नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने एडीबीको आकलन

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने एडीबीको आकलन

काठमाडौं : आन्तरिक मागले लय लिन थालेको र पर्यटनसम्बद्ध सेवाहरूको पुनरुत्थानले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आकलन छ । एडीबीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि रहने एडीबीको पछिल्लो प्रमुख प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एसियाली विकास परिदृश्य)मा उल्लेख छ ।

अझ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । एडीबीका अनुसार नेपाल सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गर्ने सुधार, पर्यटन र यससँग सम्बन्धित सेवाहरूमा प्रगति तथा यान्त्रीकरण, उन्नत सिँचाइ सुविधा तथा अनुकूल मनसुनमा निर्भर कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका कारण आउने वर्षको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

यसैक्रममा, एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाका अनुसार आन्तरिक माग क्रमशः लयमा फर्कनु, निजी क्षेत्रद्वारा अपेक्षित सुधारहरूको सम्बोधन, पर्यटनसम्बद्ध सेवाहरूको पुनरुत्थानले नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणमा सुधारलाई गति दिने कारकहरू रहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा संकुचित भएका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरू औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्रहरू पेट्रोलियम तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा स्थिरता, लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धताले चालु आर्थिक वर्षमा विस्तार हुनेछन् । साथै घट्दो ब्याजदरले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।’

मूल्यवृद्धिमा कमी आउन सक्ने अनुमान
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)मा कमी आउने सक्ने बताइएको छ । मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रह्यो । यसपछिका महिनामा कम हुँदै चालु आवको ८ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशतमा रहेको छ । यस परिस्थितिमा एडीबीका अनुसार कृषि उपज संकलन राम्रो रहने अनुमान र सबैभन्दा बढी आयात गरिने मुलुक भारतमा मुद्रास्फीति दरमा आएको गिरावटले नेपालको मुद्रास्फीतिमा कमी आउने अनुमान गरिएको हो ।

चालु खाता दबाबमा पर्न सक्ने
विशेष गरेर उच्च विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विवेकशील मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा स्थायित्व प्राप्त गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो अर्धवार्षिक अवधिमा उच्च आयातका बाबजुद विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ रहँदा चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.१ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वस्तु तथा सेवाको आयात उच्च भएपछि चालु खाता घाटा जीडीपीको २.४ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण एडीबीको छ । हालसम्म नेपालको आयातको आकार नै फराकिलो भएका कारण आगामी वर्षमा यसले गर्दा चालु खाता दबाबमा पर्ने आकलन गरिएको हो ।

भन्सार महसुल बढे, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी
एसियाली विकास परिदृश्य (एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक) मा जोखिमहरूले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइतर्फ संकेत गरिएको छ । भन्सार महसुल बढ्ने क्रम जारी रहेमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने एडीबीको अनुमान छ । ‘जस्ले नेपालको पर्यटन आम्दानी र विप्रेषणलाई असर पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ । साथै, वैदेशिक सहयोगमा कमी आएमा विकास निर्माणका लागि विदेशी सहायतामा निर्भर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएमा पनि वृद्धिको सम्भावनालाई बाधा पुर्‍याउनेछ,’ एडीबीको बुझाइ छ । यद्यपि यी वृद्धिका पूर्वानुमानहरू अप्रिल २ मा अमेरिकी प्रशासनद्वारा नयाँ भन्सार महसुल घोषणा हुनु अगाडि तय गरिएको हो । त्यसैले आधारभूत पूर्वानुमानमा पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको महसुल मात्रै समेटिएको छ ।

तथापि, एसियाली विकास परिदृश्य अप्रिल २०२५ ले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो महसुलको सम्भावित असरसम्बन्धी विश्लेषण समेटेको छ । एडीबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसका सदस्य र साझेदारहरूसँग जटिल चुनौतीहरू समाधानका लागि आपसमा काम गरिरहेको एडीबीले जनजीविकामा रूपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि नवप्रवर्तित वित्तीय औजारहरू एवं रणनीतिक साझेदारीको उपयोग गर्दछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.