काठमाडौं : साना उद्योग, पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको लगानी सम्मेलनपछि एफडीआईमा सुधार देखिएको हो। गत आवको तुलनामा चालु आवको वैशाख २४ गतेसम्म एफडीआईमा ३५.२६ ले वृद्धि भएको छ।
यसअवधिसम्म एफडीआई स्वीकृत रकम ५६ अर्ब १२ करोड ६२ लाख ७३ हजार छ। जबकि गत वर्ष यो अवधिसम्म ४१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धताअनुसार दर्ता र स्वीकृत भएको थियो। चालु आवमा भएको उक्त रकम बराबरमा ६ सय ६८ उद्योग दर्ता भएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ सय ३० मात्रै उद्योग दर्ता थिए। यसपटक १०२.४२ प्रतिशतले उद्योग दर्ताको संख्या बढेको छ। यी सबै उद्योग सञ्चालनमा आए २२ हजार ३१ जनाले रोजगारी पाउने छन्।
उद्योग विभागका अनुसार दर्ता संख्या उल्लेखनीय देखिएको छ। तर, प्रतिबद्धताको आधारमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी भित्रिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले जनाएको छ। चालु आवको ८ महिनासम्ममा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
उद्योग विभागका प्रवक्ता अर्जुन सेन ओलीले विगतमा नीतिगत उल्झनका कारण एफडीआईमा समस्या देखिएपछि गत वर्ष अध्यादेशमार्फत लगानीसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरिएको बताए। कानुन र नीतिगत सहजताले एफडीआईमा वृद्धि भएको ओली बताउँछन्। ‘कानुनमा भएका अस्पष्ट विषयलाई सहज बनाइयो, ‘प्रवक्ता ओलीले भने, ‘कानुनले सुनिश्चितता गरेपछि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भए। गतवर्षको भन्दा बढी एफडीआई देखिएको हो।’ यससँगै, विभागले अटोमेटिक रुटबाट एफडीआई भिœयाउन थाल्यो। जसले प्रशासनिक झन्झट पनि अन्त्य भयो।’ आवेदन दिएपछि स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्थाले पनि एफडीआई दर्ता बढेको उनको तर्क छ। ‘अहिले कागज बोकेर दर्ता गर्नुपर्दैन। विकल्पमा अनलाइन आवेदन दिएपछि अनलाइनबाटै डकुमेन्ट स्वीकृत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ अझै प्रभावकारी बनाउन यसअघिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै गएका छौं। कम्पनी दर्तादेखि रिप्याट्रेसन अर्थात् मुनाफा, लाभांशलगायत फिर्ता जतिसक्दो छिटो कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे व्यवस्थित गरिएको छ।’
पछिल्लो समय मुलुकका दुई ठूला पार्टी मिलेर स्थिर सरकार बनेको र त्यसबाट नीति फेरबदल हुँदैन भन्ने आशाले पनि एफडीआईका लागि वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। अहिले भारत र चीनको अर्थतन्त्र जसरी बुम भइरहेको छ, त्यसलाई टाइअप गर्नका लागि नेपाल हव हुनसक्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानी बढी आएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
एफडीआईमा ६१ मुलुक इच्छुक
पर्यटन, आईसीटीमा आधारित, सेवा, उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चर), पूर्वाधार र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगहरूमा बढी मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। ती क्षेत्रमा लगानी गर्न ६१ मुलुक इच्छुक छन्। अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, बेलारुस, भुटान, बोलिभिया, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, कंगो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, हङकेरीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरेका छन्। यस्तै, भारत, इरान, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, म्यानमार, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, नर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूसी संघ, साउदी अरेबिय र सेशेल्सबाट पनि एफडीआई भित्रिएको छ। सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान, ट्युनिसिया, युगान्डा, युक्रेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), उत्तरी आयरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भानुआटु, भियतनाम र जाम्बियाले पनि नेपालमा लगानी गर्न लागेका हुन्। ती मुलुकका लगानीकर्ताहरूले उद्योग विभागमा साना लगानीको रूपमा दर्ता गरेका हुन्। उद्योग विभागमा प्रतिलगानी ६ अर्बभन्दा कम लगानीका मात्रै उद्योग दर्ता हुन्छन्। ६ अर्ब बढीका परियोजनामा लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरिन्छ।
आईसिटीमा आधारित एफडीआईमा आकर्षण
सबैभन्दा बढी सूचना तथा प्रविधि अर्थात आईसिटीमा आधारित लगानीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षण छ। संसारभर नै सूचना तथा प्रविधिले बढी स्थान पाइरहेकाले नेपालमा पनि यस्तो लगानीमा बढी इच्छुक देखिनुले अबको पुस्तालाई आईटीमा भविष्य राम्रो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यससँगै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्यटन, सेवा, उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चर), पूर्वाधार र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगहरूमा आकर्षण देखिन्छ।
कुन देशको कति ?
