छात्राले टपेको शिक्षा

दाङको दंगीशरण गाउँपालिका— ६ श्रीगाउँकी ७८ वर्षीय मालगोदामी वादीले बाल्यकालमा मात्रै हैन किशोरी हुँदा पनि विद्यालयको मुहार देखिनन्। न त विद्यालय जाने र पढ्ने इच्छा नै जाग्यो। न त कोहीले पढ्न पर्छ भनेर सिकायो। उनी घरकै वरपर काम गरेर आफ्नो जीवनलाई उत्तरार्धमा पुर्‍याइसकेकी छन्। अहिले उनको घर, नातागोता, समाजमा एकजना छोरी मान्छे पनि विद्यालय बाहिर छैनन्। 

वादी समुदायमा अहिले शतप्रतिशत बालिका शिक्षाको पहुँचमा रहेका छन्। हामीलाई त पढ्ने भन्न थाहा थिएन तर अहिले सबै पढ्न जान्छन्, उनले भनिन्, ‘हाम्रा दिन पनि यस्तै भइदिएको भए कति राम्रो हुँदो हो।’

वादी सुमदायका अगुवा र अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले २०२८ सालमा शिक्षा ऐन आएपछि वादी समुदायमा अलिअलि विद्यालय जाने सुरुवात भएको हो। हामी वादी समुदायको पहिलो विद्यार्थीजस्तो लाग्छ, ०३५/३६ सालदेखि विद्यालय जान सुरु गरेका हौं। शिक्षण पेसामा रमेका अधिकारकर्मी नेपालीले भने हामी १÷२ जना विद्यालय जान थाल्यौं अनि समुदायमा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भयो। महिलाले पढ्न हुन्न भन्ने चलन पनि त्यहींबाट कम हुँदै गएको हो। उनले भने, ‘अहिले वादी समुदायमा सबै बालबालिका त्यसमा पनि बालिकाहरू शतप्रतिशत विद्यालय पहुँचमा रहेको छन्।’ 

लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदायकी ७० वर्षीया सुन्तली कुसुन्डाले पनि अहिलेसम्म विद्यालय देखेकी छैनन्। अआ, कखसमेत चिन्न नपाएकी सुन्तलीले अहिले आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षा दिन तल्लीन रहेकी छन्। कुसुन्डा समुदायमा पढ्ने लेख्ने त परको कुरा हो आफ्नो पहिचान चिनाउनसमेत मुस्किल छ, ६८ वर्षीयन बिर्मा कुसुन्डाले भनिन्, म पनि अक्षर चिन्दैनन् तर आफ्ना सन्तानलाई माध्यमिक शिक्षासम्म पढाएकी छु।

२०÷२५ वर्ष अघिसम्म एक जनाले पनि विद्यालय शिक्षा नपाएका कुसुन्डा समुदायका छोरीहरूले अहिले सबै जना शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ३६ घरधुरीका कुल जनसंख्या १७० रहेको कुसुन्डा समुदायमा अहिले १५÷२० जना छोरीहरूले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले राजनीतिक परिवर्तनसँगै समुदायमा चेतनास्तर बढेको बताए। चेतनास्तर बढेकै कारण अहिले छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भएको छ। 

२०÷२५ वर्ष यतादेखि कुसुन्डा समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्। आप्mनो हैसियतअनुसार कति सरकारी विद्यालयमा त कति निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको कुसुन्डाको भनाइ छ। हाम्रो समुदायमा महिला त के पुरुषले समेत पढ्न पाएको अवस्था थिएन। उनले भने, ‘म ५९ वर्षको भइसकें मैले स्कुल देखिन तर अहिले मेरा चारैवटा सन्तानले पढिरहेका छन्, जागिर पो छैन।’

बढ्दै छ विद्यालयमा छात्राको संख्या

राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनसँगै अहिले छोरीहरू पढाइमा क्रियाशील रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रा र छात्रहरूको संख्यासम्बन्धी विवरण पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। दिगो रूपमा विद्यालय शिक्षामा टिकेर तह पार गर्नेहरूको संख्या पनि छात्राहरूकै बढिरहेको छ। 

विभिन्न तथ्यांकहरूले छात्रभन्दा विद्यालयमा टिक्ने संख्या छात्राहरूको बढी देखिएको छ। कक्षामा पनि छात्राकै सख्या बढी छ। पहिले २-४ जना मात्रै छात्राहरू हुन्थे अहिले कक्षा कोठामा छात्राहरू नै भरिभराउ छन् शिक्षक धर्मराज पौडेलले भने, हाम्रो स्कुलमा त छात्राको संख्या डबल जस्तै छ।

लुम्बिनीमा मात्रै पनि तहगत रूपमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था हेर्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा छात्राको अनुपात बढी छ। सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अहिले सबै तहमा छात्रभन्दा छात्राको तह उल्लेखय रहेको छ, लुम्बिनीका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना भन्छन्, यो पारिवर्तनको स्तम्भ हो। 

विद्यालय शिक्षामा कोही पनि नछुटून् भनेर राज्यले ल्याएको नीतिले पनि यसका टेवा पु¥याएको छ, मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, पढाइमा छोरीहरूको संख्या बढ्नु राम्रो पक्ष हो। केही वर्षपहिले परम्परागत रूपमा छोरीको शिक्षाका लागि केही असहजता थिए, अहिले त्यो पूर्णरूपमा हटेको छ, उनले भने शिक्षा सुधारका लागि पनि यो आवश्यक देखिन्छ।

