भन्सार सुधारमा फड्को

१८ जेठ, २०८० मा नेपालगन्जको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को उद्घाटन भयो। भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रूपमा स्विच अन गरेर भर्चुअल माध्यमबाट बहुप्रतीक्षित नेपालगन्ज आईसीपीको भव्य उद्घाटन गरेका थिए। 

नेपालगन्जको जैसपुस्थित आईसीपी क्षेत्रमा पनि नेपाल र भारतका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीले आईसीपीको उद्घाटन गरे लगत्तै फूलमालाले सजिएका नेपालबाट एक कन्टेनर जडीबुटी भारत निकासी र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको ट्यांकर र प्लाइवुड बोकेको ट्रकबाट सामान नेपाल आयात गरिएको थियो।

उद्घाटन भएको दुई वर्ष नबित्दै बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले आईसीपीलाई सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत गर्न माग गरिरहेका छन्। ८ चैत्र २०८१ मा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली नेतृत्वको उद्योगी, व्यवसायी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नेपालगन्ज आईसीपीलाई नै सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत गरी वैदेशिक व्यापार व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्न माग गरेको थियो। 

‘नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन सके तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म आयातनिर्यात (पैठारी) सस्तो र सहज भई पश्चिम नेपालको औद्योगिक एवम् व्यापारिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, ‘नेपालगन्जमा हाल सञ्चालनमा रहेको आईसीपीको पूर्वाधारले तेस्रो मुलुकसँग हुने कारोबार गर्न सम्भव नहुने तथा पैठारी खर्च चर्को हुनाले लागतसमेत बढ्न जाने हुँदा वैदेशिक व्यापारलाई सहज र सरल बनाउन पनि नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह अपरिहार्य रहेको छ।’

नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशमात्र होइन, नेपालगन्जदेखि मुस्किलले एक सय किलोमिटरको परिधिभित्र रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन पाउनेछन्। नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह नहुँदा अहिले पश्चिम नेपालमा उत्पादन भएका चक्की आटा, भुजा, जडीबुटी, घिउ, प्लाइउड, विभिन्न किसिमका मसलाहरू, चाउचाउ लगायतका अन्य मालवस्तुहरू अहिले निर्यात गर्न पूर्वी नेपालको सुक्खा बन्दरगाहमा परनिर्भरता हुनु परेकाले ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्न जाने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सुक्खा बन्दरगाहले नेपालमा उत्पादित मालवस्तुहरू विदेशमा सहज निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्‍याउँदै राजस्व वृद्धि गरी देशमा आर्थिक समृद्धि हुने संघको दाबी छ।

बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले सुक्खा बन्दरगाहको माग गर्न थालेको दशकौं भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह बनाउने असफल प्रयास धेरै पटक भयो। नेपालगन्जमा देशकै तेस्रो आईसीपी बन्यो। आयात निर्यात सहजताका लागि फेरि पनि सुक्खा बन्दरगाहको मागलाई जोडतोडका साथ उठाउन सुरु भएको छ। यसको प्रमुख कारण भने भारत सरकारले रुपैडियामा रहेको रेल सेवाको स्तरोन्नति गर्नु हो। 

सुक्खा बन्दरगाहले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातलाई सिधा रेलमार्गसँग जोडेको हुन्छ। नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न भारतीय रेल सेवा आधार बन्दैछ। भारतको रुपैडियादेखि गोन्डासम्म सञ्चालनमा रहेको पुरानो रेल सेवा स्तरोन्नति गरेर ब्रोडगेज (बडिलाइन) सेवा सञ्चालनका लागि धमाधम मर्मत र विस्तारको काम भइरहेको छ। जसले गर्दा नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन सके तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म आयातनिर्यात (पैठारी) सस्तो र सहज भई पश्चिम नेपालको औद्योगिक एवं व्यापारिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।

भारत र चीनसँग जोडिएका नाका र तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका कार्यालय गरी नेपालमा रहेका कूल ४१ वटा भन्सार कार्यालयमध्ये पर्साको सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहले मात्र भारतको रक्सौल रेल सञ्जालसँग जोडिएको छ। नेपालगन्जमा पनि सुक्खा बन्दरगाह बनाउन सके रुपैडियाको रेलसेवामार्फत तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यात निकै सहज हुने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘सुक्खा बन्दरगाह नबन्दासम्म हामी सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन छोड्ने छैनौं।’
अहिले चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ पर्साको सुक्खा बन्दरगाहबाटै आउने गरेको छ। बन्दरगाहका भन्सार प्रमुख धनबहादुर बरुवाल औद्योगिक कच्चा पदार्थ फलाम, कोइला, थानको रोल कपडा, मदिरा, झोलाका कच्चा पदार्थ आयात हुँदा सुक्खा बन्दरगाहको याडसम्मै रेलमा आइपुग्ने बताउँछन्। 

