भारतले दिने भयो थप ६ सय मेगावाट विद्युत्

भारतले दिने भयो थप ६ सय मेगावाट विद्युत्
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं भारतले ६ सय मेगावाट थप विद्युत् नेपाललाई दिने भएको छ। बिहानको २ बजेदेखि साँझको ५ बजेसम्म १५ घण्टाका लागि थप बिजुली दिने भएको हो। यसअघि मार्च १५ देखि भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजे) मा मात्र बिजुली दिइँदै आएको थियो। थप गरिएको बिजुली ढल्केवर–मुज्जफपुर प्रसारण लाइनबाट आयात हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए।बिहीबार बिहान भारतले स्वीकृत दिएकोले राति १२ बजेबाट थपिएको बिजुली आयात गरिने शाक्यले जनाए।

सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाब घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरूबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ। तसर्थ भारतबाट विद्युत् आयात भने भइरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालः विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन औसत करिब ११ सय ७५ मेगावाट रहेको छ भने विद्युत्को उच्च माग २ हजार ७७ मेगावाट छ। विद्युत्को उच्च मागको समयमा विद्युत् उत्पादन १५ सय ९३ मेगावाट हुने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनले नपुगेको बिजुली भारतबाट आयात गरिँदै आइएको छ। नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) मार्फत बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म १३२ केभी लाइनमार्फत अधिकतमा ३५० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने अनुमति पाएको हो। 

हाल मैनैया सम्पतिया लाइनबाट बिहान २ देखि ६ र बेलुका ६ देखि ७ गरी जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। भारतमा आईपीएल खेल जारी रहँदा माग बढेकाले आईएक्सको दररेट पीईसीको दररेटभन्दा बढी भएकाले बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनबाट अधिकतम प्रयास गर्दासमेत विद्युत् प्राप्त हुन नसकेको प्राधिकरण बताउँछ।

इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट (आईईएक्स)मार्फत बिहान ६ देखि बेलुका ५ बजेसम्म र राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म विद्युत् खरिद गरिँदै आइएको छ। प्राधिकरणले रातिको ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म तोकिएको अधिकतम मूल्यमा बोलकबोल गर्न माग गर्दै आएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.