गलैंचा निर्यातमा अग्रस्थान

गलैंचा उद्योग नेपालकोे परम्परागत घरेलु उद्योगको रूपमा स्थापित छ । यस उद्योगको राष्ट्रप्रतिको योगदान प्रशंसनीय छ । सन् १९६० को दशकदेखि स्विस एसोसिएसन फर टेक्निकल असिस्टेन्सको सहयोगमा उत्पादन तथा निर्यात सुरु गरेको यस उद्योगले हालसम्म निर्यातको जगत्मा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल रहेको छ ।

६० वर्ग मिटरबाट निर्यातको थालनी गरेको यस उद्योगले हाल लाखौं वर्गमिटर गलैंचा निकासी गर्ने गरेको छ । सन् १९९० को दशक यस उद्योगको निमित्त स्वर्ण दशक सावित भयो । जसमा नेपाली गलैंचा उद्योगले तीन लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तत्कालीन प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाली गलैंचा उद्योगले त्यस समयदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा निर्यात गरी नेपाली अर्थतन्त्र सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ ।

यस उद्योगले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ । हालका वर्षहरूसम्म पनि यस उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । उदाहरणको लागि आ.व. २०८०/०८१ मा यस उद्योगले करिब ११.४८ अर्बको नेपाली गलैंचा निर्यात गरेको तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालको आयात र निर्यातको अनुपातलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ः११ रहेको छ । यस अनुपातमा भुक्तानी सन्तुलन गर्ने कार्यमा होस् वा आयात निर्यातको अनुपात न्यूनीकरणमा नेपाली गलैंचा उद्योगको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भएको यस वस्तुको निर्यातले अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि यस वस्तुलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०२३ मा संलग्न गरी यस वस्तुको संवर्द्धन र विकासमा जोड गरेको अवस्था छ । नेपाली गलैंचा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिसकेको छ । नेपाली गलैंचा उद्योग तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये पहिला पनि अग्रस्थानमा थियो । यसपछि विभिन्न आरोह अवरोहपश्चात् नेपाली गलैंचा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये आज पनि अग्रस्थानमा नै रहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष अर्बौं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यस उद्योगको तथ्यांक विशलेषण गर्दा आ.व. २०८१/०८१ मा ११ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख ४४ हजार र २०८१/०८२ को नौ महिना (साउन–चैत्र) मा ९ अर्ब ३० करोड २४ लाख ६ हजारको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ । निर्यात हुने वस्तुहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरूले धेरै प्रभावित गर्छ । हाल अमेरिकाद्वारा उठाएका कर (ट्यारिफ)का विषय, अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिका विषयबाहेक नेपालभित्रकै नीति नियमका कारण पनि नेपाली गलैंचा उद्योग अन्य निर्यात वस्तुहरू झैँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट आएसँगै नेपाली गलैंचा उद्योगले मूअक सम्बन्धमा पाएका छुटहरू एकाएक उद्योगमा लागू गरिए । नेपाली गलैंचा उद्योगको निमित्त अति आवश्यक कच्चा पदार्थ ऊनमा मूअक ऐन लागू भए यता पाइरहेको सुविधालाई खारेज गरी ऊनमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था भयो । यसैगरी नेपाली गलैंचा उद्योगको विभिन्न प्रक्रियाहरू धागो कात्ने, धुने, रंग्याउने र गलैंचा बुन्ने सेवाहरूमा पनि भ्याट लागू गरियो । यसैगरी नेपाली गलैंचा उद्योग पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भयो । यस प्रकारको व्यवस्थाले एकातर्फ घरेलु उद्योगको रूपमा स्थापित नेपाली गलैंचा उद्योगको कार्यसम्पादन जटिल भएको छ भने अर्कोतर्फ यस व्यवस्थाले नेपाली गलैंचा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ ।

आ.व. २०८०/०८१ को बजेटसँगै आएको भ्याटको व्यवस्था अनुरूप गलैंचा उद्योगले १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र सो करबापतको रकम नेपाल सरकारले फिर्ता गर्ने भन्ने नीति नै गलैंचा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउने प्रमुख कारण हो । यदि अन्ततः नेपाल सरकारले सो करबापतको रकम फिर्ता नै गर्ने व्यवस्था हो भने सो करबापतको रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन । व्यवसायीले सो करबापतको तिरेको रकम एकातर्फ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने र अर्कोतर्फ व्यवसायीले सो करबापतको रकम फिर्ता नपाउँदा गलैंचाका उत्पादन लागत बढ्ने देखिन्छ । नेपाली गलैंचाहरू दूरदराजका गाउँहरूमा घरघरमा पनि बुनिन्छन्, जहाँ एक तान वा दुई तान लगाएर गलैंचा तयार गर्ने गरिन्छ । त्यस प्रकारका स्वरोजगारको रूपमा रोजगार प्राप्त गरिरहेका घरको परिवार, अपांग, वृद्धवृद्धाहरूलाई पनि भ्याटको दायरामा ल्याउने नीति राज्य, उद्योग र कामदारको हितमा छैन ।