यो सुक्खा बन्दरगाह नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने मुख्य पाँच भन्सार कार्यालयमध्ये एक हो। नेपालको सबैभन्दा धेरै राजस्व त वीरगन्ज आईसीपीबाट हुन्छ। पर्साका यी दुई भन्सारको राजस्व संकलन हेर्ने हो भने त नेपालको झन्डै आधा राजस्व यहीबाट उठ्छ। एकातिर आईसीपी र अर्कोतिर सुक्खा बन्दरगाहबाट रेल कन्टेनरमा सामान ल्याउन पाउने सुविधा नै हो। ‘भन्सार क्षेत्रमा त निकै सुधार भएको छ। पहिलेजस्तो मान्छे आउनु पर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने जस्ता झन्झटहरू हटेका छन्। सबै काम अनलाइनमा हुन्छ’, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सियाका प्रमुख बरुवाल भन्छन्, ‘पेमेन्ट पनि अनलाइनमार्फत हुन्छ। काम छिटो, छरितो र कम खर्चिलो हुन्छ।’ 

यो सुक्खा बन्दरगाहको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य ६० अर्ब चार करोड रहेकोमा वैशाख १४ गतेसम्म ३८ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ। काठमाडौंको चोभारमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनमा छ। २२ चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। दक्षिणी नाका काँकडभिट्टा, वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँच पासका लागि कन्टेनर आउने गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रमुख उषा पोखरेल बताउँछिन्। चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकलाई पनि आधार मानिएको थियो तर बन्दरगाह बनिसक्दा पनि फास्ट ट्रयाक कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगो नहुँदा यो बन्दरगाहको काम त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीनमा भएको सम्झौतामा नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसम्म वस्तु आयात–निर्यात गर्न पाउने सहमति भएको छ। दुई देशबीचको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले आफ्ना तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह र लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकमा वस्तु आयात निर्यात गर्न दिने सहमति जनाएको छ। हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटनमको मात्रै बन्दरगाह प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै आएको छ। 

अब नेपालले वैदेशिक व्यापारमा चीनतर्फका ठूला बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ तर यो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भइसकेको भने छैन। यो सम्झौता कार्यान्वयन भए पारवहनमा भारतीय परनिर्भरता समाप्त हुनेछ।

अहिले नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएका तीन ठूला भन्सार कार्यालयमा अत्याधुनिक आईसीपी सञ्चालनमा छ। यी सबै आईसीपी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। पहिलो आईसीपी विराटनगर हो। विराटनगर १८ बुधनगर (भेडियारी) मा १२९ बिगाहा जमिनमा निर्माण भएको आईसीपी २०७६ माघ ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रमशः काठमाडौं र दिल्लीबाटै आईसीपीको उद्घाटन गरेका थिए। दोस्रो वीरगन्ज आईसीपी हो। 

पर्साको अलौ सिर्सियामा निर्मित एकीकृत जाँच भन्सार चौकी २०७४ चैत २४ गतेदेखि मात्र औपचारिक सञ्चालनमा आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आईसीपीको उद्घाटन गरेका थिए। तेस्रो आईसीपी नेपालगन्ज हो भने चौथो भैरहवा आईसीपी १५ वर्षयता निर्माणकै चरणमा छ। २०७७ मंसिर २२ मा अभौतिक रूपमा सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा भारतीय पक्षले भैरहवा एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गरिने जानकारी गराएको थियो। पाँचौं आईसीपी सुदूरपश्चिम प्रदेशको गड्डाचौकी बन्नेछ।

आईसीपीमा यात्रु टर्मिनल, आयात गोदाम, निर्यात गोदाम, कार्गो टर्मिनल, भन्सार सेवा भवन, सार्वजनिक सेवा सुविधा, सुरक्षा निकाय, जनस्वास्थ्य एकाइ, पार्किङ क्षेत्र, निरीक्षण कक्ष, तौलिने उपकरण, क्वारेन्टाइन सेवा, बैंक, एटीएम, विदेशी विनियम सेवा, चमेना गृह, विश्राम कक्षलगायतका लागि पूर्वाधार हुन्छन्। जसका कारण आयात निर्यातका सेवाग्राहीले धेरै कार्यालय एकै थलोमा पाउँछन्। सेवा छिटो छरितो र भरपर्दो हुन्छ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद रेग्मी छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँछन्। ‘बहुदलीय व्यवस्था आएयता भन्सार क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ। यो योजनामा व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि पाँचवटा उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ। जसले व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको भन्सार विभागको दाबी छ। 

‘आयात निर्यातसँग सरोकार राख्ने ४८ वटा निकायलाई हामीले अनलाइनमार्फत वान डोर सिस्टममा राखेर सेवा दिइरहेका छौं। जसका कारण हप्तौं भौंतारिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ’, सूचना अधिकारी रेग्मी प्रस्ट पार्छन्, ‘आईसीपीहरूमा त भन्सारसँग सरोकार राख्ने सबै निकायलाई एउटै परिसरमा राखेर सेवा दिइएको छ। अहिले सेवा, छिटो, छरितो, कम झन्झटिलो र कम खर्चिलो भएको छ।’ उनका अनुसार भन्सारको धेरै काम प्रविधिमैत्री छ। उनी भन्छन्, ‘भन्सार क्षेत्र पेपर लेसजस्तै छ। भन्सार जाँचकीलाई खोजिरहनुपर्ने अवस्था हटेको छ। 

सिस्टमबाटै धेरै काम भइरहेको छ।’ नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा कन्टेनर नै स्क्यान गर्न सक्ने ठूलठूला स्क्यानर मेसिन राख्न सक्ने हो भने भन्सारको काम अझै छिटो, छरितो र बढी प्रभावकारी हुने भन्सार सम्बद्ध सबैको माग रहेको छ।