‘उद्यमशीलताको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ’

विराटनगर : औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका लगानीकर्ताले उद्यमशीलता बढाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
 
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित उत्पादन–व्यापारको व्यवसायीकरण र उत्प्रेरणा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा विज्ञ तथा उद्यमीले उक्त जोड दिएका हुन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले देशमा लगानीका सम्भावना प्रशस्तै रहेको बताउँदै नीतिगत र व्यावहारिक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। 

उद्यम गर्न जमिन, श्रमिक र पुँजी अपरिहार्य रहेको भन्दै गुरुङले जनशक्तिको सीप विकास गरेर व्यवसायका लागि तयार गर्नुपर्ने बताए। उद्यम र औद्योगिक विकासमा सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। धेरै लगानीकर्ताले कडा परिश्रम गर्न नसक्दा व्यवसाय डुबेको दृष्टान्त पेस गर्दै गुरुङले समूहगत कार्य र तदारुकता व्यवसाय सफलताको सूत्र भएको उल्लेख गरे। 

अझै पनि पचासौं अर्ब लगानी गर्न सकिने भन्दै गुरुङले नेपालमा लगानीयोग्य पैसाको कुनै कमी नभएकाले सरकारले व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट आफूले श्रीमतीको गहना बेचेर खुद्रा पसलको रुपमा सुरु गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘जल विद्युत सम्बन्धी धेरै योजना झोलामा नै रहेकोले अपेक्षित उत्पादन हुन सकेको छैन।’ अहिले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या देखिएको भन्दै गुरुङले स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्नसके सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढेर उद्योगलाई राहत पुग्ने बताए। 

उर्जाको अभावले औद्योगिक विकास असम्भव हुने भन्दै उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नीतिगत रुपमा धेरै प्रयास भएपनि परिणाम आउन नसकेको बताए। ‘हाम्रो कानुन नियन्त्रणमुखी भयो। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित र प्रवर्द्धन हुने कानुन बनाउँदा मात्रै लगानीको वातावरण तयार हुन्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘पूर्वाधार र उर्जा विकासबिना औद्योगिक विकास असम्भव छ। त्यसैले उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध हुने वातावरण बनाइनु पर्छ।’

चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको उनले सुनाए। मुलुकभित्रै उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन राज्यले सही नीति लिनुपर्ने सुझाव प्याकुरेलको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले औद्योगिकीरण विकासका लागि अब प्रविधिमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। आयातको भरमा चलेका उद्योग संकटमा परे पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था अहिले पनि मजबुत भएको कार्कीले बताए। 

‘उद्योग विकासमा देखिएका कमजोरीको अध्ययन हुनुपर्छ। अब उद्योग विकासको नयाँ ‘डायनामिक्स’मा नगई हुन्न। खासगरी इन्डस्ट्री फोरको कुरा गर्दा अब सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ध्यान दिनसके यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले कोशीमा लगानीका सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी गराएका थिए। यस कार्यक्रममा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारी थिए। 

त्यस्तै, प्रदेशको समृद्धिमा पर्यटन र कृषि विषयक प्यानल डिस्कसनमा कोशी प्रदेशभित्र कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। पर्यटनको सम्भावनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले विश्व पर्यटन बजारमा पर्यटकको ‘ट्रेन’ फेरिएको उल्लेख गरे। 

‘यसअघि सुविधायुक्त जीवन जिउन मानिसहरू घुमफिर गर्थे,’ जोशी भन्छन्, ‘अहिले नभोगेको जीवन जिउन पाइने गन्तव्यहरू खोज्दै पर्यटकहरू हिँडिरहेका छन्।’ प्राकृतिक सौन्दर्ययता, एडभेन्चरको विविधताले गर्दा पर्यटकका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

जोशीले पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिमार्फत नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार भइरहेको बताए। कृषि क्षेत्रका विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईले कोशी प्रदेशका रैथाने बालीहरूको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको बताए। ‘हाम्रा उत्पादनको हामीले नै प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ठूलो लगानीको खाँचो छ।’ कोदो फापर अलैँची, अदुवा, चियाजस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानीको खाँचो औंल्याए। 