छिमेकी मुलुकहरू, निकासीजन्य उत्पादनका निमित्त परिमार्जित नीतिहरू तयार गरी उद्योगीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने किसिमका नीतिहरूको सूत्रपात गर्दै उद्योगीहरूलाई सहुलियत, छुटको व्यवस्था गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा, नेपाली गलैंचा व्यवसायीहरूको हकमा भने विगतदेखि पाइरहेको छुट र सहुलियत पनि खारेज गरी कच्चा पदार्थमा समेत भ्याट लागू गर्दा निर्यातजन्य व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने र आयात प्रतिस्थापन र आयात–निर्यात सन्तुलनजस्ता विषयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली गलैंचा उत्पादनको क्रममा विभिन्न प्रक्रियाहरू भएर गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । सो प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित सुविधाहरू एकै कारखानाभित्र उपलब्ध हुने सम्भावना धेरै न्यून छ । सोही कारणले गलैंचाको धागो रंग्याउने, गलैंचा वासिङ गर्नेदेखिको अन्य प्रक्रियाकालगायत ऊनी धागो उपत्यका बाहिर पठाएर पनि उत्पादन गरी निर्यातका निमित्त उपत्यका ल्याउने गरिन्छ । यी प्रक्रियाहरूका निमित्त पनि वस्तु ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो क्रममा सवारीसाधन र कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणालीको व्यवस्थाले नेपाली गलैंचा व्यवसायीहरूले निकै सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

नेपाली निर्यात व्यवसायीको उत्साहलाई ऊर्जा थप्न राज्यले निर्यातमा प्रदान गरिने नगद अनुदानको व्यवस्था लागू गरेको जगजाहेर छ । सो व्यवस्थाको सुरुवातमा निर्यात व्यवसायी पनि निकै उत्साही भएका थिए तर पछिल्लो अवस्थामा सो व्यवस्था र प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दै गई गत दुई आवमा निर्यातमा प्रदान गरिने नगद प्रोत्साहनबापतको प्राप्त हुनुपर्ने सुविधा गलैंचा व्यवसायीहरूले उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्थाले उत्साही गलैंचा व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् ।

निर्यातमा अग्रस्थानमा रहेका नेपाली गलैंचासँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको उत्साह र कार्यसम्पादनमा ऊर्जा प्रदान गर्न र नेपाली गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न गलैंचालाई नगद अनुदानको विषयमा भिन्न व्यवस्था गरी निर्यात बिन्दुबाट नै नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

आ.व २०८०/०८१ को बजेटको व्यवस्थाले नेपाली गलैंचा व्यवसायीहरूले प्राप्त गरिरहेको अन्य सुविधा छुटसँगै निर्यात गरिआएको आयमा ५० प्रतिशत आय कर छुट रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेजी गरी व्यवसायीहरूको व्यवसायप्रतिको उत्साहमा कमी ल्याउने कार्य गरेको छ । विगतमा प्राप्त गरिरहेको यस प्रकारको छुटको दायरालाई फराकिलो पार्दै व्यवसायीहरूलाई उत्साह प्रदान गरिनुपर्ने देखिन्छ । यस उद्योग जुन राज्यको प्रमुख प्राथमिक्तामा रहनुपर्ने हो, त्यस उद्योगको प्रमुख प्रक्रिया गलैंचा बुनाइ बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को जोखिमपूर्ण व्यवसाय सेवाहरूको अनुसूचीमा उल्लेखित छ ।

नेपाली गलैंचाजस्तै हस्तनिर्मित गलैंचा अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा पनि तयार हुने गर्दछ । तर उक्त मुलुकहरूमा गलैंचा बुन्ने प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण भनिएको कतै भेटिँदैन, छिमेकी राष्ट्र भारतमा उद्योगको प्रक्रिया वर्गीकरण गरी रंग्याउने प्रक्रियालाई कारखाना ऐन–१९४८ को धारा २ को उपधारा १ र २ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा रहेको बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ मा पनि गलैंचा उत्पादनको समग्र प्रक्रियालाई नभई, प्रक्रिया वर्गीकरण गरी जोखिमपूर्ण रहेको प्रक्रियालाई उक्त अनुसूचीमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकै प्रकृतिका वस्तु उत्पादन प्रक्रियालाई अन्य मुलुकहरूले जोखिमपूर्ण उल्लेख नगरेका तर नेपालमा जोखिमपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा उल्लेख भएको कारणले नेपाली वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइरहेको छ । यसबाट नेपालको निर्यातमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने हुन्छ । राष्ट्रको योगदानमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहभागी हुने उद्योगलाई चौतर्फी रूपमा नीति नियमहरूले बाधा पुर्‍याइरहँदा उद्योगको विकासलाई परिकल्पना गर्न निकै गाह्रो छ ।

नेपाली गलैंचा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने भएकोले यस उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूले प्रभाव पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्व व्यापार नीतिहरूले अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखी राज्यले सहजीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कम विकसित राष्ट्रको रूपमा विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएसन २०२६) सँगै कतिपय ती सुविधाहरूमा पनि घटबढ हुन सक्ने सम्भावना छ ।

निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गलैंचा क्षेत्रको व्यापार प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले गलैंचा निर्यात गरेको मूल्यको १ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको बजेट छुट्ट्याएर गलैंचासम्बन्धी संस्था र उद्योग मन्त्रालयसँग मिलेर कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था मिलाउनु उचित देखिन्छ ।

नेपाली गलैंचा उद्योगमा विभिन्न चुनौतीहरू तथा प्रशस्त अवसरहरू छन् । यसका निमित्त प्रष्ट र प्रगतिउन्मुख नीतिको सूत्रपात गर्दै राज्य र उद्योगी एक भई हातेमालो गर्न सकेमा यस उद्योगको स्वर्णकाल आउने सम्भावना प्रबल छ । उद्योगको योगदान, महत्त्व र सम्भावनाको आधारमा पनि उद्योग र उद्योगीहरूलाई उत्साहित बनाउने नीति तर्जुमा हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

(गुरुङ, नेपाल कार्पेट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष हुन् ।)