परराष्ट्र मामिला : धागो चुँडिएको चंगा

देशको कूटनीतिक मामिला धागो चुँडिएको चंगाजस्तै बनेको छ। यसको एउटै कारण हो, देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुनु। परराष्ट्र नीतिसँग राष्ट्रिय सुरक्षा सीधै जोडिएको हुन्छ। हाल बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले देशको अवस्था र खाँचो चिनेको छैन। नेपालमा रहेका आन्तरिक र बाह्य बिभिन्न पक्षका चुनौती पत्ता लगाई त्यसलाई सम्बोधन गरी चुनौतीहरूलाई सके उन्मूलन र नसके न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको सँगालो नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो।

सिद्धान्तमा मिले पनि व्यवहारमा एउटा देश अर्को देशसँग मिल्दैन। यो पाटो नसमेटिकन सैद्धान्तिक कुराहरूले भरिएको वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देखाउने दाँतमात्र हो। केही दशकदेखि परराष्ट्र मामिलामा कि त परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी कि परराष्ट्रमन्त्री, हैन भने परराष्ट्रमन्त्री आबद्ध राजनीतिक दलको नीति चल्दै आएको देखिन्छ। त्यसैगरी गृह, अर्थलगायतका नीति चल्दै छन्। रक्षा नीति भने निकै दशकदेखि परिमार्जित पनि छैन। रक्षा मन्त्रालयले बनाउने आँट गरेको पनि छैन। किनकि नेपालको सम्भावित दुस्मनहरू र मित्रहरूको किटानी नगरी रक्षा नीति बन्नै सक्दैन। नेपालका विदेश नीति, गृह नीति, रक्षा नीति, कानुनी राज आदि के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिनेभन्दा धेरै जान्ने सुन्ने भएको स्पष्ट छ। त्यसैले पनि मन राजी मनखुसी गरेर यो देशमा लगामबिनाको घोडा दौड गरिरहेका छौं। हरेक मन्त्रालय आआफ्नो सिन्डिकेटमा चलेका छन्।

जब राष्ट्रिय स्वार्थको निक्र्योल हुन्छ, त्यसपछि मात्र भू–राजनीतिक अवस्था सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वास्तविकतामा रहेर राष्ट्रिय स्वार्थमा उल्लेखित मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन हुनेगरी देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी) बनाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ। यसमा देश विकास, देशको अर्थ तथा रक्षा र देशको परराष्ट्र मामलाको बढोत्तरीको निमित्त मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सबै मन्त्रालय, नागरिक समाज, पत्रकार जगत्, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (रक्षा र गृह मन्त्रालय) सबैको उत्तिकै भूमिका र महŒव रहनेछ। नेपालको हकमा देशको शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि करिब ८० प्रतिशत र बाह्य मामलामा २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने खाँचो छ।

सायद अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा ठीक उल्टो हुनसक्छ। उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको संसारको आर्थिक स्रोतलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको छ भने नेपालको हकमा गाँस, बास, कपासका लागि देशभित्रै लडाइँ गर्नु परेको छ। यस अर्थमा नेपालले देशले मानेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र आफ्नो नीति बनाउने भन्ने कुरो सायद सिन्डिकेटमा बस चलाए समान हुनेछ। परराष्ट्र नीति र प्रतिरक्षा नीति बनाउँदा पूरै राज्य संयन्त्रको सहयोग सुझाव र छलफल जरुरी छ।

अर्को सत्य, कुनै पनि देशको मूल नीति भनेको संविधान हो। संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भएको अवस्थमा र देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको अवस्थामा देशको व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले देशलाई चाहिएको र क्षमताअनुसारको राष्ट्रिय स्वार्थ (नेसनल इन्ट्रेस्ट) निक्र्योल गर्नेछन्। यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको मत मतान्तर रहनु हुन्न। विशेष गरेर यो स्वार्थ देशको गृह तथा परराष्ट्र मामला, आर्थिक विकास, देशको प्रतिरक्षाबारेमा बढी केन्द्रित रहने छ। माथि उल्लेख गरिए झैं प्रतिरक्षाबारे ठोस निर्णय गर्दा नेपालको पक्का दुस्मन र सम्भावित दुस्मन तथा पक्का मित्र र सम्भावित मित्र देशहरूको निक्र्योल गर्नै पर्छ। 

