जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्ष र आन्दोलनको भूमिकामा मधेस प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको राजनीतिक सशक्तीकरणमा मधेसको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे।
मधेस प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २१औं बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशको ऐतिहासिक भूमिका र योगदानको उच्च मूल्यांकन गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ खेलेको भूमिकाबारे भने, ‘लामो समयको लडाइँपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं। मधेस प्रदेश चेतनामा अग्रणी प्रदेशको रूपमा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मधेसले सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। लोकतन्त्रको रक्षामा पनि मधेस सशक्त रूपमा उभिएको छ।’
मधेस प्रदेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिने विश्वास उनले ब्यक्त गरे। ‘यो विश्वास मधेस प्रदेशका जनताको बलिदान र संघर्षको प्रतीक हो’, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिवर्तन र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई केवल राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा सीमित नगर्न र तिनीहरूलाई जनताको बलिदान, संघर्ष र त्यागको परिणामको रूपमा हेर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘जनताको संघर्ष र बलिदानबाट आएका उपलब्धिहरू हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्।’
ओलीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। हाम्रो सबै प्रयासहरू देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ।’ राजनीतिक अधिकारहरूको विस्तार गरेर परिपूर्ण लोकतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘राजनीतिमा लोकतन्त्र स्थापित भएर गरिबी र अन्य सामाजिक समस्या समाधान गर्न सकेन भने लोकतन्त्रको अर्थ छैन।’
सामन्ती राजतन्त्र प्रणाली जनताले स्विकार्दैनन् : ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा गर्ने छौं। यसका लागि हामी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं र यसका लागि एक विशेष समिति पनि गठन गर्ने छौं।’
समिति गठन गरी संविधानमा कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खाका ल्याउने बताउँदै उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य राजनीतिक दललाई पनि यसमा समेटेर आवश्यक परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलाई कुनै पनि प्रकारको अराजकता र असमझदारीका रूपमा लिने नभई सुव्यवस्थित र समान विचारसहित अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले संविधान संशोधनलाई ‘पेन्डोराको बाकस खोल्ने जस्तो’ नभएको बताउँदै भने, ‘यो उत्पाद हुने कुरा होइन। हामीले अघिल्लो दुईपटक संविधान संशोधन गरेका छौं। संविधान जारी गर्दा केही असन्तुष्टि थियो। तर, हामीले यसको समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं।’
उनले पहिलो संविधान संशोधनमा केही व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि रहेको र दो स्रोपटक सर्वसम्मत र एकजुट भएर संशोधन गरिएको स्मरण गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलाई प्रतिगमनको निम्ति ढोका खोल्ने प्रयास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘संविधान संशोधन कुनै प्रतिगमनका लागि होइन, यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउने र जनतालाई अधिक अधिकार दिने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।’
अहिलेका केही प्रतिगामी सोच भएका शक्तिहरू राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने विचारमा रहेका उनको भनाइ छ। यसको आफूहरूले कडा विरोध गर्ने उनले जनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रको आलोचना गर्दै भने, ‘अहिलेको नयाँ पुस्ताले राजतन्त्रको यथार्थ अनुभव गरेको छैन। राजतन्त्र भनेको सामन्ती प्रणाली हो। जसमा केही व्यक्तिहरू राजा जन्मिन्छन् र अरू जनताका रुपमा रहने हुन्छन्। यो अहिलेको नागरिकले स्वीकार गर्दैनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
