लीलाधर सुवेदी : सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?

धनगढी : लीलाधर सुवेदी सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन सचिव हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिवका रूपमा उनको दरबन्दी छ । तर उनी प्रदेश सरकारका कानुन सचिव हुन् ? या माओवादी कार्यकर्ता ? आम जनतामा चासोको विषय बनेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउँछ । तर सरकारी रूपमा मनाउने भनिएको जनयुद्ध दिवस सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । २०८१ फागुन १ गते सचिव सुवेदीले एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै फेसबुकमा यस्तो स्टाटस हाले, ‘जनयुद्ध महान् थियो, महान् छ र महान् रहिरहनेछ । ३०औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।’ नेकपा माओवादी पार्टीले बनाएको ब्यानरको फोटो राख्दै सचिव सुवेदीले यस्तो स्टाटस हालेका हुन् ।

गत सोमबारमात्रै उनले फेसबुकमा अब मध्यावधि चुनावमा देश जाने भन्दै भ्रम फैलाउने कार्य गरे । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अरूले के देख्छ थाहा छैन, तर मैले त देश मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने पो देख्छु त ।’ अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यही सरकार मातहत उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिवको रूपमा कार्यरत छन् । तर पनि उनले जनताको कामभन्दा पनि राजनीति बढी गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

उनका अराजक स्टाटस आउँदासमेत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उनलाई न सचेत गराएका छन्, न कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत नै गरेका छन् । उनले अहिलेको शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै हरेक दिन फेसबुकमा स्टाटस हाल्ने गरेका छन् । ‘सरकारका सचिव कुनै पक्षको आन्दोलनमा समर्थन वा विरोध गर्नुहुन्छ, यो राष्ट्रसेवकभन्दा पनि राजनीति बढी भयो’, मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले भने । 

उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवमात्रै होइनन्, उनलाई माघ २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी दियो । उनले माघ २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट हीरासिंह सार्की मन्त्री छन् । 

बजेटका बेला सेवानिवृत्त हुने तयारीमा रहेका सचिव सुशील वैद्य मंसिरको २२ गते सेवानिवृत्त भएपछि दुई महिनादेखि सचिवविहीन भएको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुवेदीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर खटाएका हुन् । तर उनले मन्त्रालयमा गएर काम गरेनन् । उनले मन नपरेका कर्मचारीलाई दुःख दिने, हाजिर निकालेर स्पष्टीकरण लिने, आफ्नै मन्त्रालयमा छड्के हान्ने काम गरे । तर केही कर्मचारीहरूलाई भने उनले ८ दिनको टीएडीए भरेर पैसा बुझ्न लगाएको पनि स्रोतले बताएको छ । 

माघ २७ गते यता मन्त्री, उनको सचिवालय र अरू धेरै कर्मचारीहरूको टीएडीए पनि उनले दिन मानेनन् । उनले मन्त्रीसँग कुनै समन्वय नगरेपछि उनलाई सोमबारदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । उनको स्थानमा सहसचिव राजेन्द्र हमाललाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सुवेदीले अढाई महिनामा टीकापुर कृषि क्याम्पसको ५ अर्बको डीपीआर स्वीकृत गर्नुबाहेकको काम गरेनन् । 

केही मन परेका व्यक्तिलाई पुँजीगततर्फको कार्यक्रम सम्झौताबाहेक उनले मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग साँधेको प्रतिशोध देख्दा पनि उनी माओवादी कार्यकर्ता भएको र कसैको उस्क्साहटमा लागेको प्रस्ट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै कर्मचारी आरोप लगाउँछन् ।

‘दुई महिनामा एउटा पनि काम गरेनन् । बढीमा ७/८ दिनमात्रै मन्त्रालय आए होलान् । मन्त्रालय आए पनि कुनै काम नगर्ने, मन्त्रीजीसँगसमेत सल्लाह नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । त्यसैले तलब सुविधाबाहेक पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, आन्तरिक मामिला मन्त्रीका स्वकीय सचिव केशव चन्दले भने ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रालय पनि हो । मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघमार्फत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा २० लाख, सञ्चार माध्यमको संस्थागत विकासमा ५० लाख, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २० लाख गरी ९० लाखको बजेट छ । ‘दर्जनौं पटक सचिवजीकोमा गइयो, कुनै सहयोग भएन । हुँदैन पनि भन्नुहुन्न, सम्झौता पनि गरिदिनुहुन्न’ ,नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहले भने । 

