काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यमा ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारले ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड ५ दिनका लागि हदम्यादसँग सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
‘यो आदेशले गभर्नरको नियुक्ति नै रोक भनेको होइन। तर, मापदण्डमा हदम्याद हटाएकाले सो उमेर हदबारे कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। वैशाख ७ गते पेसी बोलाइएको छ। यसपछि उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ,’ सहरजिस्ट्रार कुइँकेलले अन्नपूर्णसँग भने। सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गर्दै ६५ वर्षसम्मको उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो।
मापदण्डको दफा ३ (ग) मा गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। जबकी संशोधन पूर्वकार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र योभन्दा बाहेकको अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति नियुक्ति योग्य हुने मापदण्डमा उल्लेख थियो।उक्त मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, विकास भट्टराई, अनन्दराज लुइँटेललगायतले संशोधित मापदण्ड कानुनविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रीय विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सरकारले एक पटक तयार भइसकेको मापदण्डलाई निहित स्वार्थका लागि आफूअनुकूल बनाउन खोजिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। ‘सरकारले उक्त प्रावधान हटाउने निर्णयसमेत झिकाई मगाई बुझी उक्त उमेरजन्य योग्यता हटाउने विपक्षीको गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनुपर्ने छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्ड, २०७३ को तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा समेत उमेरजन्य योग्यता राख्नु राख्न लगाउनूसमेत भनी विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाऊ।’
निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्मका लागि यथाशीघ्र मापदण्डमा उमेजन्य योग्यता नराखी तथा कानुनी व्यवस्था नगरी राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउनु, बढ्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
