वित्तीय पहुँचमा ‘छलाङ’

हिजो घरघरमा सिरानी-खुत्रुकेमा राख्ने पैसा अहिले ब्याज पाउने सुविधासहित सुरक्षित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ। हिजो साहु–महाजनबाट चर्को ब्याज, अझ मिटरब्याजमा ऋण लिनुपथ्र्यो, अहिले निश्चित सीमाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने सुविधा छ। बैंकिङ कारोबार गर्न पनि बैंकमै भौतिक रूपमा धाउन नपर्ने मोबाइल बैंकिङमार्फत डिजिटल कारोबारको युग सुरु भएको छ।

बैंकिङ इतिहासको सुरुवाती चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराको अग्रसरतामा १९९४ कात्तिक ३० गते नेपालकै जेठो बैंकका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो। पहिलो बैंक भएकैले बैंकिङ पद्धतिको सुरुआत गर्‍यो। नेपाल राष्ट्र बैंक आउनुभन्दा पनि अगाडि स्थापना भएकाले तत्कालीन समयमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि निर्वाह गर्‍यो। देशमा बैंकिङ पद्धतिको सुरुआत र विकासमा नेपाल बैंकको भूमिका अहम् रह्यो। मुुलुकमा उद्योग, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि योगदान रह्यो। किनभने यो बैंक आउनुअघि धेरै ब्याजमा साहु, महाजनबाट ऋण दिने गरिन्थ्यो तर यसले ऋणको प्रणालीलाई संस्थागतमा परिणत भयो। सौ बैंकले विसं १९९४ पुसतिर पहिलो ऋण दिएको थियो। पहिलो ऋण जुत्ता, चप्पल व्यापारी मियाँ जहरूद्दिनलाई बैंकले तीन हजार रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो। सोही समयमा भाजुरत्न ज्योतिले नेपाल सरकारलाई घिउ सप्लाई गर्न बैंकबाट १५ सय रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। उनी ज्योति ग्रुप इन्डस्ट्रिजका पद्म ज्योति र रूप ज्योतिका हजुरबुवा थिए। उनीहरूले सो बैंकबाट कारोबार सुरु गरेर अहिले स्थापित कम्पनी बनेको छ। अधिकांश नाम चलेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यो बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो हैसियत बनाएका छन्। विराटनगर जुट मिललाई पनि तत्कालीन समयमा एक लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो। देशको औद्योगीकरण, व्यावसायीकरण लगायतमा आर्थिक पक्ष सबल बनाउन बैंकले योगदान पुर्‍याएको छ।

नेपाल बैंक सञ्चालनमा आएको १९ वर्षपछि विसं २०१३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भयो। राष्ट्र बैंक स्थापनाको करिब ९–१० वर्षपछि विसं २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आयो। यसपछि क्रमशः बैंकहरू विस्तार हुँदै गए। यससँगै, मुलुक संघीयतामा गएपछि विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो। यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संघीय संरचनालाई सघाउन र मुलुकभर वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्‍याउने नीति ल्यायो। तर, सबै भू–भागमा भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धका कारण शाखा खोल्न सम्भव थिएन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा समानुपातिक ढंगले स्थापना गर्ने योजना पेस गर्न लगायो। सबै बैंकलाई भाग लगाएर भए पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा पुर्‍याउने नीति लिइएको थियो।