तर यो परिवर्तनशील रहन्छ।

अर्को कुरा, पर्दा खेरि देशको प्रतिरक्षाका लागि कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहयोग लिन सकिन्छ ? त्यसबारेमा पनि उल्लेख हुनैपर्छ। यस मामिलामा प्रत्यक्ष रूपले परराष्ट्र, रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयको अन्योन्याश्रित भूमिका रहन्छ। तसर्थ, एउटाले अर्कालाई छाडेर अगाडि बढ्नै सक्दैन। यसमा रहने केही बुँदा अति संवेदनशील हुने भएकाले यो दस्ताबेजको गोपनीयता एकदम उच्च हुन्छ।

अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको छिमेकी मुलुकहरूसँग गरिने हरेक सम्बन्धबारे किटान गरिनुपर्छ। देशको भूगोलको रक्षाका लागि नेपालले आफ्नो चार किल्लामा आवतजावत नियन्त्रण गर्नेगरी पर्खाल वा काँडेतारको सीमा लगाउनै पर्छ। हामीले छिमेकीबीचको सामाजिक सम्बन्धको भावनामा बहेर हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो। यो परराष्ट्रको सफलता कूटनीतिबाट सम्भव छ। अर्को सत्य के पनि हो भने अहिले पनि नेपाल दुई ठूला ढुंगाबीचको तरुल नै हो भने हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो प्रतिरक्षा नीति पनि ‘जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु’ (डिफेन्सिभ–अफेन्सिभ) नै हो। तसर्थ, नेपालको परराष्ट्र नीति एउटा ठूलो ढुंगा छिमेकीप्रति मात्र कोल्टे फर्कियो भने अर्को ढुंगाले नेपाललाई थिच्ने सम्भावना धेरै छ। बाबु, बाजे र इतिहासको पालाको अर्तीलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पालना गर्नु नितान्त जरुरी छ।

त्यसैगरी, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत पठाइएको शान्ति सेना (सेना र प्रहरी) बारे परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अपनत्व हुनैपर्छ। शान्ति सेना पठाउने पक्ष यो अवश्य पनि परराष्ट्र मामिला हो भने रक्षा र गृह मन्त्रालयको फौज खटाउनेमात्र हुन्। शान्ति सेनामा नेपाललाई ठूला नियुक्ति दिलाउने, शान्ति सैनिकलाई अझै सुविधा बढाउने र अधिकतम सहभागिता बढाउने काममा परराष्ट्रको लोसे भूमिका देखिन्छ। अर्को लुकेको सत्य के हो भने नेपालमाथि बैरीको घात आइलाग्यो भने नेपाल बचाउने भरपर्दो मित्र भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघमात्र हुने देखिन्छ। छिमेकीहरू र हाम्रो वरिपरि रहेका क्षेत्रीय संस्थाहरूको खासै भर नपरे हुन्छ। तसर्थ, नेपालको अस्तित्व जोगाउने पक्षमा समेत शान्ति सेनाको सहभागिताले नेपाललाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ। यो रक्षा र गृहको मामला हैन, यो परराष्ट्र मामला हो।

यसकारण पनि शान्ति सेना पठाउने र बढाउने काममा यो मन्त्रालयको गहन भूमिका रहेको छ। हालका दिनहरूमा नेता र राजनीतिक दल केन्द्रित रहेर हाम्रो पराराष्ट्र मामिला चलाई नेपालले युक्रेन र गाँजा क्षेत्रको मामिलामा गरेका मतदानहरूले छिमेकीदेखि शक्ति राष्ट्रको समेत मन दुखाएको कुरो प्रष्ट छ। सिद्धान्त र भावनामा बहेर मात्र हुँदैन। जसको प्रतिफल नेपाली शान्ति सेनाको कटौती हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। अर्को पक्ष के पनि हो भने सरकारले केही खर्च गरेर रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति, अर्थ नीति आदि बनाउँदा कम्तीमा पनि छुट्टाछुट्टै ४÷५ वटा ‘टास्क फोर्स’ बनाएर सुझाव संकलन हुनै पर्छ। अन्यथा, परराष्ट्र मन्त्रालयले वा कुनै मन्त्रीले गठन गरेको एउटा मात्र टोलीले बनाएका नीतिहरू पूर्वाग्राही, विकल्परहित वा निर्देशित पनि हुन सक्नेछन्। यसमा राज्यले नागरिकसँग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुझाव माग गरेमा अझै सहयोगी हुनेछ।

