निजामती सेवाको बदलिँदो तस्बिर

एक दशकअगाडि मुलुकका कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा पुग्दा महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति निकै नगन्य थियो। सबैतिर पुरुषको वर्चश्व देखिन्थ्यो। एउटै जातजाति, समुदाय र क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रजगज थियो। महिला कर्मचारी औंलामा गन्न सकिने जति मात्र थिए। कुनै कार्यालयमा महिला कार्यालय प्रमुख रहेछ भने सेवाग्राही तिनै प्रमुखलाई हाकिम साप कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने गर्थे।

कुनै कार्यालयमा महिला कर्मचारीहरू देखिनु, भेटिनु निकै आश्चर्यको विषय थियो। दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायका कर्मचारीहरू भेट्न निकै मुस्किल पथ्र्यो। तर अहिले यो परिदृश्य फेरिएको छ। जुनसुकै सरकारी कार्यालयको फ्रन्टलाइनमा जानुहोस, महिला भेट्नुहुन्छ। कार्यालयका अफिस र शाखाहरूमा महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। आजका दिनमा काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरू महिलामय नै भइसकेको छन्। एक दशकअगाडि न्यून मात्रामा रहेको महिला प्रतिनिधित्वले निकै फड्को मारिसकेको छ।

राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रहरू सहभागितामूलक बन्दै गएका छन्। अन्य क्षेत्र जस्तै निजामती सेवा पनि समावेशी बनेको छ। हिजोको समाजलाई आजको दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने हाम्रो दृष्टिमा खोट रहेको छ। हिजो र आजको समाजको तुलना गर्ने हो भने हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेकोमा विवाद हुन सक्दैन। विकसित मुलुक र नेपाली समाजबीचको तुलना गर्दा मात्र हामी पछाडि परेको महसुस हुन्छ।

हाम्रा हजुरबुवा र हजुरआमासँग अन्तरसंवाद गर्ने हो भने विकासले निकै फड्को मारिसकेको छ। हिजोको त्यो अविकास, विभेद, द्वन्द्व, पछौटेपन, उत्पीडन, चरम अभाव र गरिबी नभोगेको तथा नदेखेको जेन– जी पुस्ता आज सबैभन्दा असन्तुष्ट र विद्रोही देखिएको छ। विकासको गति मन्द छ तर अवरुद्ध छैन। राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा हरेक तह तप्का र वर्गको अर्थपूर्ण तथा सार्थक सहभागिता बढ्दैछ। राज्य एवं शासन सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै जात, सम्प्रदाय वा भूगोल विशेषको एकाधिकार तोडिएको छ। एउटा वर्गको साम्राज्य भत्किएको छ। इलेक्टेड र सेलेक्डेड दुवै ठाउँमा समावेशी अनुहारहरू देखिन थालेका छन्। दूरदराजका गरिब, मजदुर, जनजाति तथा मधेसी समुदायका नागरिकसमेत सार्वजनिक सेवामा धमाधम प्रवेश गरेको अवस्था देखिन्छ। यो सामान्य उपलब्धि होइन।

• सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको उपेक्षित वर्गको सहभागिताले यो मुलुक सबैको हो भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ।
• राज्य एवं शासन सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै जात, सम्प्रदाय वा भूगोल विशेषको एकाधिकार तोडिएको छ।
• आजको दिनमा निजामती सेवा विभिन्न जातजाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, समुदायको साझा चौतारीमा रूपान्तरित भएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अवधारणाले समाजका प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्गहरू विशेषगरी अन्याय, उत्पीडन, विभेद, बहिष्करण, वञ्चितीकरणमा वा असमावेशीमा परेकाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गरेको छ। हिजो डिमान्ड साइडमा रहेको वर्ग आज सप्लाई साइडमा पुगेको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको उपेक्षित वर्गको सहभागिताले यो मुलुक सबैको हो भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ।

आजको दिनमा निजामती सेवा विभिन्न जातजाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, समुदायको साझा चौतारीमा रूपान्तरित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ मा खुला समावेशी सिफारिस अनुपात १  :  ०.४२ रहेकोमा आ. व. २०८०।०८१ मा आइपुग्दा १  :  ०.८ पुगेको अवस्था रहेको छ। हालसम्म समावेशी विज्ञापनबाट २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएकोमा ८ हजार ६ सय महिला, ६ हजार ७ सय ५७ आदिवासी जनजाति, ५ हजार ४ सय ९६ मधेसी, २ हजार २ सय ९० दलित, १ हजार १ सय ६१ अपांग र ९ सय १४ पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार सिफारिस भइसकेका छन्। सुविधा वञ्चित जनजाति ४०.१९ प्रतिशत सीमान्तकृत जनजाति ३३.६४ र अति सिमान्तकृत जनजाति ३०.३७ सिफारिस भइरहँदा २२.९० प्रतिशत उन्नत जनजाति समूह मात्र सिफारिस भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ वटा जिल्लाहरू सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी र बारा रहेको देखिँदा मधेस समुदायका नागरिकसमेत सार्वजनिक सेवामा आकर्षित भएको अवस्था छ।