विसं २०७४ असार मसान्तमा मुलुकका ७ स ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए। तर, ४ सय ५७ स्थानीय तह ‘क’वर्गका वाणिज्य बैंकविहीन थिए। यसपछि क्रमशः बैंकका शाखा विस्तार हुँदै गए। तर मुलुकमा संघीयता आएपछि हरेक नेपालीलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने नीति आठ वर्षमा बल्ल पुरा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०७४ मा देशभरका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको एक शाखा खोल्ने नीति लिए पनि विगत एक वर्षदेखि एउटा गाउँपालिकामा बैंक शाखा पुगेको थिएन। त्यो हो, सुदूरपश्चिममा अवस्थित बझाङको साइपाल गाउँपालिका। सो शाखा पनि केही महिनाअघिदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसअघि मुलुकभर गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ जेठसम्ममा तीन वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थिएन। दुर्गम भनिएका धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा समेत थिएन। तर २०७९ असारसम्म आइपुग्दा उक्त गाउँपालिकासहित ७ सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भए। यसको करिब दुई वर्षपछि बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पनि वाणिज्य बैंक पुगेपछि बल्ल सबै तहमा बैंकिङ पहुँच पूर्ण भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्। हाल नेपालभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) २०८१ फागुन मसान्तसम्ममा १ सय ७ पुगेको छ। यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) को शाखा संख्या वि.सं २०८१ फागुन मसान्तमा ११ हजार ५ सय ४३ पुगेको छ।

सबै स्थानीय तहमा ‘कम्तीमा एक बैंक शाखा’नीति अन्ततः सफल भएको बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल। उनका अनुसार अब संघ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गरी मुलुकका ७ सय ६१ वटै सरकारहरूले सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्ने भएका छन्। ‘जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व तथा खर्चको सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सघाउनेछ। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस उपलब्धिले देशका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। यो कार्यले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा सहभागी मात्र गराउने छैन कि यसले नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक संघीयता बलियो बनाउन सघाउनेछ।’ यसका साथै बैंक शाखाको सहयोगले स्थानीय तहको कर संकलनलाई सहज बनाउने, संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तको सही परिचालनमा सघाउने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउछन्।

बैंक खाता संख्या ५ करोड ८४ लाख 

बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार हुँदै गएपछि क्रमशः आम नेपालीको वित्तीय पहुँच बढ्न थालेको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९० लाख ७२ हजाार ३ सय ९ छ। यता बैंकहरूको कुल निक्षेप रजिस्टर्ड खाता भने ५ करोड ८३ लाख ९९ हजार ७ सय ८४ हाराहारीमा पुगेको छ। यो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको मात्रै हो। यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूमा भएको वित्तीय पहुँचलाई भने यसमा जोडिएको छैन। रजिस्टर्ड निक्षेप खाता संख्या ५ करोडमाथि भए पनि सबै नियमित सञ्चालनमा भने छैनन्। अझ बैंकमा एउटै व्यक्तिको ५–७ ओटा खाता खोल्ने प्रवृत्तिले जनसंख्याभन्दा धेरै देखिएको हो। तर राष्ट्र बैंकको गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल खातामध्ये ३ करोड ५३ लाख ७९ हजार खाता सक्रिय रूपमा सञ्चालित छन्। यसमध्ये, पुरुषको सक्रिय खाता संख्या १ करोड ९७ लाख १६ हजार र महिलाको सक्रिय खाता संख्या १ करोड ५६ लाख ६२ हजार रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले तीनपुस्ते विवरणको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा औसतमा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा वित्तीय संस्थामा कर्जा खाता संख्या १९ लाख ३७ हजार ४ सय ८० रहेको छ। साथै, निक्षेप खाता संख्या ५ करोडमाथि भए पनि सबै नियमित सञ्चालनमा भने छैनन्। यसमध्ये नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको २ करोड ९९ लाख २८ हजार ४ सय ३६ निक्षेप खाता रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार तीनपुस्ते विवरणको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेकोे छ। यसअघि २०७६ असार मसान्तमा कम्तीमा एक निक्षेप खाता भएका नेपालीको संख्या ६० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै जानुको कारण वृद्धा, एकल भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका लागि खाता खोल्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले पनि बढेको हो। यस्तै, सरकारले एक व्यक्ति एक खाता अभियान पनि सुरु गरेको थियो। साथै सेयरमा प्रवेश गर्नेहरूले पनि अनिवार्य रूपमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्थालगायतले पनि समग्रमा खाता संख्या बढेको हुन सक्छ।

