ठीक १८ वर्षअघिको आजकै दिन हो नेपालमा लोकतन्त्र वहाल भएको । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त्य भएको त्यही दिनबाटै नेपालमा गणतन्त्रको शिलान्यास भएको थियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासहितको संविधानको आधारशीला तयार भएको दिन पनि त्यही थियो । २ दर्जन नेपाली सहादत हुने गरी भएको १९ दिन लामो जनआन्दोलनका सामु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेर लोकतन्त्र बहाल गर्न बाध्य भएका थिए । आजको दिन केवल लोकतन्त्र बहालीको उत्सवको अवसरमात्रै नभएर १८ वर्षसम्म नेपालले गरेका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्ने समय पनि हो । जुन सपनासहित नेपाली जनता लोकतन्त्रका लागि संघर्षमा होमिएका थिए, त्यो सपना भने अधुरै छ । हो, राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्यौं । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको सशक्तीकरणमा ठूलो छलाङ मुलुकले मार्न सफल भएको छ । र, स्वतन्तता र समानताको नागरिक हक प्राप्तिमा पनि उपलब्धि भएको छ ।
जनताले अनुभूत गर्न नसकेको विषय भने उनीहरूको आफ्नै जीवनशैली र जीवनस्तरमा हो । कि यसबीचमा जुनमात्रात्मक फड्को नेपाली जनताको जीवनस्तरले मार्नुपर्ने थियो, त्यसमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेकै कारण घोर निराशाको बादल आज लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै आकाशमाथि मडारिएको छ । यसमा दलहरूले निम्त्याएको सत्ताको अस्थिरता अनि लथालिंग अर्थतन्त्र कारक छ । लोकतन्त्रको संघर्षमा अगुवाइ गरेका मूल पार्टीहरूभन्दा बाहिर कोहीबाट यो अवधिमा शासन भएको छैन, तर तिनले जुन आशा र सपना जनतालाई देखाएका थिए, त्यसलाई साकार पार्न किञ्चित प्रयास नगरेको भन्ने छाप जनतालाई परेको छ, जुन केही हदसम्म सत्य हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चरम उपयोग, मतदानबाट जनप्रतिनिधिको चयनमात्रै लोकतन्त्र होइन । आजको लोकतन्त्र त्यतिमा सीमित हुँदैन । यो त प्रष्ट जनताको जीवनमा झल्कनुपर्छ । जनउत्तरदायी शासक जसबाट सुशासन होस् र विधिको प्रक्रियाबाट मुलुक चलोस् भन्ने हो, तर दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले आसेपासेतन्त्रको रूपमा लोकतन्त्रलाई रुपान्तरण गरिदिएका छन् र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्देश्य एकातिर मिल्काएर आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)लाई बढावा दिएका छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्न लोकतान्त्रिक सरकारहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।
लोकतन्त्र भनेको जनता केन्द्रित शासन हो न कि नेता र दल केन्द्रित । पछिल्लो समय लोकतन्त्र नेतातन्त्रजस्तो हुन गएको छ, जहाँ घुमिफिरी सीमित नेतामात्रै मुलुकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । लोकतन्त्र भनेको विधिमात्रै नभएर संस्कार पनि हो । त्यही संस्कारको अभाव राजनीतिमा देखिँदा यो व्यवस्थामाथि प्रश्न अलिक चर्कै आवाजमा उठ्न थालेको प्रमाण पछिल्लो समय राजधानी केन्द्रित राजावादी आन्दोलन हो । कुनै पनि दृष्टिबाट राजतन्त्रकाल नेपालमा सही र औचित्यपूर्ण हुन सकेको थिएन र होइन । तसर्थ त्यो आन्दोलनको औचित्य पनि छैन । तर लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा र आत्मवोध गरी कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सुशासनमार्फत मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै उद्यमशीलताको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मर्महरूलाई जनताको जीवनमा उतार्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
