टीआरसी : १११ आवेदन, हाइप्रोफाइल अनिच्छुक

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइहाल्न सबै शीर्ष नेता आतुर देखिन्छन् । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी खोज्न आयोगले गरेको दोस्रो आह्वान आएका नाम हेर्दा छनोट झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने देखाएको छ । 
यी दुई आयोगका अध्यक्षका लागि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थाबाट आवेदन प्रशस्त छन् । तर, ‘योग्य’ कि परेका छैनन्, संस्थागत सिफारिमा आएका ‘हाइप्रोफाइल’ अनिच्छुक देखिएका छन् ।  

१० हाइप्रोफाइल नाम सिफारिस 

द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीले १० चर्चित व्यक्तिलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको छ ।  
– पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण  श्रेष्ठ  
– पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल  
– संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वसहायक महासचिव             कुलचन्द्र गौतम  
– त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा  
– संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी  
– डा. विपिन अधिकारी  
– राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल  
– फरेन्सिक विशेषज्ञ हरिहर वस्ती  
– शम्भुराम सिम्खडा  
– हरिशंकर  श्रेष्ठ  
तर, अधिकांशले अनिच्छा जनाएका छन् । 
बारको बेग्लै सिफारिस  
पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दर्जनभन्दा बढी नाम सिफारिस गरेको छ ।  
तीमध्ये मुख्य छन्– 
– पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला  
– नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी  
– गोपालकृष्ण घिमिरे आदि  
१११ आवेदन, २९ संस्थागत  
सिफारिस समितिले आवेदन खुला गरेपछि धेरैले व्यक्तिगत रूपमा पनि आवेदन दिए ।  
८२ जना व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिए । २९ जनाको संस्थागत सिफारिस आयो ।  
१६ संस्थाले दिए हाइप्रोफाइल नाम  
१६ संस्थाले चर्चित मान्छेहरू सिफारिस गरे ।  

यी संस्थामा थिए :  
मानव अधिकार सञ्जाल, शान्ति कार्य समूह, द्वन्द्वपीडित मञ्च, नेपाल विकास अभियान, गुड वेभ फाउन्डेसन, उच्च अदालत बार, महिला र अपांग द्वन्द्वपीडित सञ्जाल आदि ।  

तर, धेरै सिफारिस परेका व्यक्तिहरूलाई सोधेर नाम सिफारिस गरिएको थिएन ।  
अधिकांश कानुन, न्याय, सुरक्षा क्षेत्रका  व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिने धेरैजना कानुन, न्याय, निजामती, सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रका छन् ।  केही उच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश पनि छन् ।  केही पहिलाका आयोगमा बसेर अनुभव लिएका मान्छे पनि छन् ।  

साताभित्र सर्टलिस्ट आउने  
सिफारिस समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रका अनुसार २ साताभित्र सर्टलिस्ट आउनेछ ।  दुवै आयोगमा ५/५ जना गरी १० जना पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्छ । १११ जनामध्येबाट योग्य छान्न समितिलाई सहज भने छैन ।  

पदाधिकारी नछानिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले चिन्ता जनाएका छन् ।  तर, सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएका छन् ।  यसले द्वन्द्वपीडितहरूमा आशा जगाएको छ ।  

हाइप्रोफाइल अनिच्छुक
संस्थाहरूले सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श नगरेको पाइएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण  श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिने रुचि नभएको बताए ।

‘कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुन रूपमा र कसरी सम्झन्छन् वा मूल्यांकन गर्छन् भन्ने कुरा सम्झने र मूल्यांकन गर्नेहरूकै अधिकारको कुरा रह्यो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश  श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेरो हकको सन्दर्भमा आवेदन दर्ता गर्ने रुचि वा जिम्मेवारी लिने सोंच प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा राखेको छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले आफ्नो नाम सोधपुछ नै सिफारिस गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मलाई केही पनि सोधेको छैन । मलाई थाहै नभएको कुरामा के भन्ने ?  मेरो लागि यो नयाँ खबर हो,’ उनले भने, ‘यो उमेरमा म के गर्न सक्छु र ?’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पनि आयोगमा जान अनिच्छा देखाए । ‘सिफारिस गर्नेहरूले मसँग कुरा गरेका छैनन् । मसँग अनुमति लिएर सिफारिस गरिएको होइन,’ डा. अधिकारीले भने, ‘मलाई यसमा पटक्कै रुचि छैन । सिफारिस गर्नेले नाम सिफारिस गरिदिए । के गर्नु ?’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल पनि आयोगमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यस्तै  राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको पनि आयोगमा जाने इच्छा छैन ।