बिमाको दायरामा ४४.१७% जनसंख्या

नेपाल बिमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ४४.१७ प्रतिशत बिमाको दायरामा आएका छन्। अझै आधाभन्दा बढीलाई बिमामा समावेश गरी बिमा व्यवसाय बढाउन सकिने अवसर बिमा कम्पनीलाई छ।

गत आव २०८१-८२ फागुनसम्ममा म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमासहित ४४ दशमलव १७ प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँचमा पुगेका हुन्। यो अघिल्लो आवको भन्दा थोरैले बढेको छ। आव २०८०-८१ फागुनको तुलनामा १.०१ प्रतिशतले बढेको छ। किनभने अघिल्लो आवमा ४३.१६ प्रतिशत जनसंख्या बिमाको दायरामा आएका थिए। म्यादी जीवन बिमा (तोकिएको अवधिमा जोखिमबापत हुने तर परिपक्व भएपछि शुल्क फिर्ता गर्नु नपर्ने), लघु जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमाको तथ्यांक जोड्दा सो प्रतिशतबराबरको पहुँच पुगेको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

विकसित मुलुकमा झैं नेपालमा बिमाको महत्त्वबारे अझै पहुँच चाहेअनुसार बढाउन सकिएको छैन। अनिवार्य भनिएका बाहेकको बिमामा आम सर्वसाधारणहरूको प्राथमिकता कमै पर्ने गर्छ। सरकारले निर्जीवन बिमाअन्तर्गत कुनै दुर्घटना, चोरी, ठक्कर वा अन्य घटनाबाट मोटर गाडी वा तेस्रो पक्षलाई हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि मोटर बिमा गर्न भनेको छ। नेपालमा मोटर बिमाअन्तर्गतको तेस्रो पक्ष दायित्व बिमा अनिवार्य गरिएकोले यसबाहेकका ऐच्छिक बिमा गर्नेहरू द्रुत गतिमा बढेको छैन। यद्यपि समग्रमा बिमाको पहुँच बढाउन अझै जनचेतनाको खाँचो भएको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्।

अझै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएकाले बिमाको पहुँच अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ। समग्रमा चालु आवको फागुनसम्ममा बिमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको सक्रिय बिमालेख संख्या १ करोड ४२ लाख ३८ हजार ६ सय ४८ रहेको छ। जसअन्तर्गत जीवन बिमालेख संख्या ३८ लाख ३४ हजार र निर्जीवन बिमालेख संख्या २० लाख ७३ हजार हाराहारीमा पुगेको छ।

पुँजी बजारमा ६७ लाख बढी डिम्याट खाता कारोबारी

कोरोना महामारीमा अन्य व्यवसायहरू प्रभावित हुँदा यो बेलादेखि पुँजी बजारमा भने लगानीकर्ताहरू बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। विशेषगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर निष्कासनमा १० कित्ते सेयर नीति लिए पनि आम सर्वसाधारणले डिम्याट खोलेर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। दिनप्रतिदिन खाता खोल्नेहरू बढेका छन्। सीडीएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार वैशाख १२ गतेसम्ममा डिम्याट खाता खोलेर कारोबार गर्नेको संख्या करिब ६७ लाख २७ हजार २ सय २७ पुगेको छ। अझ यसमा पनि कतिपयले दुई खाता खोलेको पनि हुन सक्छ। यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइँदैन। दुईभन्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्रावधानसमेत छ। यस्तै, सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांकअनुसार सेयर कारोबारका लागि रजिस्टर्ड मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ५७ लाख ९० हजार २ सय ६१ छ भने यसमा सक्रिय संख्या ३९ लाख ८७ हजार ८ सय ३ रहेको छ। पछिल्ला वर्षमा नयाँ सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसले पुँजी बजारमा आकर्षणसँगै आम सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको पुष्टि हुन्छ। यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कुल रु. १४ अर्ब २८ करोड ६ लाख १९ हजार ६ सय ६ बराबरको सूचीकृत सेयर रहेका छन्। तथ्यांकअनुसार २०८० फागुन मसान्तसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २ सय ६८ पुगेको छ।