शिक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ। लोकसेवा आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार उम्मेदवारहरूको बाबुको शैक्षिक स्थिति हेर्दा ६४.१९ प्रतिशतको सामान्य लेखपढ देखिन्छ भने ८६.७० प्रतिशत आमाहरूको शैक्षिक अवस्था सामान्य लेखपढ रहेको छ। बहाइ, प्रकृति, बोन, सिखलगायतका धर्मावलम्बीहरूले समेत निजामती सेवामा दरखास्त दिएको अवस्था रहेको छ। निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारहरू ३० वर्षमुनिका रहेका छन्।

पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक सार्वजनिक सेवामा आकर्षित हुँदै गएका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १९.२७ प्रतिशत उम्मेदवारहरू सिफारिस भएको अवस्था रहेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट क्रमश :  १२.५७ प्रतिशत र १२.२४ प्रतिशत उम्मेदवारहरू सिफारिस भएको स्थिति रहेको छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकको समेत अन्य विकसित मानिने प्रदेशहरू जत्तिकै अनुपातमा सिफारिस भएको देखिँदा भौगोलिक असन्तुलन पनि कम हुँदै गएको बुझ्न कठिन छैन।

हुकुम प्रमांगीको युग समाप्त भएको छ, लुट प्रणालीको अन्त्य भएको छ। जामती सेवामा सिफारिस हुने ७५.५९ प्रतिशत उम्मेदवारका अभिभावकको पेसा कृषि रहेको लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भनसुन उद्योग फस्टाएको मुलुकमा सामान्य मजदुर किसानका छोराछोरीको निजामती सेवामा उल्लेख्य प्रवेश र वर्चश्व देखिनु चानचुने उपलब्धिको कुरा होइन। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आवाजविहिनहरू, पहुँचविहीनहरू, वञ्चितीकरणमा परेकाहरू, उत्पीडिन भोगेकाहरू, हुँदा खानेहरू सार्वजनिक सेवामा उल्लेख्य मात्रामा प्रवेश गरिरहेका छन्। नीति निर्माण तहमा फड्को मारिरहेका छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो सबैभन्दा ठूलो उपहार र उपलब्धि हो।

एउटा निजामती सेवामा कार्यरत महिला सेतो पोकमा कार्यालय जाँदै गर्दा अर्को महिलामा उत्प्रेरणा जागेको छ, उत्साह जागेको छ। एउटा दलित निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै अर्को दलितले सपना देख्न थालेको छ, एउटा जनजातिको नाम निस्कँदै गर्दा अर्को जनजातिले सम्भावना देख्न थालेको छ। विद्यालयमा छात्राहरूको उपस्थिति बढ्दो छ। लोकसेवा तयारी गर्दै गरेका जमातहरू हेर्दै गर्दा पुरुषभन्दा महिला उपस्थिति बढ्दो देखिन्छ। विभिन्न सेवा समूहहरूमध्ये न्याय समूहमा पुरुषभन्दा महिलाहरूको संख्या बढी सिफारिस भइरहेको छ।

अबको एक दशकमा नेपालका न्यायालयहरू महिलामय हुनेछन्, अधिवक्ताको उत्कृष्ट १० को सूची होस् वा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका सफल उम्मेदवारमा होस्, महिलाको संख्या पुरुषभन्दा निकै गुणा बढी भइसकेको छ। आजको यही जनशक्ति भोलिको अदालतका न्यायाधीशहरू हुने हो, केही वर्षमा महिलाको बाक्लो उपस्थितिले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ।

निजामती सेवा वा सार्वजनिक प्रशासन केवल जागिर खाने थलोमात्र होइन, राज्यको नीति निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने र राज्यका नीति, नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो भन्ने जागरण फैलँदै गएको छ। समावेशी प्रावधानका कारण निजामती सेवाले समाजको विविधताको सम्बोधन गरेको छ। सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वमा संख्यात्मक वृद्धि भएको छ। भावनात्मक राष्ट्रिय एकीकरणमा टेवा पुगेको छ। लक्षित वर्गको सशक्तीकरणमा योगदान पुगेको छ। राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र अपनत्वको भावनाको विकास भएको छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न ती स्थानमा समाजको विविधताको प्रतिनिधित्व जरुरी भएका कारण निजामती सेवामा आरक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो।

आरक्षणको लाभ लक्षित वर्ग समक्ष नपुगेको तथा तरमारा वर्गले अस्वाभाविक लाभ लिएको तर्कहरू गरिँदै आएका छन्। नेपालमा अवलम्बन गरिएका आरक्षणका औजारहरू आलोचनामुक्त तथा खोटरहित पक्कै छैनन्। स्थायी सरकार मानिने सार्वजनिक प्रशासनमा सबै पक्ष र वर्गको सहभागिता रहनु निकै सकारात्मक पक्ष हो। कमी, कमजोरीहरू सुधार गर्दै यो प्रणालीलाई थप परिष्कृत गरिनु पर्दछ। यो वा त्यो बहानामा बहिष्करणमा परेका वर्गका लागि लागू गरिएका कार्यक्रमलाई संकुचित र निष्प्रभावी बनाउने कोसिस गरिनु हुँदैन।

(ओली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यालयमा सहायक न्यायाधिवक्ताको रूपमा कार्यरत छन्।