सार्वजनिक ऋणको सीमा

बजेटको घाटा पूर्ति गर्न ऋण लिइन्छ। करिब ७० वर्षबाट हामी घाटाको बजेट लिएर हिँडिरहेका छौं। नेपालमा सार्वजनिक ऋण लिन थालेको करिब ६२ वर्ष भयो।

सन् १९६२ बाट आन्तरिक र सन् १९६३ बाट वैदेशिक ऋण उठाउने काम सुरु भयो। इतिहास केलाउँदा वैदेशिक ऋणतर्फ सुरुआतमा हामीले तत्कालिन सोभियत संघ र बेलायत सरकारबाट दुईपक्षीय ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूबाट बहुपक्षीय ऋण लिने कामको प्रारम्भ भयो। सन् १९६३ बाट ऋण लिन थाल्यौं। हाम्रो वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पछिल्लो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा ऋण लिएर गरेको खर्चले आर्थिक दर बढाएको देखिन्न।

हो, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, रोजगारीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ वा पूर्वाधार निर्माणलार्ई सहयोग पुर्‍याउँछ भने सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ, ऋण लिएर काम गर्नुपर्छ। ऋण लिनु भनेको भोलिका दिनको कर अहिले उठाएर खर्च गर्नु हो। ऋण लिइसकेपछि त्यसको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसको सावाँ र ब्याजको दायित्व सिर्जना हँुदै जान्छ, जुन भुक्तानी गर्नैपर्छ। त्यसको अर्थ ऋण र सावाँब्याज भुक्तानीको अन्तिम स्रोत चाहिँ राजस्व नै हो। यसकारण राज्यले परिचालन गर्ने ऋणको कुरा एउटा वृद्धिसित जोडिन्छ त अर्को रोजगारीसित जोडिनुपर्छ र तेस्रो चाहिँ राजस्वसित। किनभन्दा राजस्वको निश्चित अंश चाहिँ त्यसमा जाने हुनाले राजस्वले गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान कति गरिराखेको छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण राख्छ।

अब अहिलेको यो दुइटा परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने एउटा वृद्धिको कुरालाई र अर्को उत्पादनको कुरातर्फ विचार गर्न सकिन्छ। राजस्वसितको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि औसतमा चार प्रतिशत भएको छ। अब विगत ६२ वर्षलाई हेर्ने हो भने ऋण र वृद्धिबीच न सम्बन्ध न समन्वय, केही देखिएन। यदि ऋणको सदुपयोग भएको भए ऋण बढी लिएको बेला आर्थिक वृद्धि बढी भएको हुनुपर्ने थियो। यसले ऋणको सदुपयोग भयो भनेर पुष्ट्याइँ गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तो नभएकाले हाम्रो ऋण चाहिँ सामान्य किसिमले खर्च भएको छ, व्यपस्थापनमा गएको छ र त्यसको प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन बढाउन सकेको छैनौं।

समग्रमा कर्जा नीति के हो त अबको दिनमा ? राष्ट्र ऋण नीति के हो ? यसलाई कता निर्देशित गर्ने ? यी सबैको खाका तयार गरेर सरकारले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ।

हुँदाहुँदै अहिले आएर विगत पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर हुन गयो। करिब २७ खर्ब बराबर ऋण लिइसक्यौं। जुन ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। सन् २०२० र अहिलेकै हेर्ने हो भने पनि करिब ६–७ खर्ब ऋण थप भैसक्यो। त्यसबेला कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ४० प्रतिशत मात्र थियो। अहिले ४७ प्रतिशत हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर जुन छ, त्यसमा उन्नति भएन। कर्जा लिने दरमा चाहिँ वृद्धि हुँदै गयो। अब प्रश्न आउँछ, नेपालजस्तो देशका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अंश कतिसम्म हुनु उपयुक्त हुन्छ त ? यो एउटा अहं प्रश्न हो। अब अहिले प्रतिव्यक्ति ऋण ८६–८७ हजार रुपैयाँ जति पुगेको, नेपालीको थाप्लो झन् झन् भारीले थिचिँदै छ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्था मापन गर्ने यो पनि एउटा प्रमुख सूचक हो। यो सूचक हुनुपर्नैभन्दा करिब डेढीले माथि चढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो ऋणको अंश कति छ ? भनेर हेर्दा बलियो र विकसित तथा निकासी बढी भएको देशका लािग १०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदा पनि त्यति जोखिम निम्तिँदैन। हुन त विश्वमा यस्तो ऋणको अनुपात हेर्दा विगत दुई दशकमा करिब दोब्बर हुन पुगेको छ। अमेरिकाको यो अनुपात १२४–१२५ प्रतिशत पुगिसक्यो। चीनकै पनि ७० प्रतिशत नाघिसक्यो।

छिमेकी देश भारतको पनि ८५ प्रतिशत नाघिसक्यो। जापानको २५० प्रतिशत नाघिसक्यो। श्रीलंकाको पनि त्यस्तै अवस्था भइसकेको छ, त्यहाँ त बीचमा अलिकति संकट पनि आयो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अहिलेको ४७ प्रतिशतको अनुपात खासै केही होइन जस्तो लाग्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमता र वैदेशिक व्यापारको संरचना पुँजी निर्माणमा स्रोतको लगानी हेर्दा यो अनुपात पनि उच्च्नै मान्नु पर्छ। किनभने सरकारले लिएको ऋणको प्रयोग आर्थिक वृद्धिका लागि गर्न सकेको छैन, उत्पादन बढाउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छैनौं। निकासी बढाउन सकेका छैनौं।

