महेन्द्र इन्स्टिच्युटको असुली धन्दा : सर्टिफिकेट माग्दा विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको उर्दी

महेन्द्र इन्स्टिच्युटको असुली धन्दा : सर्टिफिकेट माग्दा विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको उर्दी
सुन्नुहोस्

ढल्केवर (धनुषा) : जनकपुरधामस्थित रहेको महेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सले सर्टिफिकेटको मौका पारेर विद्यार्थीहरूबाट ४२ हजारसम्म अतिरिक्त शुल्क असुलेको पाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले तोकेको शुल्क विपरीत कलेजले विद्यार्थीहरूबाट ४२ हजार अतिरिक्त शुल्क मागेको आरोप लागेको हो।

२०७७ सालमा महेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा ३ वर्षे ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्न भर्ना भएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-४ का धर्मदेव सिंहसँग कलेजले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। त्यसमा सहमत भएका विद्यार्थी सिंहले पटकपटक गरेर कलेजलाई ३ लाख ३० हजार ७०० रुपैयाँ बुझाइसकेको प्रमाण छ। तर, आफू उत्तीर्ण भएर सर्टिफिकेट लिन जाँदा कलेजले ४२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको विद्यार्थी धर्मदेवको आरोप छ।

कलेजले सर्टिफिकेटको नाममा बार्गेनिङ गरेर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्न खोजेको उनले दुखेसो पोखे। ‘हामी आर्थिक रूपले एकदमै कमजोर छौं। सीटीभीईभीटी र कलेजले तोकेको शुल्क हामी ऋण काढेर भए पनि तिर्‍यौं। अहिले कलेजले फर्जी रसिद दिएर विद्यार्थीहरूसँग मोटो रकम अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुलिरहेको छ। हामीमाथि अन्याय भएको छ। अब न्यायका लागि गुहार गर्नुको विकल्प छैन,’ विद्यार्थी धर्मदेवले भने, ‘धेरै साथीहरूलाई कलेजले धम्की दिएर बोल्न दिएको छैन।’

कलेजले बढी शुल्क मागेको भनेर सीटीईभीटी प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्म र स्थानीय प्रशासन गरी आधा दर्जनभन्दा बढी निकाय र कार्यालयमा हुलाकमार्फत उजुरी गरे पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। कलेजविरुद्ध बोलेमा १० वर्षसम्म फेल गराएर झुलाइदिने कलेज प्रशासनको धम्कीले विद्याथीहरू बोल्न नसकेको सोही इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थीले बताए । 

‘त्यही ब्याचका कतिपय साथीहरूरुलाई केही विषय लागेको छ। उनीहरू फेल गराइदिने धम्कीबाट डराउनु स्वभाविकै हो नि,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती विद्यार्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसमा लगाम लगाउने अनुगमन र नियमनकारी निकाय र स्थानीय प्रशासनकै संरक्षणमा इन्स्टिच्युटले लुट मच्चाएको छ।’

अतिरिक्त शुल्क असुल्न कलेजले अन्तिम वर्षको परीक्षाताका देखि नै बार्गेनिङ गर्दै आएको विद्यार्थी धर्मदेव थप्छन्। ‘परीक्षाको फर्म भर्ने बेला ३६ हजार मागेको थियो। त्यतिबेला पनि सीटीईभीटीमा गुनासो गरेको थिएँ। केन्द्रबाट कलेजलाई थर्काएपछि तिर्नुपर्दैन भन्दै त्यो बेला निशर्त फर्म भर्न दिइयो,’ धर्मदेव भन्छन्, ‘अहिले सर्टिफिकेट लिन गएको त ब्याजस्याज जोडेर होला ४२ हजार पुर्‍याएछ।’

यता, महेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सका संस्थापक दायाशंकर नायकले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क नियमसँगत नै रहेको दाबी गरे। विद्यार्थीहरूलाई जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगात्मक गराएबापतको त्यहाँको रसिद नै रहेको र सोहीबमोजिम शुल्क उठाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यो शुल्क सम्बन्धित कलेज वा इन्स्टिच्युटले नै तिर्नुपर्ने होइन र? भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा संस्थापक नायकले भने, ‘तपाईँले कहाँ कुरा बुझ्नुभयो? कलेजमै आउनुस् न, सबै क्लियर गरेर बुझाइदिन्छु।’ फर्जी रसिदबारे उनले त्यो रसिद आफ्नो इन्स्टिच्युटको नरहेको दाबी गरे। यद्यपि अन्नपूर्णसँग प्राप्त भएको इन्स्टिच्युटको नाम र छाप बिनाको उक्त रसिदमा विद्यार्थीको नाम, रोल नम्बर, संकाय र रकम स्पष्टरूपमा उल्लेख छ। रसिदमा उल्लेखित नामको विद्यार्थी आफ्नो कक्षाकै रहेको र सो रसिद इन्स्टिच्युटले नै दिएको विद्यार्थी धर्मदेवको दाबी छ।

यस सम्बन्धमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मधेस प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यदेव पण्डित सीटीईभीटीले तोकेको शुल्कभन्दा एक पैसा पनि बढी कलेज वा इन्स्टिच्युटले लिन नपाउने बताउँछन्। ‘सीटीईभीटीले तोकेको भन्दा बढी कुनै बहानामा लिन पाउँदैन। बढी शुल्क उठाएको भन्ने व्यहोराको लिखित उजुरी आए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ सूचना अधिकारी पण्डितले भने, ‘विद्यार्थीहरु मौखिकरूपमा गुनासो गर्नुहुन्छ। बिना आधार र प्रमाण हामी केही गर्नै सक्दैनौं। कम्तीमा लिखितरूपमा कम्प्लेन आउनुपरो। हामी त्यसमाथि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ धर्मदेव वा कुनै विद्यार्थीको लिखित निवेदन यहाँ आइनपुगेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.