३०० दिनमा टियु क्रिकेट रंगशाला नबनेपछि प्रधानमन्त्री सोधे स्पष्टीकरण, थपियो दुई महिना म्याद

३०० दिनमा टियु क्रिकेट रंगशाला नबनेपछि प्रधानमन्त्री सोधे स्पष्टीकरण, थपियो दुई महिना म्याद
तस्बिर : अभिषेक महर्जन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०० दिनभित्र टियु क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

'यो सरकार बनेपछि क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानलाई ३०० दिनभित्र फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो। पर्सी २४ गते ३०० दिन पुग्दै छ। किन समयमै काम नसकेको भनेर सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आज स्पष्टीकरण लिएको छु,' उनले भने।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले तीन सिफ्टमा काम गर्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए। 'टियुको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख पन्छाउने प्रक्रियाको कानुनी समयसीमाले स्पेकमा गर्नुपरेको परिवर्तन र निर्माण थालेपछि पानी परेकाले कालो माटो पन्छाउन परेको अप्ठ्यारोले तीन सिफ्टमा काम गर्दा पनि समय सीमामा काम सम्पन्न गर्न सकिएन,' निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भने।

निर्माण कम्पनीले थप दुई महिनाभित्र प्यारापिट निर्माण र फ़्लडलाइट जडानको काम पूरा गर्ने वाचा गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले थपिएको समयमा जसरी पनि काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। 'आफूले थालेका कामलाई समयमै सक्न जवाफदेही हुनेगरी काम गर्नु पर्छ भन्ने सरकारको प्राथमिकता छ। कारण जेसुकै भए पनि तोकिएको दिनमा काम पूरा हुनु पर्थ्यो। थपिएको दिनमा काम पूरा नभए सरकारलाई सैह्य हुने छैन,' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। 

प्यारापिटतर्फ वित्तीय प्रगति ४५.१९ र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत तथा फ्लड लाइटतर्फ वित्तीय प्रगति २३.८१ र भौतिकतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो। प्यारापिटका लागि ४९ करोड २५ लाख ६७ हजार तीन सय दुई र फ्लडलाइटका लागि ४७ करोड ३७ लाख ६८ हजार ७७ मा सम्झौता गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.