मुलुकमा सहकारी अभियान सुरुवातको ६८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो लामो समयावधिलाई नियाल्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमध्ये केही संख्यामा देखिएका विसंगतिका कारण सिर्जित चुनौती समुदायमा आधारित रहेर विधिसम्मत सञ्चालन गरिरहेका वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा समेत प्रभाव पार्न पुगेको छ। जब २०४८ सालमा सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि स्वयत्ततासहितको कानुनी प्रावधान भएपश्चात् वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक वृद्धि भएको पाइन्छ। त्यसमा ग्रामीण समुदायमा भन्दा पनि सहर केन्द्रित भएर सहकारी संस्था सञ्चालन भए।
तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पनि समयसमयमा केही निर्देशन तथा मापदण्डहरू जारी गर्दै नियमनमा थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सहकारी विभागको केही तत्परता भएको पनि देखिएको थियो। छैटौं दशकको सुरुवातको समयमा पनि सहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा समस्या सिर्जना भएको र केही संस्थाहरू पलायन भएका उदाहरणहरू रहेका थिए।
सहकारिताको विकासका साथै सहकारिताको सञ्चालन प्रभावकारिताका लागि नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा संघीय संरचनामा आधारित रहेर सहकारीको संघीय कानुन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भयो। यस कानुनी प्रावधानमा सञ्चालनका आधारहरूका लागि धेरै प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको र बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोवार गर्ने सहकारीहरूका लागि विशेष प्रावधानसहित व्यवस्था रहेको साथै दण्ड जरिबाना तथा सजायको व्यवस्था पनि पहिलाका कानुनी व्यवस्थाभन्दा कडाइका साथ गर्न खोजिएको पाइन्छ। मुलुकमा संघीयता लागू हुनासाथ प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो आफ्नो कानुनी व्यवस्था गरेर सहकारी नियमन व्यवस्था गर्दै आइरहेका छन्। कहीँ कतौ सहकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा होडबाजीको अवस्था रहेको आभास पनि महसुस हुन्छ।
यसरी हालको कानुनी व्यवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको दण्ड, जरिवाना तथा सजायमा पनि कडाइ रहनुका साथै संघीय विभागबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा समेत जरिबानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थाहरूमा विसंगति थपिँदै जानु एउटा गहन अध्ययनको विषय बनेको छ। यतिमात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनसमेत वित्तीय सहकारीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय रहन्छ। यति धेरै कानुनी संरचना, नियमन व्यवस्थापनहरू हुँदाहुँदै पनि सहकारिताको भावनामा संस्था सञ्चालन गर्न कहाँ त्रुटि भएको छ र सहकारी संस्थाहरू धराशायी बन्न पुगे गम्भीर विषयको रूपमा लिन आवश्यक रहेको छ।
यसरी हालसम्म सहकारी सञ्चालनका लागि भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिता नभएको कारण नै होला राज्यले हालको कानुन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणका कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू नियमनका लागि नियमन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ र प्राधिकरण स्थापनासमेत भइसकेको छ। विशेषगरी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत व्यवस्था गर्न राज्य चुकेको देखिन्छ। सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रावधानका लागि संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २५ (ज), ९५ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३), नियम ७६ (झ) मा सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यी व्यवस्थाहरूमा विशेष गरी रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्न सक्ने र मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको संयुक्त टोलीले गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ।
सहकारी ऐनको दफा १५१ मा मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सकिने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई २०८० मा संशोधन गर्दै दफा १५१ मा (१क) थप गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी दफा १०३ (ज) मा नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, नियमाकीय मापदण्डलगायत व्यवस्था गरेको छ।
उपरोक्त नियमन व्यवस्थाका अलावा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनी प्रावधानहरूमा पनि सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमनका विषयहरू समावेश रहेका छन्। यति धेरै कानुनी व्यवस्था तथा नियमन अधिकारहरू रहँदारहँदै पनि केही सहकारी संस्थाहरू किन सुशासित भएर सञ्चालन भएनन्। किन सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विकृति भन्दै आवाज बुलन्द भयो। यस्ता विषयहरू अझै निरुत्तर नै रहेका छन्। यस विषयको सम्बोधनका लागि हालसम्मका कानुनी व्यवस्थाहरू र उल्लेखित निकायहरूमा समन्वय गर्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्नुका साथै निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा आगामी दिनमा सहकारीमा आउन सक्ने समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिएला।
नियमन व्यवस्थाको प्रभावकारिताले भावी अवस्थामा सुधारका आधारहरू तय भएका छन्। तर पनि विगतमा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरू र तिनीहरूमा आबद्ध सदस्यहरूको समस्याको समाधानको प्राथमिकता के हो भन्ने विषय हालका नियमन व्यवस्था तथा संशोधिन कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको पाइँदैन। समस्याका क्षेत्रहरूमध्ये सदस्यहरूले संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न बाध्य गराउनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पहिलो आवश्यकता रहेको छ। सहकारी संस्थाहरूले विधिसम्मत लगानी नगरेर धराशायी भएका वा बनाइएका सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित पक्षहरूलाई समाधान दिनका लागि विधिवत् वा कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गरेर निराकरण गर्न अति आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
