्चारकर्मी, सञ्चारगृहमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सञ्चार माध्यमको भौतिक संरचनामा क्षति पुऱ्याउने र पत्रकारको ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटना प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना हुन्। संविधानको परिधिभित्र रहेर शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, संविधान एवं कानुन प्रदत्त स्वतन्त्र र निर्वाध ढंगले सञ्चारकर्म गर्न पाउने हक हनन गर्दै सञ्चार माध्यममा क्षति पुग्ने गरी हिंसा भड्काउने, सञ्चारकर्मीको ज्यानै जानेगरी हमला गर्ने जस्ता घटना आपत्तिजनक भएको काउन्सिलको ठहर छ,' काउन्सिलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

केही सञ्चार माध्यम तथा मिडियाका आवरणमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रतिकूलको व्यवस्थाको पक्षपोषण, समर्थन गरी समाजलाई उद्वेलित बनाउने किसिमबाट निरन्तररूपमा एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिएकाले त्यस्ता सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको समेत काउन्सिलले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।