जोसुकै पनि नेपालका नियम पालना गरेरमात्रै यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रक्रियालाई सरकारले सफल बनाउन सक्नुपर्छ ।
फेसबुक, एक्स, इस्टाग्राम, ह्वाट्सअपजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू विश्वमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि प्रचलित छन् । तर, तिनको नियमन छैन । नियमनका लागि सरकारले ती प्लेटफर्महरूलाई दर्ताको आह्वान गरेको छ । तर, ३० दिनको म्याद घर्किंदा पनि टेरेको देखिन्न । केही समयअघि नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेयता टिकटकचाहिँ पुनः सञ्चालनमा छ ।
फेसबुक वा युट्युबलगायत सञ्जाल नेपालीले चलाउनेमात्रै होइन, त्यसमार्फत व्यापार व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् । अनि ती प्लेटफर्मले पनि नेपालबाट मनग्गे विज्ञापन आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारले कर संकलन गर्न पाएको छैन । अर्काे कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत थुप्रै आपराधिक गतिविधि पनि भइरहेका छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन अभाव पनि छ । तसर्थ तिनलाई नेपालमा दर्ता गर्न र सम्पर्क अधिकारी राख्न सरकारले गरेको पहलकदमी आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका नेपालमा छ । त्यसअनुसार ती प्लेटफर्मले नेपालमा सम्पर्क अधिकारी तोक्ने र दर्ता हुने प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य छ । तर, सानो मुलुक भनेर हेपेर हो या के हो फेसबुक र ह्वाट्सअपको माउ संस्था मेटाले वास्तापास्ता गरेको छैन । ऊ अधम बन्छ भने सरकारले बन्दै गराउने पनि भनेको छ, त्यसको सम्भवतः विरोध हाम्रै देशभित्रबाट पनि हुने होला तर सरकारको मनसाय नियमन गर्ने हो देखिँदा त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । युरोपेली संघमा सामाजिक सञ्जालको नियमन छ । नियम उल्लंघन गरे करोडौं युरो जरिवानाको व्यवस्था छ । भारतमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिएकै छ । अमेरिका वा बेलायतले पनि छाडा छोडेका छैनन् ।
हो, अचेल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको छ, तर उपयोगसँगै दुरुपयोग पनि छ, जसलाई सरकारले नियमन गर्न खोज्नु विधिकै शासनका लागि हो । हालै नेपालमा उपद्रव मच्चाएर भारतमा लुकेका दुर्गा प्रसाईंलाई त्यहाँको प्रहरीले उनको फेसबुकको लाइभ लोकेट गरेर पत्ता लगाउन सकेको कुरा यहाँ मननीय छ ।
फेसबुकले त्यस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न त्यहाँको सरकारी नियमको पालना गरेको छ, तर हामीकहाँ ऊ सूचना दिइरहेको छैन र समाजमा अराजकता मच्चाउन सहयोगी बन्छ भने नियमनका लागि सरकारले प्रयास गर्नु राष्ट्र हित अनुकूल नै मान्नुपर्छ । स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन । विचारको अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो तर, त्यो निरपेक्ष र नियमनबाहिर हुन सक्दैन । राज्यभित्रै रहेर ससाना पेसा, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई नियम लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ज्वाइन्ट कम्पनी हो भन्दैमा उनीहरूलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।
जोसुकै पनि नेपालका नियम पालना गरेरमात्रै यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रक्रियालाई सरकारले सफल बनाउन सक्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