सरकारले एकसाथ धेरै कानुनहरू संशोधन गरेर उपयुक्त वातावरण बनाएकाले लगानी गर्न सके प्रतिफल प्राप्त हुने भट्टराईको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि विद्यमान नीति नियमहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। 

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने र आकर्षित गर्ने खालको कानुन बनाउनुपर्ने राउतको भनाइ छ। ‘एउटा उद्योग दर्ता गर्नलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट निकाल्नै १० महिना कुर्नुपर्छ। यसले गर्दा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रोजेक्ट ६ वर्ष लाग्छ। त्यो बेलासम्ममा लगानीकर्तालाई ब्याजले मारिसकेको हुन्छ। त्यही भएकाले लगानीको वातावरण बनाउन सबै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ,’ राउत भन्छन्।  

यसैबीच, विज्ञहरुले उर्जा, जलश्रोत र डिजिटल प्रविधिको विकासमा जोड दिएर मात्र मुलुकमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्। ‘पूर्वाधार विकास र उर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्माण’ विषयक छलफलमा विज्ञहरुले आद्योगिकरणको परम्परागत तरिका बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मनिराज गेलालले दिगो विकासको अवधारणाबाट हेर्दा कोशीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएपनि अझै धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे। सडक, विद्युतीकरणसहित पूर्वाधारको विकास भएको भएपनि आर्थिक विकासमा त्यसले सहयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

अब विराटनगरलाई इटहरी, इनरुवादेखि दमकसम्म कोरिडोर बनाएर विकास गर्नुपर्ने र त्यहाँ व्यापार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको सम्भावना खोज्नुपर्ने सुझाव गेलालले दिएका छन्। ‘१६० अर्ब लगानी गर्ने गरी योजना निर्माण भएको छ। तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन,’ उनी भन्छन्। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले व्यवस्थित सहरीकरणमा ध्यान पुग्न नसकेको बताए। थोरै लगानीबाट राम्रो प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वाधार मात्र बन्नु विकास नभएको बताउँदै थापाले रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनलाई मात्रै विकास मान्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा बढ्दो बसाइँसराइ चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई रोक्न पहाडी क्षेत्रमा जीविकोपार्जन र रोजगारी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोशी प्रदेशमा ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि अहिलेसम्म ६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको बताए। पहिलाको सरकारले भारतसँग गरेको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको लागि अपार सम्भावनाको ढोका खोलेको उनको भनाइ छ। अब सरकारले विद्युत उत्पादन बढाउन नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रले अहिले नै १४ खर्ब लगानी विद्युत क्षेत्रमा गर्न लागेको जानकारी दिँदै कार्कीले २८ हजार ५ सय मेघावाटको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ६२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने बताए। निजी क्षेत्र तयार रहेकोले तत्काल पीपीए खोलेर प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले चाहेमा २ वर्षभित्र १ हजार मेगावाट  सोलार उत्पादन गर्न सकिने कार्कीको भनाइ छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा. विराजसिंह थापाले जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्नसके कोशीले विकासमा फड्को मार्ने बताए। जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न नवीकरणीय उर्जामा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। नांगो सगरमाथा देखाएर प्रदेशले गौरव गर्नेभन्दा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। 

अहिले कोशी प्रदेशमा उर्जा मागको ७ प्रतिशत मात्र जलविद्युत प्रयोग भएको तथ्यांक पेस गर्दै डा. थापाले विश्वले बन्द गरिरहेको कोइलाको खपत २१ प्रतिशत हुनु गम्भीर रहेको औंल्याए। ‘नेपालले वार्षिक १८० अर्बको फलाम आयात गर्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै १५० वर्षका लागि पुग्ने फलाम खानीबाट उत्पादन गर्नेमा ध्यान दिन सकिएको छैन।’