नेपालभरिको १० कक्षासम्मको तथ्यांक हेर्दा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी नै देखिएको छ। २५ लाख २० हजार ४ सय ९७ जना छात्राको संख्या रहेको छ भने २४ लाख २४ हजार ९ सय ६९ छात्रको संख्या रहेको छ। राष्ट्रियस्तरमा पनि छात्रभन्दा छात्राको संख्या १ लाख बढी रहेको छ। परिवर्तनसँगै सामाजिक सोच र परम्परागत अवस्था फेरिँदा छोरीहरूको शिक्षा बढेको जानकारहरूको भनाइ छ।

१० वर्षको अन्तरालमा छात्राको संख्या सामुदायिक विद्यालयका बढेको मावि तुलसीपुर सेन्टरका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेल बताउँछन्। १०÷१५ वर्ष पहिलेसम्म छात्र नै कक्षा कोठामा बढी देखिन्थ्ये अहिले त्यो उल्टो भएको छ, उनले भने, यसका धेरै कुराले असर गरेको छ। 

अभिभावकहरू पनि फेरिनु भएको छ। निम्न अवस्थाको मान्छेले समेत छोराछोरी पढाउनु नै पर्छ बन्ने सोचको विकास भएर बच्चाबच्ची विद्यालय पठाइरहनु भएको छ।

२०६१ सालमा नेपालमा छात्राभन्दा छात्रको संख्या १७ प्रतिशतले बढिरहेको थियो। तर अहिले २०८१ मा आउँदा छात्राको संख्या छात्रभन्दा केही प्रतिशत बढी रहेको छ।

यस्तो थियो २०६१ मा विद्यार्थी विवरण

कुल विद्यार्थी सख्या ४,४९,२९६
छात्राको सख्या : १,८६,००० (४१.४ प्रतिशत)
छात्रको सख्या : २,६३,२९६ (५८.६ प्रतिशत)

विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्राहरूको संख्या छात्राहरूको भन्दा बढी हुन थालेको छ, जबकि निजी विद्यालयहरूमा छात्रहरूको संख्या बढी देखिन्छ। २०८१ सालमा सञ्चालन भएको एसईई परीक्षाको सहभागी संख्या हेर्दा पनि छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी देखिएको छ।

२०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको विवरण यस प्रकार छ। कुल विद्यार्थी : ५लाख १४ हजार ७१ रहेकोमा छात्राहरूमात्रै २ लाख ५७ हजार ७ सय ३० रहेका थिए भने छात्र २ लाख ५६ हजार ३ सय ११ जना परीक्षामा सहभागी भएको परीक्षा बोर्डको तथ्यांकमा रहेको छ भने अन्य ३० जना सहभागी भएका थिए।

यस्तो थियो २०८१ मा विद्यार्थी विवरण

कुल विद्यार्थी संख्या : ५,१४,०७१
छात्राको संख्या : २,५७,७३०
छात्रको संख्या : २,५६,३११

लुम्बिनीको अवस्था

लुम्बिनीमा १—५ तहमा कुल विद्यार्थीमा ३१ हजार बढी छात्राको संख्या रहेको छ। ३ लाख १० हजार ३ सय ७९ छात्र रहेको ३ लाख ४१ हजार ११ जना छात्रा विद्यार्थी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसै गरेर ६—८ मा पनि छात्राहरूकै संख्या हाबी छ। १ लाख ५५ हजार ७ सय ८८ छात्रको संख्या रहेको यी कक्षामा १ लाख ७१ हजार २ सय ६५ छात्राहरूको संख्या रहेको तथ्यांक छ। त्यसै गरेर माध्यमिक तह ९—१० मा पनि अवस्था यस्तै रहेको छ। 

६७ हजार ६ सय ७० छात्र रहेको यस तहमा ७१ हजार ४ सय ७८ जना छात्रा छन्। लुम्बिनीमा कुल विद्यार्थी संख्यामा ४ लाख ७३ हजार ८५ जना छात्रा र ४ लाख ५२ हजार ५ सय ५५ छात्र संख्या रहेको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पन्थीले बताए।

निजी विद्यालयहरूमा छात्रहरूको उच्च उपस्थित

पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव: धेरै अभिभावकहरू आफ्ना छोराहरूलाई निजी विद्यालयमा पठाउने र छोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक र वर्गीय विभाजनलाई झल्काउँछ। सुगम ठाउँहरूका यो अवस्था देखिन्छ।

विद्यालय छोड्ने दर: नेपालमा छात्राहरूको तुलनामा छात्रहरूको विद्यालय छोड्ने दर उच्च देखिन्छ। त्यो सुधार आवश्यक छ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्राहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक समानताको दिशामा सकारात्मक संकेत दिन्छ। तथापि, निजी विद्यालयहरूमा छात्रहरूको उच्च उपस्थिति र छात्रहरूको उच्च ड्रपआउट दरले शिक्षा प्रणालीमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नीति निर्माताहरू, अभिभावकहरू र समुदायको सक्रिय सहभागिता रहनुपर्छ।