विदेशी खेलाडीका कारण विवादमा तानियो नेपाल सुपर लिग

विदेशी खेलाडीका कारण विवादमा तानियो नेपाल सुपर लिग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) तेस्रो सिजनमा आइपुग्दा विवादमा तानिएको छ। सोमबार एफसी चितवनले पोखरा थन्डर्ससँगको खेल १८ मिनेट ढिलो सुरु भयो। कारण थियो, एफसी चितवनले प्लेइङ सेटमा राखेका ५ खेलाडीको श्रम स्वीकृति।

विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृत बिनै मैदान उत्रिएको विषयले नेपाली फुटबलमा तरंग ल्याएको छ। ए डिभिजन लिग र आहा रारा गोल्डमा पनि यस खालका समस्याहरू आएका थिए। प्रतियोगितामाथि नै प्रश्न उठ्ने यस्ता विषयले विवाद निम्तिने गरेको छ। 

एनएसएल प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा भए पनि सार्वजनिक बिदाका कारण ढिला भएको बताए। ‘हामीले खेल सुरु हुनुअघि पोखराको टिमलाई तपाईँहरू प्रोटेस्ट (विरोध) गर्न पाउनु हुन्छ। खेल रद्द हुन्छ। विरोध गर्ने टिम स्वतः हार्छ। तर, तपाईँहरूले नखेली विरोध गर्न पाउनु हुन्छ भनेर जानकारी गराएका हौं,’ उनले भने।

 
मिश्रका अनुसार एफसी चितवनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ ल्याएपछि एनएसएल टिमले विदेशी खेलाडीलाई खेलाउन अनुमति दिएको हो। ‘एफसी चितवनले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको र खेलाडी खेल्न कुनै समस्या नहुने भन्दै राखेपले चिठी काटेको थियो।’

यसको खण्डनमा खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरा थन्डर्सका प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठले आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका थिए। ‘उनीहरूको खेलाडीले मैदानमा कागजात बिना खेल्न पाउने भएपछि नियम कसलाई लगाउने त? खेलाइसकेपछि कसरी नियम लाग्छ भनेर विरोध नगरेका हौं,’ उनले भने।

आयोजक टिमको व्यवस्थापकीय पक्षले खेलाडीको कागज बिदाको दिन परेकाले भोलि आउने पोखरालाई बताएको थियो। तर, पोखराका प्रशिक्षक भन्छन्, ‘भोलि कागज आउँछ भनेर हुन्छ? काम गर्ने तर कति बेला गर्ने भन्ने हो। खेल खेलिसकेपछि खेलाडीको कागज आए पनि के काम?,’ उनले प्रश्न गरे। 

खेल प्रणाली र विधानमा चल्नुपर्ने तर नियमअनुसार नचल्दा आफ्नो टिम मैदानमा उत्रर्नुअघि नै मानसिक रूपले कमजोर भएको सुमन श्रेष्ठले बताए। ‘हाम्रो खेलाडी अगाडि आएर आयोजक टिमको व्यवस्थापन पक्षले जुन खालको व्यवहार  गर्‍यो त्यसले हाम्रो खेलाडी मैदानमा जानुअघि नै तनावमा थिए,’ उनले भने।
 
श्रेष्ठले खेल हारेको भएर भन्दा पनि फुटबल एउटा विधान र नियमावलीमा हुनुपर्ने बताए। एनएसएलले पनि प्रतियोगिता फिफाको विधानअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ। फिफाको नियमावलीमा भने खेलाडीले श्रम स्वीकृति नलिँदासम्म खेल्न नपाउने नियम छ। 

चितवनका प्रशिक्षक नविन न्यौपानेले आफूलाई खेलाडीको श्रम स्वीकृति नभएको कुरा पछि मात्रै थाहा पाएको बताए। ‘मलाई पनि यो झमेला भएपछि मात्रै यी कुराहरू थाहा भयो,’ उनले भने। नवीनले स्तरीय मानिएको प्रतियोगिता सामान्य घरेलु प्रतियोगिता जस्तो नहुने बताए। ‘हामीले यो प्रतियोगिताबाट निकै आश गरेका छौं। आज जुन घटना भयो, त्यसले स्थानीय प्रतियोगिता जस्तो देखायो।’

व्यवस्थापनमा चुक्यो एनएसएल 
पोखरा र चितवनको खेलमा भएको विवादले एनएसएलको व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रश्न चिह्न उठेको छ। विधान र नियमावलीमा फिफाको नियमअनुसार खेल हुने भनेपछि टिमलाई ल्याइएको खेलाडीको श्रम स्वीकृति खेल हुनुअघि आयोजकसँग उपलब्ध हुनु पर्थ्यो। यस पक्षमा एनएसएलको टिम चुकेको हो। 

चितवनका प्रशिक्षक नवीनले आफूसँग प्लान बी रहेको तर उत्कृष्ट खेलाडी हुँदाहुँदै अर्को विकल्प लिन नचाहेको बताए। ‘मलाई सुरुमा थाहा थिएन। विवाद भइसके पछि मैले प्लान बी(विकल्प) बनाएको थिएँ। तर खेलाउन पाउने भएपछि खेलाएको हो,’ उनले भने।

चितवनको गल्ती पोखराले किन दोहोर्‍यायो?
चितवनका ५ खेलाडी अमल नाइट्स (गोलकिपर), जोनाथन क्याम्पबेल, नोदिर माभ्लोनोभ, टोरिक जेब्रिन र भिक्टर मान्सरेको श्रम स्वीकृति आइपुगेको थिएन। यसलाई पोखराको टिमले खेल सुरु हुनुअघि विवाद गर्‍यो। खेल ढिलाइ पनि भयो, तर दोस्रो हाफमा पोखराले पनि स्टेफेन समिर विनोङलाई मैदानमा उत्रायो।
 
उनको पनि कागजात आइपुगेको थिएन। ‘हामीले विनोङलाई नखेलाउने भनेर माथि प्याराफिटमा राखेका थियौं। तर, उनीहरूको पाँच जनाले खेल्न पाउने हाम्रो खेलाडीले नपाउने भन्ने हुन्छ, भनेर हामीले विनोङदाई मैदानमा उत्रारेका हौं,’ पोखराका प्रशिक्षक श्रेष्ठले भने। यस विषयमा प्रतियोगिता निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मिश्र भन्छन्, ‘वैकल्पिकमा खेलाडीको नाम राख्नु भनेको खेलाउनु सरह हो। यदि चितवन गलत थियो भने पोखराको पनि गल्ती थियो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.