सुगम बन्दै कर्णाली

परापूर्वकालदेखि रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षाका साथै विकटताले चिनिँदै आएको कर्णाली मुलुकमा गणतन्त्रपछिका झन्डै दुई दशकमा निकै बदलिएको छ। राज्यको मूलधारमा पुग्न नसकेको कर्णाली अहिले आँगनमा भएका सरकारले गरेको विकासको स्वाद चाख्न पाइराखेको छ। आफ्नै आँगनको सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रश्न उठाइरहेको छ। विकास र समृद्धिको गतिले कर्णाली बन्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट, अधिकांश भूमि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि अहिले मोटर गुड्न थालेका छन्। जसले कर्णालीको विकटतालाई सुगममा बदलिरहेको छ।

कालीकोट र बाजुराको सिमाना बोलोगाउँका जोरे बुढाले २०३५ सालदेखि २०५५ सालसम्म बर्दिया राजापुर, कैलाली चिसापानीबाट नुन र सगुन बोकेको अनुभव छ। उनले उतिबेलाको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘हाम्रा पालामा त हाट जान्या भन्थ्ये। लत्ता कपडा र नुनकै लागि मात्र हाट जानु पथ्र्यो। हाट लिने भरिया डोको (भारे डोको) अलग्गै हुन्थ्यो। अरू अन्नपात त सबै गाउँमै फलाइन्थ्यो। गाउँबाट हाट हिँडेको ३३ दिनपछि मात्र घर पुगिन्थ्यो। घरबाट टीका लगाएर हाट पठाइन्थ्यो। हाटबाट घर पुगेपछि टीका लगाएर घरमा स्वागत गरिन्थ्यो। हाट पुगेर आएको मान्छे भनेर घरमा मीठो मसिनो बनाएर खुवाउने चलन थियो। तर अहिले गाउँमै बजार छ। परदेशको हाट गाउँमै आएको छ। मानिस प्लास्टिकमा सामान बोक्छन्। पहिलेको डोको हराइसक्यो। उहिलेको जस्तो हाटको महत्त्व अहिले रहेन। गाउँमै गाडी पुगेपछि अहिले हाम्रो गाउँ पनि बजार जस्तै भएका छन्।’

२०६२ सालसम्म सुर्खेतबाट कालीकोट गाडी पुगेको थिएन। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका—५ निवासी ९३ वर्षीया नयाँराम सहकारीले भने, ‘२०६३ सालको चैत ३० गते पहिलो पटक कालीकोटमा गाडी पुग्दा मानिसले उत्साह मनाए। त्यो पनि नेपाली सेनाले सामान्य ट्र्याक खोलेको बाटोमा। अहिले कालीकोटका अधिकांश गाउँमा गाडी गुड्ने सडक बनेका छन्। २०६४ सालमा गणतन्त्र आएपछि विकास गाउँ केन्द्रित बन्यो। गाउँमा काम गरेर कमाउने अवसरहरू आए। पहिले सय रुपैयाँ कमाउन कालापहाड जानुपथ्र्यो। अहिले मानिस गाउँमै काम गरेर हजारौं रूपैयाँ कमाइरहेका छन्। यसले सुविधासँगै आर्थिक गतिविधिहरू पनि गाउँमा आएका छन्।’

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारको पनि अनुभव छुट्टै छ। ‘२०६३ सालभन्दा पहिले तत्कालीन कर्णालीका पाँच जिल्लाहरूमा यातायातको सुविधा नै थिएन। त्यतिबेलाको भेरी अञ्चल सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम सामान्य रूपमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका थिए। २०७४ सालमा भएको पहिलो संघीय संरचनाअनुसारको निर्वाचनपछि भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरू मिलाएर कर्णाली प्रदेश बन्यो। अहिले हरेक जिल्लाका हरेक पालिकाहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। यहाँका विकट भनिएका गाउँहरू पनि अहिले सुगम बनेका छन्। यसले यहाँको जनजीविका नै बदलिदिएको छ’, उनले भने। सडकमात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवासुविधाहरू गाउँमा थिएनन्। २०६४ सालभन्दा पहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका केही वडा बाहेकमा विद्युतीकरण थिएन। वीरेन्द्रनगरबाट बाबियाँचौर जान दुई दिन लगाएको अनुभव छ।

