जनसांख्यिक लाभ लिन ढिलाइ नगरौं
मुलुकमा बुढ्यौली (६० वा सोभन्दा बढी उमेर समूह)को जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वि.सं.२१११ सालमा त देश बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अवस्था देखाएको छ। अर्कोतिर, बालबालिका जन्मदर घट्दो छ, युवा जनशक्ति बिदेसिएको विदेशियै छ। देशमा ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्यता हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले जनसांख्यिक सन्तुलनमा समस्या पैदा मात्र गर्ने होइन, जनसांख्यिक लाभमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
यस्तो अवस्था किन आउँदैछ त ? जन्मदर र मृत्युदरमा आएको कमी र युवाको विदेश पलायन यसका प्रमुख कारण हुन्। बुढ्यौलीतर्फ समाज रूपान्तरण हुनु भनेको काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दै जानु हो। आश्रित जनसंख्याको अनुपातलाई बढाउनु हो। यसबाट आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौतीको सिर्जना हुँदैछ। किनभने, विगतमा संयुक्त परिवारको संस्कृति थियो। बुढ्यौलीमा हेरचार, स्याहारसुसार र आवश्यक प्रबन्ध परिवारबाटै हुने गथ्र्यो। तर, युवाहरू विदेश पलायनपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू कि त एकल कि त पति÷पत्नीमात्रै घरमा बसिरहेका छन्। अहिल्यै पनि कतिपय गाउँमा बुढाबुढी मात्रै भेटिन्छन्। मलामी जाने र बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म लगिदिने युवा नहुँदाका सामाजिक समस्या दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। भविष्यमा त यसले थप विकराल रूप नलेला भन्न सकिन्न। त्यस बेला राज्यकै दायित्व थपिने निश्चित छ।
हुन त, बुढ्यौली उमेर समूह बढ्नुको अर्थ नेपालीको आयु दर बढ्नु हो। एकअर्थमा खुसीको विषय पनि हो। विकसित देशहरूमा आयुदर बढ्दै गएको छ। तर, फरक यत्ति हो– उनीहरूले विकास र समृद्धि गरिसकेपछि यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्। हामी आर्थिक रूपमा कमजोर रहेकै बेला यस्तो अवस्था देखा पर्दैछ। जुन, अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। त्यसका लागि काम गर्न सक्ने अहिलेको जनशक्तिको व्यापक परिचालन र सदुपयोग गर्नै पर्छ। विदेशमा रहेका जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउने र यहाँ रहेको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनै पर्छ। अन्यथा, देश अविकसित र गरिब हुने, अनि काम गर्ने जनशक्ति नहुने हो भने देशको अवस्था के होला ? कल्पना गर्दा पनि डरलाग्दो तस्बिर मात्रै अघि आउँछ।
अर्कोतिर, आयु बढेपछि ७०-७५ वर्षसम्म मान्छे सक्रिय नै हुन्छ। अर्थात्, यो उमेरसम्म काम गर्न सकिन्छ, मान्छे उत्पादनशील हुन्छन्। त्यसैकारण काम गर्न योग्य भएसम्म राज्यले काममा लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि ५८ वर्षमा अवकाश दिने सरकारको नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ। अब, अवकाशको हद ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी बनाउनुपर्छ। किनभने विकसित देशमा हेर्यौं भने पनि ७० वर्षसम्म पनि काम गरिरहेकै हुन्छन्। बुढ्यौली भयो भन्दैमा राज्यले भत्ता मात्रै बाँडेर पुग्दैन कि ? अशक्त, आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला वा पछि परेका समुदायका लागि भत्ता पनि आवश्यक होला। तर, अरूलाई भने राज्यले काममा लगाएर उत्पादनमा सदुपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ।
त्यसैकारण बुढ्यौलीउन्मुख जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि सरकारले एकीकृत रणनीति विकास गर्नै पर्छ। युवा अर्थात् काम गर्ने जनशक्तिको व्यापक सदुपयोग गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने नीति लिनैपर्छ। नत्र, त काम गर्ने मान्छे पनि नहुने, देश पनि नबन्दाको अवस्था के होला ? आजैबाट नीति निर्माता र नेतृत्वकर्ताको ध्यान जाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !