एउटा प्रकृति र उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूको समूहले काम गर्न सहकारी स्थापना गर्ने सिद्धान्त हो। तर, त्यस विपरीत नेपालमा सहकारीहरू च्याउ झै मात्रै उम्रिएनन्, ठगीखाने ठूलो माध्यम भए। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
सहकारी ठगीका मूल नाइके जिबी राई भने बेपत्ता नै छन्। जसको पनि बचत संकलन गर्ने र जसलाई पनि ऋण दिने कृत्य धेरै सहकारीले गर्दै आए। बचतमाथि सञ्चालकहरूले राइदाइँ नै चलाए। त्यसैको परिणाम हजारौं नेपाली ठगिएका छन्। त्यसको मूल कारण सहकारीहरूको नियमन नै फितलो भएकाले थियो। न अनुगमन न निरीक्षणको अवस्थामा रह्यो सहकारी क्षेत्र। अनि नियम कानुन पनि फितला र पैसाको कारोबार गर्ने संस्थालाई सीमाविहीन तरिकाले स्वच्छन्द छाडियो। खासमा राज्यको गैरजिम्मेवारीको परिणति हो आजका सहकारीमा देखिएका तमाम विकृति। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था’ लक्ष्य गरी हालै निर्देशन तथा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। जसबाट सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आज ऋण चाहियो, आजै सदस्य बनाएर ऋण दिने प्रवृत्ति थियो सहकारीमा। राष्ट्र बैंकले सदस्य भएको कम्तीमा ३ महिनापछि मात्रै ऋण लिनदिन सकिने मापदण्ड बनाएको छ। बिनाधिता ऋण दिँदा बचतको बचतको पाँच गुणा वा ५ लाखसम्म तोकिएको छ। अहिलेसम्म भने सञ्चालकले मनलाग्दी दिँदै आएका थिए। स्वयं सहकारीले कार्यालय भवन खरिद गर्दा जगेडा कोषको आधार लिनुपर्ने भएको छ। बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने, धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन सकिने र निक्षेपको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म लगानी गर्न पाउपने लगायत प्रावधान कसिला छन्, जसले सहकारीलाई सीमामा बाध्नेछ। सहकारीका लगानीका क्षेत्र पनि तोकिएका थिएनन्। अब भने विशिष्टीकृत बाहेकले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। यसले ऋण उत्पादक क्षेत्रमा जाने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। राज्यले मापदण्ड निर्माण गर्नेमात्रै होइन, त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन पनि गर्ने हो। त्यस मामलामा सफलता मिल्यो भने पक्कै पनि सहकारीमा विकृति हुने छैनन्। सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना हुने छैन भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