उनका अनुसार कर्णालीलाई केलाउँदा २० वर्ष अघिसम्म यहाँका अधिकांश बस्तीहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू नै पुगेका थिएनन्। गाउँमा सिटामोल पाइँदैनथ्यो। अहिले पालिका पालिकामा अस्पताल छन्। एक गाउँबाट अर्को गाउँ दिनहुँ पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले एक दिनमा चार जिल्ला घुम्न सकिन्छ। २०६३ सालमा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगु हालको कर्णाली राजधानी सुर्खेतसँग जोडिए। त्यसअघि नै सुर्खेतलाई जाजरकोट र सल्यान राजमार्गले जोडिसकेका थिए। रुकुमपश्चिम पनि दाङको भालुवाङ हुँदै सडकमार्गमा जोडिसकिएको थियो। कालीकोटको पलाँता क्षेत्र, बाजुरा हुँदै हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोरमा २०७३ सालदेखि गाडी गुड्न थाल्यो। अहिले कर्णालीमा कर्णाली राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुर्खेत दैलेख सडकखण्ड, नाग्म गमगढी सडकखण्ड, राप्ती राजमार्ग, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोरजस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य राजमार्गहरूले कर्णालीमा सडक समृद्धि नै भएको छ।

कर्णालीमा कति बन्यो सडक ?

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ८० हजार ३ सय ९७ किलोमिटर सडक छ। तर कर्णाली प्रदेशमा भने १० हजार १ सय ३३ किलोमिटर सडक बनेको छ। जसमा कालोपत्रे सडक १ हजार ३ सय ६६ किलोमिटर छ। ग्राभेल सडक १ हजार २ सय ५० किलोमिटर छ। कच्ची सडक ७ हजार ५ सय १७ किलोमिटर छ। अहिले यहाँका सडकमा ३० हजार ३ सय ६७ सवारीसाधन गुड्छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले भने, ‘कर्णालीमा संघीयतापछि मात्र पनि सडकमा निकै फड्को मारेको छ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि २ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सडक सञ्जालको विकास भएको जिल्ला दैलेख हो। जहाँ पक्की सडक ४ सय ५२ दशमलव २ किलोमिटर, ग्राभेल १ सय ८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक २ हजार ३ सय १० दशमलव ८ किलोमिटर गरी जम्मा सडक २ हजार ९ सय ४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ। सुर्खेतमा पक्की २ सय ७८ दशमलव २१, ग्राभेल ५ सय ८३ दशमलव ९३ र कच्ची ९ सय ३४ दशमलव ६६ गरी जम्मा १ हजार ७ सय ९६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक छ। जाजरकोट जिल्लामा पक्की १ सय ११, ग्राभेल ४० दशमलव ५, कच्ची ९ सय ७१ गरी १ हजार १ सय २२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ।

रुकुमपश्चिममा पक्की १ सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची १ हजार २ सय ५२ गरी जम्मा १ हजार ४ सय ४२ किलोमिटर सडक छ। सल्यानमा पक्की १ सय ६२, ग्राभेल ९ र कच्ची ३ सय ९२ गरी जम्मा ५ सय ६३ किलोमिटर सडक छ। हुम्लामा पक्की २ र कच्ची २ सय ८३ गरी जम्मा २ सय ८५ किलोमिटर सडक छ। कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची ३ सय ७५ दशमलव ५ गरी जम्मा ४ सय ४९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ। जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ दशमलव ५ र कच्ची ३ सय ८२ दशमलव ६ गरी जम्मा ५ सय २४ दशमलव १ किलोमिटर सडक छ। मुगुमा पक्की ४, ग्राभेल ५२ र कच्ची ३ सय १५ गरी जम्मा ३ सय ७१ किलोमिटर सडक छ। डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन। हालसम्म जम्मा १ सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ।

संघीयतापछि मुलुकका तीनवटै तहका सरकारहरूले सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। जसले कर्णालीको दुर्गमतालाई सुगममा बदलिरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना निर्माण गरेर अब २ सय ८२ सडकमा ५ हजार ९ सय ५७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।