काठमाडौं : पछिल्लो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले दुईवटा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छन्। सरकारले गठन गरेका दुई समितिले कार्यान्वयन कार्ययोजनामा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै समितिले खर्च कटौती कार्यन्वयन कार्ययोजनामा अध्ययन गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट अघि स्पष्ट कार्ययोजना दिने गरी समितिले काम गरिरहेको सहसचिव आचार्यले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। सरकारले यही वैशाख १९ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
२०७५ सालमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०८१ मा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग र पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा आएको एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने र हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूमा समितिले छलफल गरिरहेको छ।
यी ३ अध्ययन प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी कार्यन्वयन कार्ययोजना बनाउन उच्चस्तरीय सुझाव कार्यान्वयन कार्यदल गठन भएको छ। सचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव छन्। १ महिनामा कार्ययोजना तयार पार्ने म्यान्डेट पाएको कार्यदलले थप समय मागेर अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए।
यस्तै सरकारले २०८२ वैशाख २ गते अर्को समिति पनि गठन गरेको छ। पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ का सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलकै संयोकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेका छन्। ७ दिनको समयावधीका लागि गठित उक्त समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता आचार्यले बताए।
‘यी समितिहरूले ३ प्रतिवेदनका सुझावमा अध्ययन गरिरहेका छन्। ती सुझावहरू अध्ययन गरी तीनको कार्ययोजना बनाउने, कुन विषय कति समयमा कार्यन्वयन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट पार्ने छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप २ सहसचिव ल्याएर प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ,’ भन्दै प्रवक्ता आचार्यले तीनवटैलाई प्रतिवेदनमा भएका सुझावलाई मिलाएर कार्ययोजना बनाउने तयारी भएको बताउँछन्। प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्न सकिने या नसकिने भन्ने समितिले अध्ययन गरिरहेका छन्। यस्तै, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि आयोजना, कार्यलय वा निकाय तोकेर नै के गर्ने भन्ने सुझाव दिने तयारी समितिको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग, २०८१ का अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको खर्च अर्थतन्त्रको समस्या मध्येको एउटा समस्या भएको बताउँछन्। आयोगले खर्च कटौतीको सुझाव सरकारको विनियोजना कुशलता बढाउन लागि भनेको उनी भन्छन्। ‘सरकारको भएको स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी विनियोजन गर्नका निमित्त निकाय बढी हुँदा पनि स्रोतको विनियोजन प्रभावकारी हुँदैन,’ खनालको भनाइ छ।
कोष तथा नियन्त्रण कार्यलय प्रदेशको पनि छ, संघीय सरकारको पनि छ। संघीय सरकारको यो कार्यालय भएको ठाउँमा प्रदेशको किन चाहियो भन्दै पूर्वअर्थसचिव खनालले आयोगले सरकारको सँगै बजारको विनियोजन कुशलता बढाउन खर्च कटौतीको सुझाव दिएको बताउँछन्। राजस्व तथा करमा पनि धेरै कार्यलयले एउटै प्रकृतिका काम गर्छन्। ‘यस्ता संरचना खारेज गर्ने भनेका हौं। संघीयताको सन्दर्भमा साना आयोजना सञ्चालन गर्नका निमित्त सिञ्चाइ कार्यलय जिल्ला–जिल्लामा एकाइहरू, ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने एकाइहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकलाई दिन सकिन्छ। कृषि, वनका कतिपय कार्यालय पनि दोहोरिएका छन्। तिनीहरू मर्ज गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, त्यसलाई लिएका हौं,’ खनालले भने।
यस्तै खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारकै दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न मन्त्रालयका कार्यलय/निकायहरू तिनीहरूलाई मर्ज गर्ने भनेको छ। त्यसमा तालिम दिने संस्थाहरू पर्छन्। हरेक निकायका आआफ्ना तालिम दिने निकायहरू छन्। यसलाई गाभेर ठूलो र सक्षम बनाउने भन्ने ध्यय प्रतिवेदनको रहेको उनी सुनाउँछन्। पूर्वअर्थसचिव खनालको प्रतिवेदनले सुझाएका विषय धेरै चालु वर्षमा नै कार्यन्वयनमा लैजान सकिने भनिएको छ। केही कार्यलय भने मर्ज गर्न समय लाग्ने उनी भन्छन्। ‘जस्तो उद्योग विभागले पनि विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने लगानी बोर्ड नेपालले पनि स्वीकृति दिने छ।
यी सरकारका एउटै निकाय हुन्। यसले लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन्। यस्तामा निकाय मात्र नभई काम पनि गाभ्न सकिन्छ। व्यवसाय दर्ता गर्न मात्रै ११ निकाय धाउनुपर्छ, यसलाई निकाय या काम गाभ्न सकिन्छ,’ खनालको सुझाव छ।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट केही नयाँ सुरुवात गरेको बताउँछन्। फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने भनि २०७५ मा नै सरकारलाई सुझाव दिएको भन्दै खनालले सरकारले चालु नीति कार्यक्रममा अनावश्यक नयाँ कार्यक्रम र नीति समावेश नगरी नयाँ सुरुवाता गरेको बताए। ‘हाम्रो बजेट प्रणाली, खर्च प्रणाली र भुक्तानीसम्बन्धीको वित्तीय व्यवस्था प्रणालीमा पूर्णरूपमा सुधार गर्न सुझाएका थियौं।
यसअन्तर्गत कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्न सुझाएका थियौं,’ अर्थविद् खनाल बताउँछन्। लागत कति, उत्पादन कति र प्रतिफल कति भन्ने कुरालाई जोडेर हेरेर परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ।
अहिलेसम्म भएका साधारण प्रकृतिका अनुत्पादक खर्च, फजुल खर्च र चालु खर्चसँगै बोर्ड, समितिदेखि धेरै विभागहरू कटौति गर्न सुझाव दिइएको खनालले जानकारी दिए। यसो हुनसके ३ खर्ब रुपैयाँ जोगिने र त्यसलाई पुँजीगत खर्चमा राख्न भनेको उनी भन्छन्। पुँजीगत खर्चमा पनि ५० देखि ६० प्रतिशतका आयोजना काम नलाग्ने किसिमका छन्। यस्ता कार्ययोजना खारेज गर्न सुुझाव दिइएको थियो। आयोजनाको कार्यसम्पादनसँग जोडेर नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणाली व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
