नयाँ ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसअनुरूप सरकारले विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न खोजेको छ। उपयोगी नहुने संस्थाहरू खारेज गर्ने, परिणाममा आधारित अनुगमन, मूल्यांकन परिपाटीलाई अगाडि बढाउने र नतिजा परिणाममुखी बनाउन जोड दिएको छ। उद्योग तथा व्यवसायको पक्षमा नीति क्षेत्रलाई आत्मविश्वास जगाउने खालका व्यवस्था गरेको छ। अझ सरकार, निजी र सहकारीको अवधारणामा जाने भनिएको छ।

यससँगै, कृषिमा पनि केही नयाँपन दिन खोजेको छ। यसअघि हुने व्यवस्थामा उत्पादन, बजारीकरणको अनिश्चिततालाई मेटेर व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बनमा जोड दिएको छ। साथै यसअघिदेखि अनुदान दुरुपयोगमा चौतर्फी विरोधसँगै अध्ययनले पनि पुष्ट्याएको थियो। यसैले अब अनुदान सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी भएन भन्ने टिप्पणी भएको र सरकारले गरेको मूल्यांकनहरूले पनि महसुस गरेकाले त्यस्ता खालका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गर्ने तय गरेकोमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले प्रशंसा गरे। उनी भन्छन्, ‘मुलुकको राजस्वमा विदेशी सहायताको अनिश्चितता छ। यस्तोबेला सरकारले वैकल्पिक वित्त कोष व्यवस्था बल्ल गर्ने भनिएको छ। मैले यसबारे ७–८ वर्षदेखि भन्दै आएको थिएँ।’ सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक बनाउन खोजेकोलाई उनले सकारात्मक ढंगले आएको बताए।

यस्तै युवाहरूसँग जोडेर स्टार्टअपलाई महŒव दिएको र सूचना प्रविधि (आईटी), समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि नागरिक एप लागू गरेर सेवा प्रवाह गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षालगायतलाई केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिएको उनले जनाए। यसका बाबजुद पनि विगतदेखि कृषिमा आधुनिकीकरण मात्रै भनिँदै आयो तर के कारणले कसरी हुन्छ भनेर त्यता लाग्ने काम भने नभएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

‘यसर्थ हालसम्म जारी गरिएका कार्यक्रम किन हुन सकेका छैनन् भनेर भित्र पसेर ठोस नीतिलाई कार्यक्रममा समेट्ने र सो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनबाट साकार पार्ने काम गरिनुपर्छ। यसकारण अब परम्परागत होइन, एकीकृत सोचसहित नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ। अहिले पनि आम रूपमा केही नयाँ कुरा आएको छ तर आधारभूत रूपमा अझै परम्परागत छ। कतिपय माथिका नीतिहरू कार्यक्रममा अन्तरविरोधका रूपमा देखिन्छ। यसले गर्दा ठोस उद्देश्य पूरा गर्ने गरी हुनुपर्छ,’ अर्थविद् डा. खनालले अन्नपूर्णसँग भने। 

अझ यो नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत रूपान्तरित गर्ने हो। तर आगामी बजेटले यसलाई कसरी समेट्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले बजेटलाई ठोस र मूर्तिकृत गरेर ल्याउन कत्तिको पहल गर्छ त्यसमा भर पर्छ। एकातर्फ सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेको छ तर अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा नयाँनयाँ संस्था थप्ने भनेकोले खर्च गर्ने क्षमतामा शंका भएको उनको तर्क छ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुयाँल नीति तथा कार्यक्रमले १६औं आवधिक योजनाले लिएको एजेन्डा, दिगो विकास लक्ष्यले लिएका विषय र विगतका वर्षहरूमा गरेका महŒवपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमहरू तथा समग्र सम्वृद्धिका लागि लिएका कार्यक्रमलाई ठोस रूपबाट बजेटले समेट्ने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कार्यक्रम समेटेको बताउँछन्। 

उनका अनुसार अझ उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेकाले यसले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समेटेको छ। ‘यससँगै, कर सुधार, प्रोजेक्ट फाइनान्स, निजी क्षेत्रको सहभागिता र उनीहरूलाई लगानीमैत्री कानुन बनाउने भनेकाले राम्रा पक्ष छन्। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई संयोजन गर्ने, व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। यसर्थ समग्रमा यो निजीक्षेत्र मैत्री छ,’ उनले भने, ‘सबैखाले व्यवस्था अब बजेटमा समेट्नु प¥यो। जहिले पनि बजेटमा सीमितता हुन्छ। त्यसलाई मितव्ययी भएर प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउनेमा बजेट सकारात्मक भएर आयो भने राम्रो हुन्छ।’ मुख्य पक्ष कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता, समेट्ला त बजेटले ?

सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँपन दिन खोजे पनि बजेटले समेट्नेदेखि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको प्रश्न छ। यद्यपि आगामी आवमा सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने भनेको छ। विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भनेको छ। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, सरकारले विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने, ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’को नीति अपनाउने श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यता उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने। सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको छ। 

यस्तै, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, तीन तहका सरकारहरूबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने , सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’को विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने रूपान्तरणकारी कदम चालेको छ।

जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिने, परियोजना लगानीका आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने र सोह्रौं योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको छ। यता सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने भएको छ।

यसैगरी, व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने, नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने र नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गर्न खोजेको छ।

प्राय विवादित भइरहेको सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने भएको छ। ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यक्रम गर्ने र कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने भएको छ। कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने भएको छ। 

प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म किसान उत्पादन बिक्रीमा ढुक्क नहुँदा घाटा व्यहोर्नु परेको थियो। तर अब सरकारले लिएको नीतिअनुरूप कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगको रूपमा अघि बढाइने भएको छ।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितको सवालमा सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने आश्वासन दिएको छ। ‘सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने भएको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ। सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। 

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रअन्तर्गत विद्युत्को माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने भएको छ। जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने भएको छ। 

नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिनेछ। सुक्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने भएको छ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवम् निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृंखला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ। ई–कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गरिने भएको छ। यता व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गरिने भएको छ।

युवालाई रोजगारी दिने नीति

अब सरकारले इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यससँगै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने भएको छ। देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ। आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने भएको छ। स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने भएको छ।

आगामी आवमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने सरकारले उद्घोष गरेको छ। ‘स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनेछ। बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रणनीतिक र व्यापारिक महŒवका सडक खण्डहरूको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्‍नति गरिने भएको छ। रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्ने भएको छ। 

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाहरूबीच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने भएको छ। 

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ईजीपीको स्तरोन्‍नति गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गरिने भएको छ। औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालित गर्ने कार्यक्रम छ।