सुर्खेत : कर्णालीमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको छ। आर्थिक अभावका कारण धार्मिक पद्धतिमा सञ्चालित यहाँका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा संकटमा छन्। चन्दा र दानको भरमा चलिरहेका यी विद्यालयमा हाल शिक्षकलाई तलब खुवाउनै मुस्किल भइरहेको छ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिँदा यी विद्यालय आर्थिक अभाव झेल्न बाध्य छन्। हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित गुरुकुल, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बा र मुस्लिम धर्मसँगसम्बन्धित मदरसाले हाल चन्दा मागेर जसोतसो विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। बेलाबखत संकलन हुने दानबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरिएको छ। चन्दा र दानको भरमा सञ्चालित यी विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि नाजुक छ। आर्थिक अभावले कतिपय विद्यालय बन्द भएका छन् भने कतिपयको भविष्य नै संकटमा छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर यस्ता विद्यालयको अध्ययन गरेको छ। कार्यदलले चार महिना लगाएर स्थलगत अध्ययन गरेको छ। अध्ययनको क्रममा धार्मिक विद्यालयहरू संकटमा रहेको, आर्थिक अभाव भोगिरहेको, शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेको, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था जीर्ण रहेको, शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेको, सिकाइ सामग्रीको अभाव रहेको र कतिपय विद्यालय आर्थिक संकटकै कारण बन्द भएको पाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय र प्रयोगशाला नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।
– विद्यालय चलाउन चन्दा र दानको भर
– भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक
– शिक्षकलाई तलब खुवाउनै मुस्किल
– सिकाइ तथा पाठ्यसामग्रीको अभाव
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाका प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद्हरू थिए। कार्यदलका संयोजक दीपा हमाल भन्छिन्, ‘धार्मिक विद्यालय चन्दा र दानको भरमा चलेको पाइयो, तीनै तहका सरकारबाट कुनै सम्बोधन भएको पाइएन। दिगो र नियमित आर्थिक स्रोत नहुँदा केही विद्यालय बन्द भएको भेटियो, आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयले शिक्षकलाई तलब नै खुवाउन सकेका छैनन्।’ आर्थिक अभावमा धार्मिक विद्यालय संकटमा रहेको भन्दै कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कार्यदलमा रहेका मदरसाका प्रतिनिधि अहमद रज्जाले सरकारी सहयोग नपाउँदा धार्मिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘चन्दा मागेर विद्यालय चलाइरहेका छौं, कसैले दान दिएपछि मात्र शिक्षकलाई तलव खुवाउन सकिन्छ’ रज्जाले भने, ‘हामीकहाँ सयौं विद्यार्थी पढिरहेका छन्, तर सरकारले सहयोग नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै संकटमा छ।’
कार्यदलका सदस्य रहेका शिक्षाविद् डा. दीपक गौतमले धार्मिक विद्यालयमा सरकारी लगानी नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर परेको बताए। उनले भने, ‘भौतिक अवस्था नाजुक छ, कम्प्युटर र डिजिटल स्रोतको अभाव छ। दक्ष शिक्षको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, त्यहाँँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीको भविस्यका लागि पनि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरोस्।’
१६ विद्यालय, ९६५ विद्यार्थी
कर्णालीमा हाल १६ वटा धार्मिक विद्यालय छन्। कार्यदलका अनुसार ७ वटा गुरुकुल, ५ वटा मदरसा र ४ वटा गुम्बा छन्। सुर्खेत, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र जुम्लामा धार्मिक विद्यालय छन्।
यी विद्यालयमा हाल ९ सय ६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तै ती विद्यालयमा ९० जना शिक्षक कार्यरत छन्। तर आर्थिक अभावका कारण दक्ष र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी हुम्लाको नाम्खामा रहेको नामखुङ महामय आधारभूत विद्यालयमा छन्। जहाँ ३०६ विद्यार्थी छन्।
यस्तै वीरेन्द्रनगरमा रहेको मदरसा मदिना माविमा २०२ जना विद्यार्थी छन्। सबैभन्दा कम विद्यार्थी दैलेखको नारायण नगरपालिकामा रहेको बसन्तमाला वेद विद्या श्रममा छन्। जहाँ ८ जना विद्यार्थी छन्। आर्थिक अभावका कारण दैलेखको तलो डुंगेश्वरमा रहेको गुरुकुल बन्द भएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले के दियो सुझाव ?
चार महिना लगाएर अध्ययन गरेको कार्यदलले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। धार्मिक विद्यालयमा अब राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
यस्तै गुरुकुल, गुम्बा र मदरसालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको शिक्षा नीतिमा समेट्न कार्यदलको सुझाव छ। शिक्षक अनुदान सहयोगका लागि बजेट व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
यस्तै कार्यदलले धार्मिक विद्यालयमा विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, अनिवार्य विषयका शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो।
विद्यालयको दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। प्रतिवदेन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले अध्ययनबाट कर्णालीमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयको अवस्था एकिन भएको बताए।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनबाट सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ, आगामी बजेट र नीतिमार्फत हामी धार्मिक विद्यालयको सुधारमा काम गर्नेछौं। सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छ, प्रदेशमा रहेका धार्मिक विद्यालयको विकास र स्तरोन्नतिमा काम गर्नेछौं।’
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा गुरुकुल शिक्षाबाट शिवराज खड्का, गुम्बा प्रतिनिधि मुरी निग्मा कुन्क्याप रोकाया, मदरसा प्रतिनिधि अहमद रजा, शिक्षाविद्द्वय ज्ञानमणि नेपाल, डा. दीपक गौतम र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्का थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