नियन्त्रित विधिभन्दा स्वतन्त्र विधिबाट राष्ट्रिय नीति बनेमा राष्ट्रको अपनत्व बढ्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा कुरा मनन् गर्नै पर्छ। त्यो भनेको नेपालले विश्वको अगाडि नाक ठाडो पार्ने नेपाली शान्ति सैनिक अर्थात् सेना प्रहरी नै हुन्। यसैले विदेश नीति बनाउँदा नेपालका सबै सुरक्षा अंगको सहभागिता हुनुपर्छ। विदेशमा गएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रीलगायतले बोल्ने भाषाणका प्रति, छलफलका एजेन्डाहरू, सन्धि, सम्झौताहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको हुनैपर्छ। यो नियम अरू देशमा पनि छ। आन्तरिक रूपमा नेपाल सरकारले नागरिकता दिने, सीमा व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी गैरसरकारी संस्था भिœयाउने, धार्मिक स्वतन्त्रताको पाटो, प्रशासनिक कामका लागि देशको भूगोलको सीमांकन आदि गर्दासमेत देशको सेना र सुरक्षा परिषद्को सिफारिस हुनैपर्छ। यो पाटोमा न त नेपाली सेनाले न त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जिम्मेवार हुन खोजेको छ। यही गल्तीले राजनीतिक तहबाट देशघात हुने धेरै काम भइसकेका नजिर देखाउन सकिन्छ।

अन्तमा, विदेशी निकायलाई हामीले ठीक ठाउँमा राखेनौं। यस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले तोकेको घेराभित्र रहेर नेपालमा दरिलो परराष्ट्र नीतिको खाँचो देखिएको हो। संविधानमा नेपालको चार किल्ला किटान गर्न नसक्ने हामी पानीमरुवा नेपाली बनेका छौं। यो देश मेरो हो, यो माटो हाम्रो हो भन्न नसक्ने हालको अवस्थामा गतिलो परराष्ट्र नीति चलेको छ भनेर पत्याउन पनि अप्ठेरो परेको छ। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीभन्दा विदेशी राजदूत बलिया छन्, राजदूतभन्दा आईएनजीओहरू झनै बलिया छन् भने आईएनजीओले बाँडेको पैसा कुम्ल्याउने हामी ठूलाबडाको मन र धन सबैभन्दा बलियो छ। परराष्ट्र अध्ययन मामिला केन्द्र काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति बनाउन र परराष्ट्र मामिलामा भएका गल्ती रोक्न अर्थात् ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न यो केन्द्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ।

तसर्थ, यहाँ नियुक्त गरिने पदाधिकारीहरू कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी सम्बन्धित व्यक्तिहरूमात्र नभई परराष्ट्र, अर्थ, सुरक्षा, नागरिक समाज, पत्रकार जगत्, राजनीति क्षेत्र समेटिने गरी बिल्कुल प्राज्ञिक र विज्ञहरूको नियुक्ति गरी यस केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ। नेपालको परराष्ट्र नीति र भइरहेका कूटनीति नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै अति फितलो रहेको कुरा लुकाउनै पर्दैन। अर्को संगीन पाटो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान, नीति, नियम र धर्म छाड्दा अहिलेको बेहाल भएको भन्ने कुरो सबैलाई थाहै छ। देशको प्रतिष्ठाका लागि सबै मिलेर परराष्ट्र मामिलामा सही नीति बनाऔं र सही काम गरौं।