सचिव सुवेदीले मन्त्रालयमा आएर राजनीति गरेको आरोप मन्त्रीको सचिवालयले लगाएको छ । ‘एमालेका मन्त्री छन्, सचिव सुवेदीले जनयुद्ध जिन्दावाद भन्दै फेसबुक वालमा लेखेका छन् । उनका स्टाटसहरू देख्दा उनी माओवादी निकट हुन् जस्तो लाग्छ । उनको फेसबुक वालमै पोखराको भावी मेयर लेखिएको छ । सचिवको लापरबाहीले पुँजीगत बजेट चलाउनै पाइएको छैन’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

सचिव सुवेदीले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको ई—हाजिरी निकालेर स्पष्टीकरण लिएको, आफ्नै मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको, कर्मचारीहरूलाई थर्काएको, मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको, सेवाग्राहीका कामहरू नगरिदिएको आरोप लागेको छ ।

काम अड्काएर राख्छन् सचिव सुवेदी
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका सिद्धराज ओझाले सशस्त्र प्रहरी बललाई बीओपी बनाउन गत वर्ष ११ कट्ठा जग्गा दान गरे । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी सहन नसकेका उनले सशस्त्र प्रहरीले स्थायी बीओपी बनाउने सर्तमा उक्त जग्गा दान गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले उक्त स्थानमा भवन बनाउन ४० लाख रकम पनि विनियोजन गरेको छ । त्यसको ठेक्का भएको पनि २ महिना भइसक्यो । यसअघिका सचिव सुशील वैद्यले ठेक्का लगाएर गए पनि सचिव सुवेदीले मूल्यांकन समिति गठन नगरिदिएका कारण अहिलेसम्म उक्त ठेक्काको आसयको सूचना ननिस्केपछि निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

‘दर्जन पटक मन्त्रालयमा धाइसकेँ । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ त केही पनि छैन, सीमाको रक्षा होस् भनेर जग्गा दान गरेको हुँ । त्यहाँ पक्की बीओपी बन्यो भने स्थायी रूपमा सशस्त्र प्रहरी बस्ला र जनताले शान्ति सुरक्षा पाउँलान् भन्ने आशा हो, काम रोकिएको रोकियै भयो’, ओझाले गुनासो गरे ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को प्रदेश कार्यालय भवनका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘त्यसको डीपीआर बनाएर सबै टिप्पणी पनि उठेर सचिवकोमा गएको छ । सचिव सुवेदीले सदर नगरेका कारण त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सञ्चारमाध्यमको समेत काम नहुने ठाउँमा सर्वसाधारणको झन् के अवस्था होला ?’ राससका प्रदेश प्रमुख सिद्धराज भट्टले प्रश्न गरे ।

काम गर्न ल्याएका सचिव स्थानीय तहमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हीरासिंह सार्कीले सचिव सुवेदीले काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उनलाई फिर्ता बोलाई दिन आग्रह गरे । सचिव सुवेदी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आएका हुन् । मन्त्री सार्कीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उपसचिव धर्मानन्द जोशीलाई आर्थिक अधिकार दिने भन्दै मन्त्रालय बोलाए । तर सुवेदीले त्यो थाहा पाएपछि उनलाई काम गर्ने वातावरण दिएनन् । सोमबारदेखि जोशी गौरीगंगा नगरपालिका सरुवा मागेर गइसकेका छन् । 

‘काम पनि नगर्ने, काम गर्ने मान्छे सरुवा गराएर ल्याए पनि उसलाई पनि काम गर्न नदिने परिपाटी बन्यो । अनी कसरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ? कर्मचारीले साथ दिएन भने काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरासिंह सार्कीले भने ।

उनले फेसबुकमा लेखेका स्टाटसका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि उनलाई मौखिक स्पष्टीकरण मागेका थिए । उनले भने, मैले मौखिक स्पष्टीकरण माग्दा उहाँले यो मेरो संवैधानिक अधिकार हो भन्नुभयो । लोकतन्त्रमा किन लेख्न नपाउने भन्नुभयो । त्यसपछि के भन्नु ।’ 

यो मेरो संवैधानिक अधिकार हो : सुवेदी
उनले फेसबुकमा लेखेका स्टाटसका बारेमा जिज्ञासा राख्दा सचिव सुवेदीले ‘मेरो लेखनमा मेरो अधिकार छ । त्यसमा कसैको चित्त दुखाइ हुनु हुँदैन’ भन्ने जवाफ दिए ।