पर्यटनमा अफगानिस्तानको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यसैगरी अस्ट्रेलियाको आईसिटीमा २ करोड ५३ लाख, सेवा क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ र पर्यटनमा ४ करोडको एफडीआई स्वीकृत भएको छ। यसैगरी, अस्ट्रियाको पर्यटनमा ४ करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, बंगलादेशले पर्यटनमा ३८ करोड, आईसिटीमा ४ करोड ७२ लाख र सेवा क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। बेलारुसको आईसिटीमा २० लाख, भुटानको १० लाख, बोलिभिया १० लाख, ब्राजिलको १० लाख रुपैयाँ बराबरको एफडीआई स्वीकृत भएको छ। यस्तै, बुल्गेरियाले मात्रै सेवा क्षेत्रमा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने भएको छ।
अनलाइनबाट एकैदिन एफडीआई दर्ता स्वीकृत
पहिला लगानीका लागि आउने परियोजनाको प्रस्ताव हेरेर हरेक पृष्ठमा प्रमाणितसँगै स्वीकृत गरेर पठाइन्थ्यो। यसका लागि लगानीकर्ता स्वयं भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै कागजात बुझाएर, हरेक टेबुलमा पुगेर हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो। हाल अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिएको एकै दिन स्वीकृत हुने गरेको विभागले बताएको छ।
उद्योग विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने लगानीकर्ताका लागि सहज रूपमा अनलाइनबाटै आवेदन दिने प्रणाली सुरु गरेपछि सेवाग्राही लाभान्वित हुन थालेको पनि तर्क गरेको छ। ०७९ साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इन्डष्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम)पछि एकै दिनमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सफल भएको उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको दाबी छ। शाखाका अनुसार उक्त प्रणाली सुरु भएसँगै भिसा सिफारिसको काम पनि एकै दिनमा भएको छ। अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै एफडीआई स्वीकृतिदेखि भिसा आवेदनपछिको प्रक्रिया छिटोछरितो भएको तथ्यांकले समेत देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म मात्रै ३ सय ६३ ओटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। चैत महिनामा मात्रै ३० वटा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ। यद्यपि सुरुवातदेखि हालसम्म ६ हजार ८ सय ७८ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। नेपालमा एफडीआई भिœयाउन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म नै करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँमाथि प्रतिबद्धता पुगेको देखिन्छ। तर, सबै प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी भने भित्रिएको छैन। विदेशी लगानीमा सञ्चालन उद्योग लगायतमा विदेशी विज्ञ लगायतमा रोजगारदाता ल्याउने गर्छन।
लाभांश तथा रोयल्टी फिर्तामा सहजता
लगानीपछि विदेशीले आम्दानीबापत लाभांश, रोयल्टी लैजान झन्झट मानिँदै आएको थियो। तर, अनलाइन प्रणाली आएसँगै यसमा थप सहज भएको छ। यद्यपि विगत केही वर्षदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन एकल विन्दु सेवा सञ्चालन भएको थियो। तर, यसले पूर्णता पाएको थिएन। किनभने एकल विन्दुमा सबै निकायको उपस्थिति थिएन। जसमा अध्यागमन, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग मात्रै छन्। यसमा मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार्ड कार्यालय सबै थिएन। रजिस्टार्ड कार्यालयनजिकै भएकाले त्यतै पठाइन्थ्यो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
