तीनकुने घटनामा मिडियाको पक्षमा निर्णय लिन सरकारलाई पत्रकार महासंघको सात दिने अल्टिमेटम

तीनकुने घटनामा मिडियाको पक्षमा निर्णय लिन सरकारलाई पत्रकार महासंघको सात दिने अल्टिमेटम
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदशर्नका बेला सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएको हमलाविरूद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले शनिबार सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

महासंघले गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री र शाखाहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

महासंघले मृतक पत्रकारको न्याय र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आगजनी र ढुंगामुढा गरी क्षति पुर्‍याइएका सञ्चार गृहलाई क्षतिपूर्ति, घाइते पत्रकारको उपचार, क्षति पुर्‍याइएका र हराएका सञ्चार उपकरणको क्षतिपूर्ति तथा सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए एक सातापछि सरकारविरूद्ध आन्दोलित हुने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा आगोमा जलेर ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, क्षति पर्‍याइएका अन्नपूर्ण पोष्ट्, कान्तिपुर टेलिभिजन, हिमालयन टेलिभिजनलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइते पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति र निशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै विगतदेखिकै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही र सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन महासंघले माग गरेको छ। ती मागको यथोचित सम्बोधन नभए महासंघ सरकारविरूद्ध आन्दोलित हुने महासचिव दाहालले बताए।

गृहमन्त्री लेखकलाई महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। आचार्यले महासंघका माग सम्बोधन गर्न आनुरोध गरेका छन् भने गृहमन्त्री लेखकले मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले आवश्यक परामर्शपछि निर्णय लिइने जानकारी गराए। महासंघको टोलीले मारिएका पत्रकार रजकको परिवार र आफन्तसँग भेटी छलफल गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.