त्यसकारण हामीले सीमा नाघ्न थाल्यौं भन्न सकिन्छ। पुरातन हिसाबले हेर्ने हो भने र विगतका कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको एक तिहाइभन्दा बढी बढ्नु हुँदैन भनिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘यति नै लेऊ’ त भन्दैन। विकासोन्मुख मुलुकका लागि चाहिँ अत्यन्त बढी भयो भने पनि ५० प्रतिशत भन्दा त नाघ्नु हुँदैन भन्ने धारणा छ। त्यस दृष्टिकोणबाट हामीले पछिल्लो सीमा पनि करिब छुन लाग्यौं। हुन त नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले हामीले जुन ढंगले अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो दृष्टिकोणबाट ऋण नलिई सुखै छैन। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न अबका बाँकी छ वर्ष लगातार प्रतिवर्ष ३० खर्ब रुपैयाँका दरले पुँजी लगाउनुपर्ने हुन्छ।

खासगरी निर्माण, विकास, उत्पादन, पूर्वाधार र कृषिका क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता छ। तर अहिले वार्षिक लगानी बढीमा ७ खर्ब रुपैयाँमात्र भइरहेको छ। यसरी हेर्दा, एकातिर लगानीका अन्य स्रोत पर्याप्त नभएकाले थप ऋण लिनुपरेको छ। तर, ऋण लिँदा कस्तो ऋण लिने ? कस्तो परियोजनालाई लिने ? कस्ता कार्यक्रमलाई लिने ? प्रश्न अहं छ। त्यसले यसमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ। अन्यथा हामी ऋणको पासोमा पर्न सक्छौं। अब नेपालले ऋण कुल उत्पादनसँगको यो ४७ प्रतिशतको अनुपातलाई घटाउनु पर्छ। हुन त नेपालको सार्वजनिक लगानीको अवस्था टिठलाग्दो छ। गत वर्ष १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो। त्यसभन्दा बढी तीन खर्ब चानचुन ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्नु परेको तीतो यथार्थ नेपालसँग छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ सय ५२ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ। तर वित्त व्यवस्थापनतर्फ भने ३ सय ६७ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। अनि ४ सय १९ अर्ब चाहिँ सावाँ भुक्तानी गर्ने भनेर राखिएको छ, ब्याज खर्च चालुतर्फ राखिएको छ। यी सबै हेर्दा हामीले ऋण लिने अंकको सीमा काटिसकेको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले खतराको क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यौं भन्ने देखिन्छ। यस प्रसंगमा दुइटा कुरा हेर्नुपर्छ– वृद्धिलाई सन्तुलित बनाउने हो भने मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वृद्धिले उछिन्नुपर्छ। अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धिलाई मुद्रास्फीतिले नै उछिनिराखेको अवस्था छ। राजस्वको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपातमा झन्डै एक चौथाइ हुनुपर्छ। त्यो अवस्था हाम्रो छैन। दुई तीन वर्षदेखि त्यो अनुपात घटेको छ, सत्र जतिमा झरेको छ।

त्यसैले अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ। राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्नुपर्ने भएको छ।  राजस्वको स्रोतको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्को जोखिम छ, आन्तरिक ऋण बढाइराख्या छौं। यसको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २४ प्रतिशत पुग्न लागिसक्यो। कूल तिर्नुपर्ने ऋणमा ५० प्रतिशत वा आधाआधी भइसक्यो। १५ वर्षअघि आन्तरिक र बाह्य ऋणको अंश ४० र ६० प्रतिशत् हुन्थ्यो। अथवा आन्तरिक ऋण ४० प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ६० प्रतिशत थियो। तर हामीले वैदेशिक ऋण उपयोग गर्न नै सकेनौं। आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सकेदेखि वैदेशिक ऋण लिन सकिन्छ, किनभने अहिलेसम्म नेपालले ‘सफ्ट लोन’ पाइराखेका छौं। अब अर्को वर्षबाट देश विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि यी अवसरहरू खुम्चिँदै जानेछन् र हामीले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, वैदेशिक ऋणको।

अब देशलाई ऋणको पासोमा पर्न नदिन राजस्व परिचालन  बढाउने, राजस्वमा भएका चुहावट कम गर्ने र मितव्ययिता गर्नेतर्फ नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। करका दर नबढाई दायरा र गहिराइ बढाउनु पर्र्छ। चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ। नत्र आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दै जान्छ र मूल्यवृद्धिमा त्यसले योगदान गरिराख्छ। चालु खर्च बढिरहन्छ। त्यही ऋण र ब्याज तिर्न चालु आन्तरिक ऋण लिएर सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था अहिले नेपालको छ।

रणनीतिक हिसाबले कर्जा लिँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहयोगतर्फ जोड दिने चलन छ। जुन परियोजनामा आधारित कार्यक्रममा आधारित हुन्छन्। चालु खर्चतर्फ मितव्ययितालाई ख्याल गर्ने र नचाहिएको क्षेत्रमा भइरहेका खर्च कटौती गर्नु आजको आवश्यकता हो। राजस्व क्षेत्रमा जहाँ चुहावट छ, जुन क्षेत्र दायरामा आएको छैन, त्यसमा राजस्व बढाउनुपर्छ। समग्रमा, कर्जा नीति के हो त अबको दिनमा ? राष्ट्र ऋण नीति के हो ? यसलाई कता निर्देशित गर्ने ? यी सबैको खाका तयार गरेर सरकारले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ। खासमा अबको बजेट निर्माण गर्दा यिनै विषय ख्याल राख्नुपर्छ।

अधिकारी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्।